काठमाडौं : सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत निर्माणार्थ स्रोत जुटाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको करलाई निरन्तरता दिने भएको छ। मंगलबार सार्वजनिक गर्न लागिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थको करलाई निरन्तरता दिन लागिएको बताइएको छ।
सरकारले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणार्थ कर उठाँदै आएको छ, जसअनुसार प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ कर निर्धारण गर्न लागिएको बताइएको छ।
हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थको करवापत १९ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठिसकेको छ भने यस वर्ष पनि निरन्तरता दिँदा ३० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। यसअघि ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको तयारी गरिएको बताएका छन्। हालसम्म मुआब्जा वितरणको कामसमेत सकिएको छैन।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएको थियो। पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुन: नेपाल सरकारले नै बनाउने निर्णय गरे तापनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली यस विषयमा बोलेका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।