काठमाडौं : सरकारले खर्च जोह गर्न नसक्ने भएपछि बजेटको सीमा घटाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष बजेटका स्रोत कटौती हुने तर खर्च बढ्ने भएपछि सरकारले बजेट घटाउन लागेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १२ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेर विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई पठाएको आयोगका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। यो बजेट सीमा चालू बजेटभन्दा करिब ७५ अर्ब कम हो। सरकारले चालू आवका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस वर्ष संघीय सरकारले राज्यका सबै क्षेत्रबाट राजस्व उठाउँदा समेत सरकारलाई खर्च धान्न कठिन देखिन्छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ले संघीय राजस्वको ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने राजस्व अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर घटेपछि अहिलेको राजस्वमा एक खर्ब १० अर्ब कम हुनेछ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै बजेट खर्च ह्वात्तै बढेको छ। स्रोत अभावका कारण सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट सीमा खुम्च्याएको छ। यसअघि आयोगले आगामी आवका लागि १५ खर्ब ७० अर्ब बजेट सीमा निर्धारण गरेर दुई तीन चरणमा छलफल गरिसकेको थियो। सरकारको ढुकुटी रित्तिएको र यसै वर्ष ओभर ड्राफसमेत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि खर्चको प्रेसर कम गर्न बजेट सीमा नै घटाइएको हो। नयाँ सरकार गठनपछि चालू आवकै खर्च जुटाउन कठिन भएको छ। त्यसैले सरकारले आगामी आवमा अझ खर्च जोहो गर्न समस्या हुने देखेर बजेट नै कम ल्याउन लागेको हो।
चालू आव अर्थ मन्त्रालयले सात खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। आगामी आवमा सवारीसाधन कर, घरवहाल कर, जग्गा रजिष्टे«सन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयबाट आउने कर पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उठाउने अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ। यसैगरी सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवानाजस्ता गैरकर पनि तल्लो सरकारमा जाने हुनाले यसबाट ६० अर्ब राजस्व घट्ने देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।