‘जमीनको एमआरआइ’ चालु वर्षबाट
‘जमीनको एमआरआइ’ चालु वर्षबाट
काठमाडौं : कृषियोग्य जमीन तीन वर्षसम्म बाझो राखे तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने गरी संसदमा भू-उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालायले दर्ता गरेको छ। अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधयेक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ।
कृषियोग्य जमीन धेरै बाँझो रहेको अवस्थामा जरिवानाको भरले मात्रै जमीनको उपयोग नहुने टिप्पणी भइरहँदा मन्त्रालयले भू-उपयोग ऐनसँगै जमीनको प्रयोग बढाउन भूमि बैंकको स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले कृषियोग्य जग्गा प्रयोग गर्नको लागि विभिन्न सुविधा र सहयोगका योजना ल्याउने छ। त्यो योजनाअनुसार पनि जमीन बाँझो रहने अवस्था आउँदा भूमिक बैंकमार्फत सरकारले प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि भूमि बैंकको आवश्कता रहेको औँल्याएका थिए।
‘हामीले समृद्ध नेपाल भनेका छौँ, कृषियोग्य जमीन बाँझो राखेर समृद्ध आउँदैन’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘भूमि बैंकको स्थापना गरेर जग्गाको अधिकत प्रयोग बढाउने गरी हामी अघि बढेका छौँ।’
भूमि बैंकको स्थापना गरेपछि कुनै जग्गा उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था आएमा बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री अर्यायलले बताइन्। ‘भू-उपयोग नीतिमार्फत जग्गा बाझो राख्न पाइने छैन, त्यसको लागि किसानलाई अधिकत प्रोत्साहन गरिने छ’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘जग्गाधनीले निश्चित जग्गा उपयोग गर्न सकिन भनेमा भूमि बैंकमा राखिने छ र प्रयोगमा ल्याइने छ।’
मन्त्रालयका अनुसार जग्गाधनीले पहिले प्रयोग गर्न नसकिने जग्गाको सूचना दिनु पर्ने छ। त्यस्तो जग्गा सरकारले भूमिक बैंकमा राखी लिजमा दिने वा अन्य कुनै योजना सुरु गर्नेछ। व्यक्तिकै स्वामित्वमा जग्गा रहेर पनि व्यक्तिले भने भाडाको निश्चित प्रतिशत मूल्य पाउने छन्। भूमि बैंकमा राखेको जग्गा फेरि व्यक्तिले प्रयोग गर्नको लागि पुनः सूचना दिएर प्रयोग गर्न सक्ने विषय जानकारी गराउनु पर्नेछ।
जमीनको एमआरआइ
सरकारले जमीनको वर्गीकरकण प्रकिया यसै वर्षबाट सुरु गर्ने जनाएको छ। पहिले चार किशिमको जग्गाको गणना गरिएकोमा संसदमा दर्ता भएको भू-उपयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा उपयोगको आधारमा नौ किशिमको बनाइएको छ।
मन्त्रालयले कुनै एक प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा नै वर्गीकरण गर्ने जनाएको छ। ‘मान्छेको शरीरको एमआरआइ गरेजस्तै जग्गाको एमआरआइ पनि गर्दैछौँ’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘चालु वर्षमा नै कुनै एक प्रदेशको जग्गाको एमआरआइ गर्नेछौँ।’
यसरी गरिएको छ कृषिको वर्गीकरण
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।