काठमाडौं : पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पदावधि सडक, सञ्चार र राजनीतिबाट तोक्ने कार्य न्यायिक मूल्यविरुद्ध रहेको ठहर गरेको छ।
न्यायपालिकामा उत्पन्न विषमपरिस्थितिको समीक्षा गर्न बिहीबार र शुक्रबार बसेको फोरम बैठकले लामो छलफलपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। संवैधानिक, कानुनी र न्यायिक मूल्य–मान्यताका आधारमा मात्र यस्तो विवाद निरुपण हुन सक्ने फोरमले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुलीको राजीनामापछि सामूहिक धारणा बनाउने प्रयोजनका लागि पूर्वन्यायाधीशबीच छलफल भएको हो। उनीहरूले न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकालाई कुनै पनि प्रकारले कमजोर तुल्याउने कार्यबाट नागरिकको स्वतन्त्र न्याय पाउने हक कुण्ठित हुने बताउँदै राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायपरिषद् संरचनामा स्वतन्त्र न्यायिक छविभन्दा राजनीतिक आस्थाको प्रतिनिधित्वको बाहुल्यता भएकाले न्यायपालिका आक्रान्त बनेको ठहर गरेका छन्।
‘प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदावधिको विवाद सडक, सञ्चार र राजनीतिबाट निरुपण हुने विषय नभई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा न्यायिक मूल्य–मान्यताको आधारमा मात्र निरुपण हुने भएकाले त्यसविपरीत गर्नु/गराउनु विधिसम्मत नहुने हाम्रो मान्यता रहेको छ,’ फोरमको निर्णय नम्बर ३ मा भनिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय नेतृत्वको उक्त फोरमले स्थापित न्यायिक मूल्य, मान्यता एवं आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्दासम्म मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था, न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता रहने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। ‘तसर्थ न्यायपालिकाको छवि सुधार्न न्यायाधीशले आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गर्दै न्यायिक काम–कारबाहीमा बेसरोकार व्यक्ति एवं सञ्चारमाध्यमको अवाञ्छित हस्तक्षेप आकर्षित हुन नदिन र विवादमा आउने सबै विषय संविधान एवं कानुनी प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्नेतर्फ सम्पूर्ण न्यायकर्मी एवं सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवाला सजग रहनु अपरिहार्य छ,’ फोरमले भनेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।