बजेटको सुस्त गति: सक्न दैनिक १० अर्ब खर्चिनु पर्ने

काठमाडौं: बजेटको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दै गए तापनि  समयमै खर्च नहुँदा बजेटको प्रभाव न्यून परेको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा छुट्टाइएको बजेटमध्ये 
१० अर्ब ३२ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ। सकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा छुट्टाइएको बजेटको ८४ प्रतिशत काम बजेट खर्च गरेता पनि पछिल्लो त्यसपछिको वर्षमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकेको छैन। 

चालु आर्थिक वर्षमा जेठ १० गतेसम्मको स्थिति हेर्दा ६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यदि सरकाले सबै बजेट खर्च गर्ने हो भने अबको ४९ दिन सरकारले लगातार १० अर्ब ३२ करोड खर्च गर्नु पर्ने छ। जबकी अघिल्लो ३१६ दिनमा औषत २ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको छ। यो पछिल्लो एक महिनामा बढैको खर्चको कारण औषतमा दुई अर्ब देखिएता पनि चालु अघिल्लो महिनासम्म दिनको एक अर्ब  हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ। 

अर्थमन्त्रालयले टोटल बजेट खर्च गर्न नसक्ने जानकारी गराइसकेको छ। जम्मा बजेटको ८४ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य अर्थको रहेको छ। तर यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि अर्थमन्त्रालयले चूनौति पूर्ण देखिएको छ। अर्थमन्त्रालयले मध्यावधि समिक्षामार्फत गरेको लक्ष्य अनुसार १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेटबाट १० खर्ब ८२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नु पर्ने छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि अर्थमन्त्रालयले दिनको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नु पर्ने स्थिती देखिएको छ। 

अहिले बजेट खर्च भने बढेको छ। गत महिनाको अन्तिम दिन बैशाख ३० गते सरकारको दिनको टोटल खर्च एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने। पछिल्लो १० दिनको अवधिमा खर्च निकै बढेको पाइएको छ। जेठ १० गते सरकारको दैनिक खर्च ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 

बजेट खर्चसँगै वर्षको अन्त्यमा सरकारले राजश्‍वमा पनि कडाइ गर्ने गरेता पनि राजश्‍वको स्थिती भने उस्तै देखिएको छ। दैनिक हुने जम्मा खर्चको राजश्‍व संकलनबाट ३६ प्रतिशत धानेको छ। जवकी सरकारले जम्मा बजेटमा राजश्‍वको योगदान ५७ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा लक्ष्य राखेको थियो। 

यस्तो छ दैनिक खर्च र राजश्‍वको स्थिति

आर्थिक वर्ष २०७२/०७ को बजेटबाट तत्कालनी अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट खर्च गर्नको लागि पुन अख्तियारी लिन नपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। सोहि वर्ष त्यसको सामान्य प्रभाव परेपनि त्यसपछिका वर्षमा भने प्रभाव परेको छैन।

सरकारले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने धम्की दिदा समेत अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीहरूले काम पूरा भइसकेको आयोजनाको भूक्तानी ढिला गर्दा थप काम गर्न समस्या भएको बताएका छन्। 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समेत सयममै भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा बढी भएको बताउँदै सुधार गर्न आवश्‍यक रहेको औल्याए। 'हामी समयमा काम त खोज्छौ, यो सुधार त आवश्‍य छनै' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने 'काम सम्पन्न भएपछि पनि पैसा नदिने प्रवृत्ति छ यसमा पनि तत्काल सुधारको आवश्‍यक छ।'

चालु आर्थिक वर्षमा समग्रे बजेट ८० प्रतिशतको हारहारमी खर्च गर्न सकिने अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर चालु खर्च बढेता पनि पूर्वधार विकासमा खर्च हुने पुँजीगत खर्च भने ६५ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि सरकारलाई समस्या पर्ने देखिएको छ। 

हालसम्म जम्मा ४२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। अर्थमन्त्रालयले संशोधित ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि यो पूरा नहुनेमा देखिएको छ।