धनगढी : सात नम्बर प्रदेशको अस्थाइ राजधानी धनगढी बसपार्कबाहिर केही सवारी चालक र सहचालहरूले यात्रुहरूलाई आ–आफ्नो सवारीमा तान्दै थिए। यात्रुको गन्तव्य नै थाहा नपाईं तछाड, मछाड चलिरहेको थियो। एउटी वृद्धा यात्रुको काखमा रहेको सानो बालक रोइरहेको थियो। वरिपरि रमिता हेर्नेहरूको हुलनै थियो। मानौँ कुनै चलचित्रको छायांकन चलिरहेको छ।
कैलालीको धनगढी बसपार्कबाहिर सधैँ देखिने दृश्य हो यो। तोकिएको समयमा समितिले तोकेको सवारी मात्रै यहाँबाट छुट्ने गर्छ। पहिलो पंक्तिमा रहेको सवारी अघि नबढेसम्म त्यसपछिको सवारीमा रहेका यात्रुहरू भित्रै गुम्सिएर बस्न बाध्य हुनुपर्छ।
सरकारले सिण्डिेकट अन्त्य भनिरहँदा त्यसको कुनै आभास गर्न पाएका छैनन् कैलालीमा यात्रा गर्नेहरूले। सधै जसो सडकमा उस्तै तानातान छ, यस्तै सास्ती छ।
सिन्डिकेटको सास्ती
कैलालीमा सुदूरपश्चिम यातायात, कर्णाली रिभर साइड यातायात, मालिका यातायात, कञ्चनपुरमा पवनदुत यातायात र महाकाली यातायात, डडेल्धुरामा उग्रतारा यातायात र डोटीमा शैलेश्वरी यातायात गरी दर्जनौँ सार्वजनिक यातायात समितिहरू अहिले पनि पुरानै अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
उनीहरूको अहिले पनि उही शैली छ, उही संरचना छ। सबै समितिहरूले मुख्य क्षेत्रमा काउन्टर स्थापना गरेका छन्। कोही कर्मचारी छन्, कोही बिचौलिया छन्। अधिकांश दुवैको भूमिकामा छन्। कर्मचारी रहेकाहरूले पनि ‘अख’ का नाममा रकम लिएर बिचौलिया बनेका छन्।
टिकटमा १० प्रतिशत कमिसन
कर्मचारीबाहेकले भाडामा पाँच प्रतिशत पाउने समितिहरूको निर्णय रहे पनि कर्मचारीले समेत भाडामा १० प्रतिशत लिइरहेको पाइएको छ। जसले गर्दा यात्रु महँगो भाडामा यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। ‘बस पार्कभित्र रहेको काउण्टरमा बिचौलियालाई रकम तिर्न पदैन, तर त्योभन्दा बाहिर मान्छे चडायो भने १० प्रतिशत माग्छन्’ एकजना सवारी चालकले भने।
कर्णाली रिभर यातायात व्यवसायीका एक जना काउन्टरका कर्मचारीले आफूहरूले १० प्रतिशत लिने गरेको बताए। उनले ५ प्रतिशत समितिलाई फिर्ता गर्नुपर्नेसमेत बताए। ‘हामीले प्रत्येक टिकटबाट १० प्रतिशत लिन्छौँ, ५ प्रतिशत समितिको हुन्छ ५ प्रतिशत हाम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तलब पनि पाइरहेका छौँ सायद त्यही ५ प्रतिशतबाट हुन सक्छ।’ उनले आफूले पाइरहेको तलबबारे भने केही भन्न चाहेनन्।
व्यवसायी नै चाहँदैनन् सिन्डिकेटको अन्त्य
२०४० चैत्र १३ गते सुदूरपश्चिम यातायात जिल्ला प्रसासन कार्यालय कैलालीमा दर्ता भएको हो। २०४७ साल मंसिर १६ गते सेती महाकाली ट्रक यातायात व्यवसायी संघ दर्ता भयो।
२०५० सालका कैलाली ट्याम्पो ट्याक्सी, तथा बस व्यवसायी संघ, २०५७ सालमा कर्णाली रिभर साइड यातायात व्यवसायी संघ,२०६३ सालमा सुदूर पश्चिम ट्रक तथा ट्याक्टर व्यवसायी संघ,२०६९ सालमा मालिका यातायात व्यवसायी संघ, २०७१ सालमा सुदूरपश्चिम हेबी इक्पिमेन्ट व्यवसायी संघ, २०७३ सालमा लम्कि चुहा ट्रक तथा ट्याक्टर व्यवसायी संघ र २०७३ सालमै कैलाली इ–रिक्सा व्यवसायी संघ गठन भएको थियो।
