विचार

वित्तीय क्षेत्रको आयाम बढाउन ऋणपत्र

मंसिर १, २०७६

    नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रस्तुत गरिएको अठारौँ मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रको सुधार गर्दै वित्तीय बजारलाई दीर्घकालीन लगानीको लागि वित्तीय साधनको उपलब्धता गराउँदै वित्तीय क्षेत्रलाई थप आयाम, नियमन, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन बनाउन 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्यरूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित मौद्रिक नीति जारी गरेको छ।

    नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ऋण बजारको विकासका लागि ऋणपत्र एक महत्वपूर्ण कोषेढुंगा बन्ने विश्वास गरिएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन दीर्घकालीन प्रकृतिको पुँजी एकातर्फ आवश्यक पर्ने र अर्काेतर्फ न्यून जोखिम लिने, सुरक्षित लगानीका साथै प्रतिफलको सुनिश्चित चाहने लगानीकर्ताको लागि ऋणपत्र एउटा अवसर हुनेछ। ऋणपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू ऋणपत्र जारी गर्ने वित्तीय संस्था वा कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा सहभागी हुने अवसर तथा मताधिकारको अधिकार नहुने भएकोले वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा असर पर्दैन। 

    वित्तीय संस्था/कम्पनीको कुल ऋण पुँजीलाई सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्नेगरी स–साना एकाइहरूमा विभाजन गरिएको एकाइहरूलाई ऋणपत्र भनिन्छ। संस्थाले ऋणमा लगानी गर्ने पक्षलाई ऋणको रकम, ब्याजदर र भुक्तानी विधि, अचल जायजेथा धितो राखेको भए सोको अवस्थामा सर्तहरू उल्लेख गरी आधिकारिक रुपमा गरिदिएको लिखित पत्र नै ऋणपत्र हो।

    यसप्रकारको ऋणपत्र धारकहरूलाई साँवा भुक्तानी हुने मिति, ब्याज भुक्तानी दर, प्रक्रिया र प्रत्येक ऋणपत्रको अंकित मुल्य पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ। ऋणपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आफूले गरेको लगानी रकममा तोकिएको ब्याजदर तोकिएकै मितिमा प्राप्त गर्ने भएकोले प्राय जोखिम लिन नचाहने लगानीकर्ताको लागि ऋणपत्रमा गरेको लगानी सरल र उत्तम विकल्प मान्न सकिन्छ।

    ऋणपत्रको परिपक्व अवधि लामो हुने भएकोले संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न र दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा लगानी गर्न ऋणपत्रमार्फत पुँजी संकलन गर्ने र पुँजीको आवश्यकता नभएमा केही रकम प्रिमियमबापत थप गरी फिर्ता गर्न पनि सकिने प्रावधानले गर्दा नेपालको बैंकिङ बजारमा ऋणपत्रले सहज वातावरण बनाउन सक्ने देखिन्छ।

    यसप्रकारको ऋणपत्रको ब्याजदर पूर्व निर्धारण गरिने हुनाले संस्थाले धेरै नाफा आर्जन गर्दा पनि ऋणपत्रधारीले नाफामा दाबी गर्न पाउँदैनन् भने सम्बन्धित संस्था नोक्सानीमा गए पनि लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन हुँदैन र उल्लेख गरे बमोजिमको दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

    वास्तवमा ऋणपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता र संस्थाबीच साहु र ऋणीको जस्तो सम्बन्ध हुन जान्छ। संस्थाले ऋणपत्रमा दिने ब्याजलाई अन्य खर्च जस्तै तिर्नुभन्दा अगाडि नै खर्च लेख्न पाउने हुँदा ऋणपत्र जारी गर्ने संस्था वा कम्पनीहरूलाई करको दायित्वसमेत न्यून पर्न जान्छ।

    धितोपत्रलाई प्रतिफल तथा जोखिमका आधारमा विशेषत तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिन्छ जस्तोः उच्च लाभ तथा उच्च जोखिम हुने धितोपत्रहरूः यस अन्तर्गत शेयरहरू पर्दछन्, मध्यम लाभ तथा मध्यम जोखिम हुने वर्गका धितोपत्रहरू अन्तरगत अग्राधिकार शेयर, संस्थागत ऋणपत्र (डिबेञ्चर), सामूहिक योजनाका एकांकहरू पर्दछन् भने न्यून जोखिम तथा न्यून प्रतिफल प्राप्त हुने धितोपत्रमा सरकारी ऋणपत्रलाई लिन सकिन्छ।

