काठमाडौं : नयाँ संविधानले निर्देश गरेका विभिन्न ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। संविधानअनुसार संघीय संसद्ले २६, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले ६ वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ। ११० कानुन बनाउनुपर्ने निर्देश संविधानले संघीय संसद्लाई गरेको भए पनि ८४ वटा विधेयक भने यसअघि नै व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरिसकेको छ।
केन्द्रीय सरकारले आवश्यक ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ गर्दा २१ फागुनदेखि सुरु हुने संघीय संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन नसक्ने देखिएको छ।
यसअघि संसदमा पेश भई निष्क्रिय भएका १९ वटा विधेयकमध्ये अधिकांशलाई संसदमा लैजाने तयारी सरकारको छ। पुरानै मस्यौदालाई सदनमा प्रस्तुत गरे पनि मौलिक हक कार्यान्वयनलगायत ऐनको मस्यौदा निर्माणमा गति दिन नसकिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनायो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा १३८ कानुन बनाउनुपर्छ। जसमध्ये संघीय संसद्ले ११०, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले ६ कानुन बनाउनुपर्छ। यीमध्ये संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित संसदबाट ८४ वटा कानुन बनिसकेको छ। प्रदेश सभा सुरु भए पनि प्रदेश कानुन निर्माण भइसकेको छैन। प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहले कानुन बनाउने भएकाले निर्वाचन भएको १० महिना पुगिसक्दासमेत स्थानीय तहले आवश्यक कानुन बनाउन सकेका छैनन्।
मौलिक हक कार्यान्वयनको ऐन बनेन
संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने किटानी गरेको छ। ३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भएकाले आगामी ३ असोजसम्म यी हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन निर्माण गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी संघीय संसद्लाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।