नवीकरण नभए साउनपछि समस्या
कैलालीमा दर्ता भएका १० बटा यातायात समितिहरूको सरकारले खाता रोक्का गरे पनि ती संस्थाहरू अहिले सम्म प्रालीमा गएका छैनन्। उनीहरूको असार मसान्तमा नवीकरण सकिँदै छ। नवीकरण नगर्ने निर्देशन आएको कैलालीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टले बताए। ‘अहिलेसम्म नवीकरण गर्नु भन्ने निर्देशन आएको छ’ उनले भने, ‘नवीकरण भएन भने साउनपछि के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन।’
सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदासमेत कैलालीमा सक्रिए रहेका कुनै पनि यातायात समितिहरू सरकारले तोकेको दायरामा जान तयार भएका छैनन्। ‘हामी सरकारले भनेकै अवस्थामा प्रालिमा जाँदैनौँ’ सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष पदमराज रापकोटाले भने।
सरकारले यातायात व्यवसायीलाई ‘सफाया’ गर्न खाजेको आरोप सापकोटाले लगाए। ‘सरकारको नीतिमा ६ वटा सवारीसाधन भएपुग्छ तर सदस्य एक सय एकभन्दा बढी हुनुहुँदैन, सापकोटाले भने, ‘हामी ६ सय १ छौँ, पाँच सय कसरी हटाउने, कसलाई हटाउने?’
संरचना र सम्पत्तिको चिन्ता
संस्था ऐन २०३४ अनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिहरूले छोटो समयमा राम्रो आम्दानी गरेको बताइन्छ। अहिलेसम्म गैरनाफामूलक संस्थाअन्तर्गत दर्ता भइरहेको यातायात समितिहरूले अकुत सम्पति आर्जन गर्न थालेपछि उनीहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो।
अब सबै समितिहरू कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्नेछ। सार्वजनिक समितिहरू प्रालिमा जाँदा हालसम्मको सम्पूर्ण सम्पति सरकारको हुने भएकाले अहिले उनीहरू प्रालिमा जान आनाकानी गरिरहेका हुन्।
तीन दशक अघि दर्ता भएको सात नम्बर प्रदेशकै ठूलो समिति सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसायी समितिको धनगढीमा रहेका १२ वटा विभिन्न बैंकहरूमा खाता रहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रै दुई स्थानमा जग्गा रहेको छ भने। दुईतले भवनसमेत रहेको छ।
अब सबै सम्पति सरकारको हुने भएपछि राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले नै कार्यदल गठन गरेर सरकारलाई केही लचकता देखाउन आग्रह गरिरहेका छन्। कार्यदलको अध्यक्षमा हाल योगेन्द्र कर्मचार्य रहेका छन्। उनीहरूले गरेको निर्णय नै मान्ने यातायात व्यवासायीहरूले बताएका छन्।
दुई महिनासम्म प्रालिमा एउटै दर्ता भएन
सरकारले प्रालिमा जान निर्देशन दिएको दुई महिनासम्म पनि सेती अञ्चल यातायात कार्यालयमा कुनै नयाँ सवारी दर्ता भएका छैनन् भने पुराना सवारीले पनि कम्पनीका लागि प्रकृया थालेका छैनन्। हालसम्म कैलालीमा गोदावरी यातायात प्रालि, फूलबारी यातायात प्रालि र बढिमालिका यातायात प्रालि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।