    संस्था वा कम्पनी विघटन हुने अवस्थामा भुक्तानी लिने पहिलो पालो ऋणपत्र धनीहरूको हुन्छ भने साधारण शेयरका शेयरधनीहरूलाई बाँड्न प्रतिफल पहिल्यै निश्चित नहुने र विघटन हुने अवस्थामा भुक्तानी लिने पालो उनी (शेयरधनी) हरूको अन्तिममा आउँछ।

    अग्राधिकार शेयरलाई सामान्यतया ऋणपत्र र साधारण शेयरको मिश्रित गुण भएको धितोपत्रका रुपमा लिईन्छ। संस्थाले वितरण गर्ने प्रतिफलमा साधारण शेयरधनी भन्दा अग्राधिकार शेयरधनीहरूको अधिकार अगाडि आउने व्यवस्था रहेको छ। यसरी ब्याज र साँवा सशर्त तिर्नेगरी संकलन गरिएको पुँजीलाई ऋणपुँजी र सोहि ऋण पुँजीको स–साना कित्तालाई डिबेञ्चर भनिन्छ। जसमा कम्पनीले ऋणपत्रधारकलाई साँवा भुक्तानी हुने मिति, ब्याज, भुक्तानी दर, प्रक्रिया र प्रत्येक ऋणपत्रको अंकित मुल्य पनि उल्लेख गरिने भएकोले यो लिखित प्रतिज्ञापत्र हो। 

    यसरी केन्द्रीय बैंकले क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋणपत्र (डिबेञ्चर) जारी गर्ने समय चालु आर्थिक वर्षको अन्त (२०७७ असार मसान्त) सम्म प्रदान गरेकोले यतिबेला बैंकिङ्ग बजार डिबेञ्चरमय बनेको छ। प्रायः वाणिज्य बैंकहरूले डिबेञ्चरको ब्याजदर डबल डिजिटमा तय गरी ५ वर्ष भन्दा बढि समयावधिको जारी गरिरहेको देखिन्छ।

    ऋणपत्रको परिपक्व अवधि लामो हुने भएकोले संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न र दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा लगानी गर्न ऋणपत्र मार्फत पुँजी संकलन गर्ने र पुँजीको आवश्यकता नभएमा केही रकम प्रिमियम वापत थप गरी फिर्ता गर्न पनि सकिने प्रावधानले गर्दा नेपालको बैंकिङ्ग बजारमा ऋणपत्रले सहज वातावरण बनाउन सक्ने देखिन्छ।

    अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता होस् भन्ने आशयले केन्द्रीय बैंकले 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु.८ अर्ब पुराएपश्चात अर्थतन्त्रको आकार, वित्तीय पँहुच, प्रतिष्पर्धा, लगानी गर्ने क्षमता र सक्षमता वृद्धि हुँदै गएकोे छ।

    त्यसैगरी ऋणपत्रबाट संकलन गरिने कुल पुँजीले अर्थतन्त्रमा झण्डै रु.६० अर्ब भन्दा बढि लगानी गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्ने र यसप्रकारको पुँजीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ। नेपालको वित्तीय बजारलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न, बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न, लगानी गर्न सक्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन, रोजगारी श्रृजना गर्न, वित्तीय साक्षरता र पँहुच बिस्तार गर्न दीर्घकालीन पुँजीले सहयोग पुर्‍याउँछ।

    केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले २०७७ असार मसान्तभित्र २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र जारी गरी संकलन गरेको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। साथै तोकेको समयसीमा भित्र ऋणपत्र जारी नगरेमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तह बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय बिस्तार गर्न रोक लगाउने र भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरिने बाहेकका अन्य पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने जस्ता कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

