भारतीय सवारीसाधन चेक गर्ने अनुमति छैन सुरक्षा निकायलाई
भारतीय सवारीसाधन चेक गर्ने अनुमति छैन सुरक्षा निकायलाई
संखुवासभा : निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा सतलज कम्पनीले विकास सम्झौता (पिडिए) कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। विकास सम्झौतामा उल्लेख अनुसारको काम नगरेको भन्दै स्थानीयको आरोप छ।
आयोजना निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीले स्थानीय उत्पादन र जनशक्ति प्रयोग नगरेका हुन्। अहिले यस क्षेत्रमा २४ घण्टा नै काम भइरहेको छ। ड्याम साइड क्षेत्रमा भारतीय जय प्रकाश एशाेसिएट्स निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको छ भने पावर हाउस निर्माण क्षेत्रमा पटेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले काम गरिरहेको छ। नेपाल सरकार र परियोजना विकासकर्ता एसजेभिएन अरुण तेस्रो पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनी (प्रा.) लि. (एसएपीडिसि) बीच २०७१ मंसिरमा परियोजना विकासका लागि सम्झौता भएको हो। उक्त सम्झौताको उद्देश्यअनुसार स्वदेशी उद्योगको विकास र सहयोगका लागि स्वदेशी उत्पादन नै प्राथमिकतामा ल्याइने भनिएको छ। तर आयोजना कम्पनीले भारतीय कामदार र भारतीय सामग्री नै प्रयोग गरिरहेका छन्।
भारतीय सामग्री नै बढी प्रयोग
आयोजनामा अरुण तेस्रो परियोजनामा खटिएका अधिकांश कामदार भारतीय रहेका पाइएको छ। आयोजनामा हाल दुई हजार ६५ जना कामदार छन्। त्यसमा आयोजना प्रभावित २० देखि ३० जना मात्र छन् भने अधिकांश कामदार भारतीय छन्। भारतका विभिन्न जलविद्युत् परियोजनामा काम गरेका दक्ष तथा अदक्ष मजदुर सो परियोजनामा संलग्न छन्। उनीहरूका लागि आवास तथा खानाको व्यवस्था त्यहीँ गरिएको छ।
अरुण तेस्रो परियोजनामा कार्यरत कामदारका लागि प्रयोग हुने खाद्य सामग्री समेत भारतबाटै आयात हुने गरेको छ। सामान्य खाद्यसामग्री तथा तरकारीबाहेक अधिकांश भारतबाटै ढुवानी गरेर ल्याइने गरेको छ। यसरी आउने सामग्री विभिन्न ठाउँमा बसेका चेकपोस्ट र सुरक्षाकर्मीले समेत वास्ता गर्दैनन्। यसका कारण के र कति परिमाणमा भित्रिरहेको छ भनेर पनि थाहा हुँदैन। केही निर्माण सामग्री नेपालकै प्रयोग भए पनि त्यहाँका कर्मचारी र कामदारका लागि प्रयोग हुने खाद्य सामग्रीलगायत सामग्री भारतबाटै आयात हुन्छ।
आयोजनाका प्रभावित स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी युवाले आयोजना निर्माणमा आफ्नो सहभागिता नगराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। निर्माणाधीन अरुण तेस्रो परियोजनामा स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग हुने भनिए पनि त्यो केही प्रयोग नभएको उद्योग वाणिज्य संघ संखुवासभाका अध्यक्ष युवराज शाक्यले बताए। अध्यक्ष शाक्यले भने नेपालमा उत्पादन भएका कतिपय रड, सिमेन्ट लगायतका कच्चा पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भए पनि भारतीय मात्र प्रयोग भएको बताए।
नेपाली व्यवसायी र व्यापारीले उपलब्ध गराउन नसक्ने सामान मात्र भारतबाट ल्याउन सरकार र लगानी बोर्डसँग अध्यक्ष शाक्यले माग गरे। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उत्पादनमा जोडेर दूध, अण्डा, मासु, तरकारीजस्ता वस्तु उत्पादनमा स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्थानीय व्यापारी सुमन श्रेष्ठको भनाइ छ।
जिल्लामै आयोजना सञ्चालनमा हुँदा धेरैले रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने आश गरेका थिए। स्थानीय क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालनमा आए पनि प्रभावित क्षेत्रका जनताले रोजगारी पाउन नसकेको मकालु गाउँपालिकाका बसन्त गुरुङले बताए। स्थानीय उत्पादन प्रयोग नगरी ठेकेदारमार्फत् जिल्ला बाहिर र भारतबाट ल्याइएको उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्ने गरेको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बताउँछन्। विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए)मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीयलाई रोजगारी र स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको खाद्य वस्तुको उपभोग नभएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन्।
स्थानीय युवालाई रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता दिइने, अदक्ष, अर्ध दक्ष र दक्ष गरी तीनहजारलाई रोजगारी दिने भनिए पनि अहिलेसम्म कसैलाई त्यस्तो सुविधा नपाएको स्थानीयको आपत्ति छ।
आयोजना स्थलमा स्वास्थ्य संस्था र एम्बुलेन्स छैन
निर्माणस्थलमा अत्याधिक कामदार छन् तर त्यस स्थानमा कोही कामदार सामान्य विरामी परे भने उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था नै छैन। आयोजना स्थल ड्याम साइड र पावर हाउसमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था नै स्थापना भएको छैन। निर्माणका क्रममा कामदारलाई चोट पटक लागो भने त्कालै स्वास्थ्य सस्था पुर्याउने एम्बुलेन्स समेत छैन। केही महिना अघि पश्चिम नेपालका एक मजदुर निर्माणस्थल ड्याम साइडमा काम गर्दै थिए। पहाडमाथिबाट ढुंगा खसेर टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो। तर उनको तत्काल उपचार उद्धार नहुदाँ ज्यानै गयो। यो त एक उदाहरण मात्र हो।
आयोजना निर्माण स्थलका मजदुर विरामी परे भने गाडी रिर्जव गरेर ४/५ घण्टा लगाए सदरमुकाम खाँदबारी आउनु पर्दछ। आयोजना क्षेत्रमा उद्धार गर्ने एम्बुलेन्स र सामान्य उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था भए निर्माण स्थलमा काम गर्ने मजदुरले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन। आयोजना स्थलमा काम गर्ने मजदुरको समय-समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने विकास सम्झौतामा उल्लेख भए पनि आजसम्म ती मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षण नभएको मजदुर बताउछन्। कुनै पनि बेला महामारी फैलन सक्ने स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।