वैदेशिक ऋण बढ्ने, अनुदान घट्ने
वैदेशिक ऋण बढ्ने, अनुदान घट्ने
काठमाडौं : संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मंगलबार बजेट सार्वजनिक गर्दै छ। तोकिएको सिलिङ १२ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँको आधारमा नै बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बजेटको माग बढेसँगै वैदेशिक ऋण बढाएर पनि सिलिङभन्दा दुई खर्ब रुपैयाँ माथिको बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका छन्।
निवार्चन क्षेत्र र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाउने तयारीमा रहेका मन्त्री खतिवडाले अन्तत: यी कार्यक्रमलाई एकमुष्ट बजेट बढाउनुपर्ने र कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि गर्न पनि दबाब आएपछि अंक बढाउन लागेका हुन्। स्रोतका अनुसार २६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा आठ करोड रुपैयाँ छुट्याउने तयारी गरिएको छ।
यसअनुसार निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा मात्रै साढे २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरी आकर्षक रूपमा भत्ता वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको छ। तत्कालीन माओवादी र एमालेको संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कतिपय कार्यक्रमलाई सांकेतिक रूपमा देखाउनका लागि पनि मोटो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिव १४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ माथि पुग्ने देखिएको छ।
यसरी हुँदै छ बजेटको स्रोत व्यवस्थापन
बजेटमा अपुग रकम पूरा गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य गरी करिब ४१० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ, जसमा बाह्यतर्फ करिब दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिकतर्फ एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
बाह्य ऋणतर्फ सबैभन्दा बढी बहुराष्ट्रिय दातृ निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक रहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १४ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो।
त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानको रकम भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यून रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा जम्मा ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान आउने सुनिश्चितता गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको वैदेशिक अनुदान रहेको थियो।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि करिब साढे नौ खर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ३० प्रतिशतले बढी हो। चालू आर्थिक वर्षमा समेत लक्ष्यअनुसार राजश्व उठ्न नसक्ने अवस्था देखिएकामा ९५० अर्ब रुपैयाँको राजश्व अंक ठूलो हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।
यसका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले करका दायरा विस्तार मात्रै नभई कर उठाउने शैलीमा नै परिवर्तन गर्न खोजेका छन्। सवारी साधनमा सिसीअनुसारको कर निर्धारण गर्ने तयारीमा खतिवडा रहेका छन्।
त्यस्तै, करिव २० अर्ब रुपैयाँ साँवा फिर्ताको आउनेछ। यसअघि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च व्यवस्थापनका लागि नगद मौज्दात तान्ने गरेको भए तापनि यस वर्ष भने नगद मौज्दातको शीर्षक नरहने देखिएको छ। बजेट घाटामा रहेको कारण नगद मौज्दात तान्न सरकारले नसक्ने भएको हो, जबकि चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँको नगद मौज्दात तानिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।