कर्णालीको विनियोजित विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रस्तुत गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट प्रदेशमासभाबाट पारित भएको हो। 

कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाले प्रदेशसभामा व्यापक छलफल भइसकेकाले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँकाे बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ छ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार  रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटको मूलभूत उद्देश्य प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्रा सुनिश्चित गरी समाजवादको बाटो तय गर्ने भनिएको छ। यसका लागि आर्थिक तथा सामाजिक असमानता र विभेद अन्त्य गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने, सहज जीवनयापन र आर्थिक समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने तथा मानवअधिकार संरक्षण तथा सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्ने बजेटले अपेक्षा राखेको छ। यसैगरी कृषिको व्यावसायीकरण, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने, पर्यावरणमैत्री र प्रांगारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनमुखी प्रशासन र सुशासन कायम गर्ने बजेटको अपेक्षा छ।

कर्णाली सरकारका बजेटका प्राथमिकतामा सडक, यातायात, जलस्रोत, ऊर्जा, खानेपानी, शहरी पूर्वाधार, सिँचाइ, सूचना, संचार तथा प्रविधि जस्ता विकासका भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने परेको छ। 

डा. गोविन्द केसीको पक्ष र विपक्षमा उभिए सांसद 

कर्णाली प्रदेशसभामा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीमाथि जुम्लामा भएको धरपकडप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले डा. केसीको स्वस्थ्य परीक्षण सरकारले गर्न नदिएको भन्दै विरोध गरे। कुनै किसिमका सेवा सुविधा नभएको कभर्ड हलमा अनसन बस्न बाध्य बनाइएको भन्दै संघीय सरकारसँग समन्वय गरी डा. केसीको स्वास्थ्य उपचार गर्न उनले माग गरे।

स्वास्थ्य जाँच गराउन नदिनु भनेको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले आपत्ति जनाए। तर सत्ताधारी नेकपाका सांसद अम्मरबहादुर थापाले डा. केसीप्रति लक्षित गर्दै राज्यको कर्मचारीले सरकारलाई धम्की दिन पाइन्छ कि पाइँदैन? भन्दै प्रश्न गरे।

काम गर्न छोडेर अनसन बस्दै हिँडेको भन्दै थापाले सरकारलाई धम्की पनि दिइरहेकाले यसरी राज्यमाथि नै धम्की दिनु गलत भएको बताए। सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले जिल्लामा गएका सरकारी कार्यालयहरू डिभिजनको नामबाट फेरि केन्द्रिकृत गर्ने विषय आएकामा आपत्ति जनाए। नजिकबाट सेवा लिन खोजिरहेका जनतालाई झन् टाढाबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता नगरियोस् भनेर उनले मागसमेत गरे।