    मौद्रिक नीतिले कर्जा तथा स्रोत व्यवस्थापनको लागि मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न र आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ कर्जा व्यवस्थापनलाई केही उपाँयहरू दिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्नसक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गराउँदै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

    चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत र विपन्न वर्ग कर्जा ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु. ५० लाख वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

    नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्दा एक संस्थाबाट संकलित निक्षेप आफ्नो कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपको अधिकतम १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। साथै, कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने व्यवस्था राखेको र सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा र स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।

    मुलुकको आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी राख्न, सवल तथा दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गर्न, विभिन्न परिसूचकहरूको जानकारी प्राप्त गर्न, अर्थतन्त्रको गति, आयातन तथा जानकारी लिन, योजनाको र्तजुमा तथा कार्यान्वयन गर्न, श्रोतको परिचालन, पूर्वानुमान, सम्बन्धीत पक्षलाई उत्तरदायी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यसम्पादन वा प्रगतिले दिशानिर्देश गर्ने भएकोले मौद्रिक नीति यस दिशातर्फ सचेत हुनुपर्दछ।

    यसरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले तरलता व्यवस्थापनमा कसिलो, मुद्रास्फिति दरलाई न्यून, अस्वभाविक लगानी नियन्त्रण, वित्तीय साक्षरतामा अभिवृद्धि गर्दै कर्जा उपयोग, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, युवा तथा कृषि क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा इत्यादि पक्षमा विशेष ध्यान दिदा वित्तीय क्षेत्रसँग अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ। 

    केन्द्रीय बैंकले वित्तीय बजारको नियन्त्रण, व्यस्थापन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र प्रर्वद्धनको निम्ती विभिन्न वित्तीय औजारहरूको प्रयोग, परिवर्तन र समायोजन गर्दै आएपनि तरलताको दीर्घकालीन समाधानको हुन सकेको छैन। बैंकिङ्ग बजारमा तरलता र ब्याजदरको चापलाई व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरेको छ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरूले १० प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले ७ प्रतिशत कायम गरेको छ। साथै अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गर्दै अल्पकालीन रुपमा आउने तरलता र ब्याजदरको उतारचढावलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने दीर्घकालीन पुँजीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र परिचालन तर्फ केन्द्रीय बैंक सचेत रहनु पर्दछ।

    अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्य मापन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रगतिले निर्धारण गर्ने भएकोले अर्थतन्त्रमा लगानी, उत्पादन, निर्यात, रोजगारी, आय, बचत जस्ता यावत पक्षको विश्लेषण र जानकारीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सफलता र असफलतासँग जोडिएको छ।

    मुलुकको आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी राख्न, सवल तथा दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गर्न, विभिन्न परिसूचकहरूको जानकारी प्राप्त गर्न, अर्थतन्त्रको गति, आयातन तथा जानकारी लिन, योजनाको र्तजुमा तथा कार्यान्वयन गर्न, श्रोतको परिचालन, पूर्वानुमान, सम्बन्धीत पक्षलाई उत्तरदायी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यसम्पादन वा प्रगतिले दिशानिर्देश गर्ने भएकोले मौद्रिक नीति यस दिशातर्फ सचेत हुनुपर्दछ।

    तसर्थ बैकिङ्ग क्षेत्रले अबका दिनमा समयसापेक्ष व्यवसाय गर्दै राष्ट्रको पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरी तरलता व्यवस्थापन र मुल्य स्थायित्व कायम गर्न अर्थव्यवस्थामा वित्तीय क्षेत्रको आयाम बढाउन ऋणपत्र एक महत्वपूर्ण औजार बन्न सक्नु पर्दछ।

    त्यसैकारण ऋणपत्र भन्नाले कुनै व्यक्तिसँग लिएको ऋण र सोको लागि तिरेको ब्याज समेत तय गरी कम्पनीद्धारा शिलमोहर लगाई जारी गरिएको आधिकारिक प्रमाणपत्र भएकोले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने गरी संकलित पुँजीको परिचालन र व्यवस्थापन गर्दै कार्यक्रम तथा रणनीति बनाउनु पर्दछ।

डा. सुरज टण्डन

टण्डन वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषक हुन्। उनी कृषि विकास बैंकमा कार्यरत छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]