तीबाहेक अन्य केही काठमाडौंबाट दर्ता प्रकृया अघि बढेको भएपनि सेती अञ्चल कार्यालयबाट कुनै नँया सवारी कम्पनिमा दर्ता नभएको सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख कृष्ण भुसालले बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रक्रियागत रूपमा केही आएका छैनन्।’
खाता रोक्कापछि बिरामीको विचल्ली
सरकारले सबै यातायात समितिको खाता रोक्का गरेको छ। तर, यसको प्रत्यक्ष मार विभिन्न दुर्घटनामा परेका बिरामीहरूलाई परेको छ। नेपालभित्र र बाहिर गरी अहिले पनि करिब १ दर्जनभन्दा बढी बिरामीहरू उपचार गराइरहेका छन्। उपचारको पैसा दिन समस्या भइरहेको सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष पदम सापकोटाले बताए। ‘उपचार सम्पन्न भइसकेपछि पनि बिरामीलाई अस्पतालले घर जान दिएको छैन’ उनले भने।
अहिले पनि भारतको हल्बुवानीमा रहेको शाही अस्पताल र लखनौमा रहेको समरा अस्पतालमा दुर्घटनाका गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै नेपालमा काठमाडौंको बिएन्डबी अस्पताल, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेजमा पनि अहिले केही घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ।
सरकारले खाता रोक्का गरेपछि ती अस्पतालमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसमेत रोकिएको सापकोटाले बताए। ‘चितवनमा मात्रै नौ लाखभन्दा बढी तिर्न छ, भारतमा त्योभन्दा बढी छ, धनगढीकै अस्पतालहरूमा लाखौँको उधारो छ, अब कसरी तिर्ने?’ सापकोटाले भने।
बैंकमा खाता रोक्का भएपछि अहिले पनि विभिन्न समितिहरूले आफू मातहतका सवारीसाधनबाट चलान भनेर रकम उठाउने गरेका छन्। हाल त्यो रकम दैनिक खर्च र कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुने गरेको समितिको ठहर छ।
फरक फरक समितिहरूले आफूअनुकूलका चलान रकम तोकेका छन्। धनगढी–टीकापुर, धनगढी नेपालगञ्ज, धनगढी–नारायणघाट, धनगढी–काठमाडौं लगाएर पहाडी रुटमा पनि फरक फरक रकम लिने गरेको पाइन्छ।
अधिकांशले ४०० रुपैयाँदेखि एक हजार सात सयसम्म चलानको नाममा तिर्नुपरेको बताउँछन्। ‘एकपटक धनगढीबाट टीकापुर जाँदा समितिलाई ४५१ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ’ एकजना चालकले भने, ‘धनगढीबाट नेपालगन्जका लागि ६६६ रकम तोकिएको छ।’
कैलालीमा रहेको अर्क एक समितिले धनगढी–टीकापुरको लागि ४२५ रुपैयाँ, धनगढी–नेपालगञ्जको लागि ५४० रुपैयाँ र धनगढी–काठमाडौंको लागि १७३० रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ। दूरीअनुसार सवारीले समितिलाई तिर्नुपर्ने चलान रकम अझै रोकिएको छैन। समितिअनुसार उही दूरीमा पनि फरक-फरक मूल्य अहिले पनि कायमै रहेको छ।
रुट पाउनै सकस
नयाँ सवारीलाई पुरानो समितिमार्फत रुट पाउन अझै सहज भएको छैन। ‘मैले ४२ लाखको गाडी किनेर काठमाडौंको लागि रुट लिँदा समितिलाई १६ लाख बुझाएको हुँ, अहिले केही कमी भएको छ तर पूरै हटेको भने छैन’ घोडाघोडी नगरपालिकाका वस व्यवसायी पदम सापकोटाले दुखेसो सुनाए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।