ताल मिचिएका संरचना हटाउन १५ दिने सूचना
ताल मिचिएका संरचना हटाउन १५ दिने सूचना
पोखरा : पोखरा महानगरले फेवाता अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने भएको छ। गत वर्ष साउनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ६५ मिटर भित्रका संरचना हटाइने भएको हो। बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै पोखरा महानगरले अदालतको फैसला कार्यान्वयन थालिएको जनाएको छ।
‘सर्वोच्चले गरेको फैसलाअनुसार हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्न लागेका हौँ,’ पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले भने, ‘६५ मिटरभित्रका अस्थायी-स्थायी संरचना १५ दिनभित्र हटाउनुपर्छ। कसैको पैतृक सम्पत्ति र लालपूर्जा छ भने क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुनिश्चित छ। तर, अटेर गरी बनाइएका संरचना आफैँ नहटाए महानगरले हटाउनेछ।’
१५ दिनभित्र घर संरचना नहटाए महानगरले हटाएर त्यसको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुलिने बताइएको छ। बाराही घाटदेखि गैरा चौताराबाहेकका क्षेत्रमा यो नियम लागू हुनेछ। महानगर प्रमुख जिसीले फेवातालको ६५ मिटर वरिपरिका भौतिक संरचना नक्सा पास नगरी बनाइएको बताए।
तालको १६९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको
अहिले १६९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुमान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फेवाताल संरक्षण समिति गठन गरिसकेको छ।
समितिले काम सुरु गरिसकेको मन्त्री लम्सालले बताए। ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार काम गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘हाम्रो समिति अध्ययनमा छ। छिट्टै फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल पत्ता लगाएर चार किल्ला प्रमाणित गरिन्छ। पोखरा महानगर पनि सकारात्मक छ। त्यसैले हामीले चारकिल्ला प्रमाणित गरेसँगै पिल्लर गाडेर फेवा संरक्षणको अर्को खुड्किलो पार गर्नेछौँ।’
फेवाताल संरक्षणका लागि अतिक्रमण भएको भन्दा थप जग्गा आवश्यक परे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतको समन्वयमा अधिग्रहण गर्ने बाटोसमेत सर्वोच्चले खुल्ला गरिदिएको छ।
यसैलाई टेकेर मन्त्री लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समितिले अहिले अधिग्रहणका लागि अनुसन्धान सुरु गर्न लागेको छ। अधिग्रहण हुने जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिइनेछ।
सर्वोच्चकै फैसलाअनुसार फेवालाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। ‘जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३९१० अनुसार फेवालाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न गराउन आवश्यक निर्णय गर्नू’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। हर्पन खोलासहितबाट बर्सेनि थुप्रने गेग्रान, माटो नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि पोखरा महानगरले चेकड्याम बनाउने तयारी थालेको छ।
पोखराबाट सीधै फेवामा मिसिने फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री लम्सालले भने, ‘पोखरा महानगरसँगको समन्वयमा बजारको ढल व्यवस्थापन हुन्छ।’ अहिले पोखराको लेक साइड क्षेत्रसँगै बजारका अन्य ठाउँबाट बगेर आउने ढल, सेती नहर, बुलौदी र फिर्के खोलाको फोहोरले ताल पुरिँदै गएको छ।
६५ मिटर छुट्याउनै महाभारत
सर्वोच्चले तालको ६५ मिटर वरिपरि घर टहरा नबनाउन निर्देशन गरे पनि कहाँसम्मको दूरीलाई ६५ मिटर मान्ने अन्योल छ। सांसदहरूसहितको टोलीमा केही महिनाअघि मालपोत कार्यालयका प्रमुख खिमलाल गौतमले भनेका थिए, ‘६५ मिटर छुट्याउनुअघि फेवातालका क्षेत्र यति हो, सीमा यहाँसम्म छ भन्ने यकिन हुनुपर्छ। नत्र कहाँबाट ६५ मिटर भनेर कसरी छुट्याउने?’
सांसदसहितको स्थलगत अध्ययनमा गएको टोलीले गौरीघाटको क्षेत्रमा धेरै ठूला होटल तथा रिसोर्टहरू ६५ मिटरभित्रै देखिएको समेत बताएको थियो। अन्यत्र ठाउँमा भने धेरैजसो अस्थायी संरचना रहेको बताइएको छ।
प्रदेशको समितिले के गर्यो?
फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो। समितिका सदस्य प्रदेश सांसद राजीव पहारी, रामजी बराल जीवन र विन्दुकुमार थापा, पोखरा महानगरका प्रतिनिधिहरू, मालपोतका कर्मचारीहरूले पोखरालगायत स्थलगत अध्ययन गरेका थिए।
यस समितिको संयोजक प्रदेशका पर्यटन मन्त्री विकास लम्साल छन्। त्यसबेला सांसदले फिर्ता गराएर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम हुने सीमांकन अनुमान गरेका थिए।
निजी जमिन ६५ मिटर मापदण्डभित्र पार्न भने सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेछ। त्यस्तो मुआब्जाका लागि पोखरा महानगरपालिकाले संघ सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने भन्दै धेरै अघिदेखि रकम माग गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई संरक्षणको आदेश आएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम सुरु गरेका हुन्।
के छ सर्वोच्चको फैसलामा?
सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटरको भूभागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो।
‘व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष वर्षभित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ। फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो।
साथै गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो। यो डेटलाइन सकिएपनि काम भने भएन। योसँगै सर्वोच्चले फेवातालको जग्गा विभिन्न चरणमा नेता, कर्मचारी तथा पोखराका टाठाबाठा भनिनेहरूको शक्ति देखाएर व्यक्तिको नाममा रहेकालाई एक वर्षभित्रै तालकै नाममा फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै केन्द्र सरकारको निर्देशनमा सुतेको प्रदेश सरकार र पोखरा महानगर पनि केही उठेझैँ देखिएको छ। तालको नामको जग्गा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।