काठमाडौंः सरकारले सार्वजनिक सवारीको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न देशभर रुट इजाजात खुल्ला गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँगको छलफलपछि रुट इजाजत खुल्ला गर्ने निर्णय भएको हो। यो निर्णयपछि विभागले सबै यातायात कार्यालयहरुमा परिपत्र गरेको छ।
कम्पनी वा फर्ममार्फत पन्जीकरण भएर आएका व्यवसायीले मागे अनुसारकै रुट इजाजात वितरण गर्न भन्दै देशभरका यातायात कार्यालयलाई पत्रचार गरिएको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए।
विभागले एक साता अघि मात्रै यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै विभिन्न समितिको सिफारिसमा वितरण हुँदै आएको रुट इजाजत बन्द गरेर पञ्जीकरण भएका कम्पनी वा फर्मलाई मात्रै रुट इजाजत दिने व्यवस्था लागू गरेको थियो।
विभागको यो कदमपछि यातायात व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए। अरनिको राजमार्गमा सार्वजनिक सवारी बन्द गरेका व्यवसायीको रुट इजाजत नै खारेज गर्ने चेतावनी सरकारले दिएपछि व्यवसायी पछाडि हटेका थिए।
संस्था ऐन २०३४ अनुसार गैह्रनाफामुलक संस्थाको नाममा दर्ता भएका यायायात समितिले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा सिण्डिकेट लादिरहेका थिए। नयाँ कम्पनीले सवारी सञ्चालन गर्ने खोज्दा व्यवसायीले रुट इजाजात सिफारिसका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए। तर उनीहरुले सार्वजनिक सवारी प्रयोग गरे वापत सरकारलाई कर तिर्ने गरेका थिएनन्। विभागले देशभर सञ्चालित २ लाख भन्दा बढी सवारीलाई करको दायरामा ल्याउँदै सिण्डिकेट अन्त्यका लागि यो कदम चालेको उनको भनाइ छ।
सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा सिण्डिकेट अन्त्य गर्दै यात्रुलाई सुविधायुक्त गाडीमा आरमदायी र सहज यात्रा गराउन रुट इजाजात खुल्ला गरेको भट्टराईको बताएका छन्। तर, रुट इजाजत पाउन कम्पनी वा फर्ममार्फत पन्जीकरण भएर आउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पञ्जीकरण भएर आएका कम्पनीका गाडीलाई विभागले मागअनुसार रुट इजाजात दिने भट्टराई बताउँछन्।
कम्पनी वा फर्म दर्ता भइसकेर पञ्जीकरण प्रक्रियामा रहेका व्यवसायीलाई पनि तत्काल अस्थायी रुट इजाजत दिने उनले जानकारी दिए। बुधबार र बिहीबार मात्रै विभागले काठमाडौंदेखि धुलिखेल र पनौतीसम्म सवारी सञ्चालनका लागि एक दर्जन भन्दा बढी कम्पनीलाई अस्थायी रुट इजाजत दिइसकेको छ। अस्थायी रुट इजाजत पाएकामध्ये कतिपय पञ्जीकरण भइसकेका छन् भने कतिपय प्रक्रियामा छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।