दर्बुङ (गोरखा) : बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रका वासिन्दाले पुनर्बास र पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरेर मात्र मुआब्जा तोक्न माग गरेका छन्। बसोबासस्थल टुंगो नलगाई मुआब्जा तोक्दा भविष्यमा आफूहरुको बेहाल हुने भन्दै डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका वासिन्दाले पुनर्बास र पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी खोजेका हुन्।
गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिले कात्तिक मशान्तभित्र मुआब्जा तोक्ने तयारी गरेपछि डुबान क्षेत्रका वासिन्दाले शनिबार गोरखाको दर्बुङमा भेला गरी आफ्ना मागबारे राजनीतिक दलहरुलाई जानकारी गराए।
'पुनर्बास र पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी नगरी मुआब्जामात्र तोक्नु हामीलाई मान्य हुँदैन' स्थानीय सुशीलकुमार श्रेष्ठले भने 'राजनीतिक दलहरुले जनताको जायज मागलाई सहयोग गर्नुपर्छ।'
मुआब्जाको रकमले अन्यत्र जग्गाजमिन किनेर जीविकोपार्जन गर्न कठिनाई हुने भएकाले सरकारले बसोबासस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय विष्णु घिमिरेले बताए। 'पुनर्बास नगरी मुआब्जा मात्र दिने हो भने यहाँका २५ प्रतिशत मानिस सुकुम्बासी हुन्छन्' उनले भने 'मुआब्जाले अर्को ठाउँमा गरी खान पुग्ने जग्गा आउँदैन, यहाँका मानिसले खेतीपाती बाहेक अर्को काम जानेका छैनन्।'
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राजनीतिक दलहरुसँगको समझदारीमा जग्गाको वर्गीकरण ११ प्रकारले गर्ने र मुआब्जा प्रतिरोपनी करिब ३ देखि ९ लाख रुपैयाँ तोकेको खबरहरु सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक भएको थियो। डुबान क्षेत्रका वासिन्दाले यो मुआब्जा चलनचल्तीको मूल्य भन्दा पनि कम भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। 'बुढीगण्डकी आयोजनाकै कार्यालय प्रयोजनका लागि दुई वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण गर्दा पाखोबारीलाई नै प्रतिरोपनी ७ लाख ९५ हजार तोकिएको थियो' बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना दर्बुङ सरोकार समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद खनालले भने 'डुबान क्षेत्रका अरु जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यो दररेटलाई न्यूनतम आधार मानेर त्यसलाई वार्षिक मूल्यवृद्धि अनुसार समायोजन गर्नुपर्छ।'
डुबान क्षेत्रका वासिन्दाले राजनीतिक दलहरुले समेत आफूहरुको मर्का नबुझेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। 'हामीले ठूलो माग केही गरेका होइनौं, हाम्रो थातबास छाडेर जाँदा जीवनस्तर अहिलेको भन्दा कमजोर नहोस् भन्ने मात्र हो, यसमा राजनीतिक दलहरुले पनि साथ दिनुपर्छ' नाम्जुङ गाविसका भरत खनालले भने।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको मागलाई बेवास्ता गरेर घोषणा गरिने मुआब्जाले झन् समस्या निम्त्याउने बताएको छ। अध्यक्ष हरेराम ढकालले देशका अन्य जलविद्युत आयोजनाले दिएको र बुढीगण्डकीले नै यसअघि खरिद गरेको जग्गाको दररेटलाई न्यूनतम आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने बताए। 'तर मुआब्जा तोक्नुअघि पुनर्बास र पुनर्स्थापना कहाँ र कसरी हुने हो यकिन हुनुपर्छ' उनले भने।
'राज्यलाई केही अर्ब घाटा होस् जनता नमरुन्'
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नयाँ शक्ति नेपाल लगायतका राजनीतिक दल स्थानीय वासिन्दाको माग जायज रहेको भन्दै साथ दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। 'राज्यलाई केही अर्ब घाटा होस् तर जनतालाई अन्याय हुने निर्णयमा हामी हस्ताक्षर गर्दैनौं', माओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य अमर तमुले भने।
नेपाली कांग्रेसका सभापति हरिबहादुर घलेले डुबान क्षेत्रका वासिन्दाले राखेका माग जायज र स्वभाविक रहेको भन्दै जनताले पाउने सुविधाका लागि सहयोग गर्ने बताए।
१२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका २७ गाविसका ३५ सय घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन्। डुबान क्षेत्रमा पर्ने करिब ६७ हजार रोपनी निजी जग्गा मुआब्ज वितरण गरी आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर करिब ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना छ। २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको मुआब्जा वितरणकै लागि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।