काठमाडौं : राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तन संस्थागत गर्ने सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा सरकारले करिव पाँच हजार अनुभवी कर्मचारीलाई स्वेच्छिकअवकाशमा पठाउने तयारी गरेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा एकातिर कर्मचारीकै अभाव छ र अनुभवी कर्मचारी भने आकर्षक आर्थिक प्योकजसहित घर फर्कंदै छन्।
स्वेच्छिकअवकाशका लागि मंगलबारसम्म चार हजार ७६४ जनाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको तथ्यांक आइपुगेको स्वेच्छिकआवकाश समन्वय इकाइका उपसचिव धर्मराज रोकायले जानकारी दिए। म्याद सकिए पनि देशभरका विभिन्न कार्यालयमा दर्ता भएका निवेदन संकलन गर्न अझै १२ दिन बाँकी रहेकाले अवकाश रोज्ने कर्मचारीको संख्या बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
करिव पाँच हजार कर्मचारीले निवेदन दिएको अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ। पाँच हजार कर्मचारीलाई घर पठाउन करिव १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। मन्त्रालयका सविच शंकर कोइरालाका अनुसार स्वेच्छिकअवकाशमा जाँदा सचिवस्तरका कर्मचारीले ३० देखि ३५ लाखसम्म एकमुष्ठ रकम पाउनेछन्। कर्मचारीको ग्रेड र सेवा अवधिको हिसाब हुने भएकाले एकै तहको कर्मचारीको पनि रकम फरक–फरक हुन सक्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।