सुर्खेत : नागरिकका गुनासा सुन्नका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा राखिएका उजुरीपेटिका प्रयोगविहीन भएका छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा राखिएका उजुरीपेटिकामा नागरिकका उजुरी नपर्दा उजुरीपेटिका औपचारिकतामा सीमित भएका छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा राखिएका उजुरीपेटिकामा नागरिकका उजुरीहरू नपर्दा माकुराको जालो लागेको छ।सुर्खेतका कुनै पनि कार्यालयहरूमा राखेका उजुरीपेटिकामा कुनै पनि उजुरी परेका छैनन्। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सरकारी कार्यालय सुर्खेतमा रहेका छन्। सुर्खेत पुरानो संरचनाअनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको सदरमुकाम हो। सरकारका जिल्ला कार्यालयहरूसँगै क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि भएकाले सुर्खेतमा सरकारी कार्यालयहरू बढिरहेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा नागरिकका गुनासा सुन्नका लागि राखिएका उजुरीपेटिकामा अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरी परेको छैन। उजुरीपेटिका राखे पनि यसबारे सर्वसाधारणलाई विश्वास नभएका कारण उजुरी पर्न नसकेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा मात्र होइन, सुर्खेतका रहेका अन्य सरकारका क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालयहरूका उजुरी पेटिकाहरूमा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि उजुरीहरू परेका छैनन्।
सेवा प्रवाह र कर्मचारीको कामकाजप्रति भएका नागरिकका गुनासो थाहा पाउनका लागि भनी राखिएका सरकारी कार्यालयका उजुरीपेटिकामा सर्वसाधारणहरूले नै उजुरी गर्दैनन्। कतिपय सर्वसाधारणलाई उजुरीपेटिकाको महत्त्व र कामका बारेमा थाहा नभएर पनि उजुरी नपरेको संचारकर्मी सुर्खेत लेकवेसी नगरपालिका- ५ का भीमराज घर्ती बताउँछन्। घर्तीका अनुसार उजुरीपेटिकाप्रति नागरिकको विश्वास नभएर पनि उजुरी नपरेका हुन्।
बढ्दो सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको विकासले पनि उजुरीपेटिकाको महत्त्व घट्दै गएको घर्तीले बताए। उजुरीपेटिकाको प्रयोग घट्नुको मुख्य कारण भनेको सूचना प्रविधिको विकास नै भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सूचना अधिकृत भोजप्रसाद लम्साल बताउँछन्। ‘मोवाइलबाट सिधै कार्यालय प्रमुखलाई वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क गरिरहेका हुन्छन्। उजुरी सिकायत लेखेर पेटिकामा हाल्न झन्झट गर्न को लाग्छ?’, लम्सालले भने। वर्षभरिमा तीनवटा उजुरी मात्र पेटिकामा परेको पनि लम्सालले बताए।
नागरिकका उजुरी तथा गुनासाहरूको सुनुवाइ समयमा नहुने र भए पनि ढिलो हुने भएकाले उजुरी पेटिकाको विश्वास कम भएको नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीले बताए। ‘कार्यालयहरूमा उजुरीपेटिका राखिनुले औपचारिकता निभाएको जस्तो मात्र देखिन्छ तर उजुरी पेटिका प्रयोगमा नआउँदा राखिनुको कुनै औचित्य देखिँदैन’, भारतीले भने। जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा भएका उजुरीपेटिकाहरू प्रयोगमा नआउँदा माकुरा र धमिराका घर बनेको भारतीको भनाइ छ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै सूचना संचारमा नागरिकको पहिलाभन्दा अहिले सहज रूपमा पहुँच हुनुले पनि उजुरीपेटिकामा उजुरी तथा गुनासाहरू नपरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले बताए। ‘उजुरीपेटिकामार्फत् आउँदा समय लाग्ने, खर्चिलो र झन्झटिलो हुन्छ, त्यसैले नागरिकका उजुरीहरू सिधै आउँछन्, आफ्नो कुरा भन्न नसक्नेले राजनीतिक कार्यकर्ता तथा सामाजिक अगुवामार्फत आउँछन् र आफ्ना कुरा राख्छन्’, कार्कीले भने। सबै कार्यालयहरूमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था छ। त्यहाँ पहिला सहजीकरण हुने भएकाले उजुरी तथा गुनासाहरू उजुरीपेटिकामा नपर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
प्रविधिको विकाससँगै टेलिफोन, मोवाइल, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना गुनासाहरू टिपाउने र व्यक्त गर्ने भएकाले पनि उजुरी तथा सुझावपेटिकाको प्रयोग नभएको हो। सूचना प्रविधिको विकाससँगै नागरिकका गुनासा संकलनका विधिमा पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको अन्यथा सरकारी विधि तथा नीति औपचारिकतामा सीमित हुने कार्कीको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।