|

धनगढी : तपाईंको टोल छिमेकमा भइरहेको विकास निर्माणमा लापरबाही त भएको छैन? वा आफ्नै घर अगाडि भइरहेका विकास निमार्णका गतिबिधिबारे तपाइलाई जानकारी छैन? यदि त्यस्तो हो भने अब घरमै वा कार्यालयमै बसेर पुरै विवरण लिन सक्नुहुनेछ। धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका सबै विकास निर्माणका गतिबिधि मोवाइलबाटै अवलोकन गर्न मिल्ने गरि उपमहानगरपालिकाले कार्यक्रम ल्याएको छ।

उपमहानगरपलिका भित्रका विकास निमार्णका गतिबिधि सर्वसाधरण र सरोकारवालाहरुले पनि थाहाँ पाउँने गरि पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको हो। अब इन्टरनेटको माध्यमबाट भइरहेका कामहरुको लागत, ठेक्का मिति, अन्तिम समय,लागतको अवस्था लगाएतका जानकारीहरु सहजै उपलब्ध हुने भएको छ।

योङ इन्नोभेसन नामक नीजि कम्पनिसंगको सहकार्यका धनगढीमा यो योजना लागू गरिएको हो। नेपालमै पहिलोपटक धनगढी उपहमानगरपालिकामा यस्तो प्रणाली लागू गरिएको योङ इन्नोभेसन कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विभूषण विष्टले बताए।

उनले भने ‘७५३ वटा स्थानीय तहमध्य हामीले धनगढीमा यो प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याएका छौं । अब घरमै बसेर वा कार्यालयमै बसेर पनि विकास निमार्णको गतिबिधि अवलोकन गर्न सकिने छ।’ प्रविधिमा विकास निमार्णमा भइरहेका कमजोरी र प्रगतिका बिषयमा सर्वसाधरणले पनि सुझाव दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पारदर्शीताका लागि प्रविधि

बिगतका दिनहरुमा विकास निमार्णमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएर न्यून गुणस्तरिय काम भएका गुनासाहरु आएपनि उपमहानगरपालिकाले यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो। अब विकासको पहिलो चरण देखी अन्तिम अवस्था सम्मका गतिबिधिहरु इन्टरनेटको माध्यमबाट आम नागरिकले सजिलै हेर्न पाउँने भएका छन्। यसले परदर्शी र चुस्त काम हुने सरोकारवालाहरुको ठम्याइ रहेको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिका कि उपप्रमुख शुसीला मिश्र भट्टले बताइन् उनले भनिन् ‘बिगतका दिनहरुमा कागजमै काम सम्पन्न गरेर भुक्तानि बुझ्नेहरुलाई सबै भन्दा ठूलो झड्का लाग्नेवाला छ।’उनले जनताको निग्रानीमा काम हुनेभएपछि ढिलासुस्ती, गुणस्तरहिन र लापबाही नहुने दाबि गरिन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप बहादुर वडको नयाँ प्रबिधिले कार्यसम्पदानमा सहजता आउने बताए। उनले भने ‘पूर्वाधार विकास सम्बन्धि सबै योजनाहरुका बिषयमा प्ले स्टोर मार्फत संसारभरिकाले हेर्न मिल्ने भएपछि लापरबही हुने त कुरै आउँदैन।’

कसरी हेर्ने ?

गुगलको प्लेस्टोर मार्फत गरेर मार्फत बिबरण हेर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ। यसमा विवरण हेर्ने मात्रै होइन विकास निमार्णका क्रममा कहीँ कतै केहीँ त्रुटि भेटिएमा सुझाव स्वरुप प्रतिकृया दिन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको पनि चासो

इन्टरनेटको सुविधा भएको जुनसुकै स्थानमा बसेर पनि विकास निमार्णको अवलोकन गर्न सकिने प्रविधि धनगढी उपमहानगरपालिका, प्रदेश सरकारेले पनि यस प्रति चासो ब्यक्त गरेको छ। पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणालीको उद्घाटन गर्न पुगेका प्रदेश सातका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले निकट भबिश्यमै प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुमा पनि यस्तो प्रविधी जडान गरिने बताए।

मुख्यमन्त्री भट्टले भने ‘ ‘अब प्रविधिमैत्रि कार्यालय र कामहरु निमार्ण गर्नुपर्छ सर्वसाधरणले पनि नियमन गर्नेगरि हामी पनि प्रबिधि जडान गर्नेछौं।’ प्रदेश नम्बर सातका सातै मन्त्रालयहरुको गतिबिधि र कामहरु आम नागरिकले थाहाँ पाउने गरि सार्वजनिक गरिने उनले बताए।

कार्यक्रममा उपस्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले प्रदेश सरकारलाई पनि यस्तो प्रविधिको आवश्यक्ता रहेको बताए।

मन्त्री वोहराले भने ‘हामीसंग कर्मचारी प्रयाप्त छैनन् अप्रयाप्त कर्मचारीको फाइदा उठाउँदै विकास निमार्णको काम प्रभावित नबनोस्। यसकालागि नागरिक स्तरबाट नियमन हुन आवश्यक छ।’

समय सापेक्ष हुने अपेक्षा

धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षका लागि योजना कार्यान्वयनको पूर्व सन्ध्यामा रहेको छ। बिगतका बर्षहरुमा ६६७ योजना कार्यान्वयन गरेको उपमहानगरपालिकाले यस बर्षका लागि योजनाको तयारी गरिरहेको छ। चालु आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ७९ करोड ३४ लाखको बजेट ल्याएको नगर सभाले लागू गराउने योजनाहरुमा यो प्रबिधिको महत्तवपूर्ण भूमिका रहने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुर्यबहादुर थापाले बताए।

मन्त्री वोहराले भने ‘सर्वसाधरण नागरिकलेनै नियमन गर्न सक्ने भएपछि भष्ट्रचार लगाएतका आर्थिक अनियमितता हुने सम्भावना निकै न्यून हुन्छ यस्तो भएपछि काममा गुणस्तरियता आउँछ।’

बिगतमा निमार्ण प्रकृयामा हुने ढिला सुस्ती अनियमितता र अपरदर्शी अब अन्त्य हुने थापाले दाबि गरे। थापाले भने ‘उपमहानगरपालिका भित्रका सबै विकास निमार्णका बिषयमा मोवाइल एप्सको सहयोगमा जनताले सहजै जानकारी पाउँने र केही त्रुटि भएमा सुझाव दिन मिल्ने ब्यवस्था निकै उपयोगि हो। तर यसले निरन्तरता पाउँनु पर्छ।’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.