काठमाडौं : देशभर दुई वर्षको अवधिमा चार हजार, पाँच सय ४५ बालबालिका हराएको पाइएको छ। बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदको तथ्यांकअनुसार बर्सेनि हराउने बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य छ।
बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ०७५/७६ मा तीन हजार, चार सय, २२ जना बालबालिका हराएका छन्। जसमध्ये बढी ३ नम्बर प्रदेशमा २१.०४ प्रतिशतले बालबालिका हराएको उल्लेख छ। प्रदेश नम्बर १ मा पाँच सय, १९ जना बालबालिका, प्रदेश २ मा ६ सय, ५३ बालबालिका,गण्डकी प्रदेशमा तीन सय ७२ बालबालिका हराएको तथ्यांकले देखाएको छ। त्यस्तैगरी, प्रदेश नम्बर ५ मा पाँच सय ४४ जना बालबालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन सय २६ जना बालबालिका हराएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने दुई सय ८८ जना बालबालिका हराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सबैभन्दा कम बालबालिका हराउनेमा पनि यही प्रदेश छ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अहिलेसम्म ११ सय, २३ बालबालिका हराइसकेका छन्। जसमध्ये ३ नम्बर प्रदेशमा उपत्यकामा ४८ जना र अन्यमा गरी एक सय, ७२ जना बालबालिका हराएका छन्। प्रदेश नम्बर १ मा एक सय, १० जना बालबालिका, प्रदेश २ मा दुई सय, ८३ बालबालिका, गण्डकी प्रदेशमा एक सय, ३८ बालबालिका, प्रदेश नम्बर ५ मा दुई सय, ५० जना बालबालिका हराएका छन्।
त्यस्तैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय, २२ जना बालबालिका हराएको छ। कर्णाली प्रदेशमा भने ७८ जना मात्रै बालबालिका हराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका इन्सपेक्टर मोहन विक्रम दाहालले पारिवारिक र अपहरणमा परी बालबालिका हराउने गरेको बताए। ‘अभिभाकले बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्दा, साथीको लहैलहै, गरिबीले गर्दा बालबालिका बाहिर सडकमा गई हराउने गर्छन्,’ उनले भने,‘कुनै बेचिएका हुन्छन्। निवेदन आइसकेपछि उद्धारमा खट्छौँ।’ यौन क्रियाकलापमा पनि बालबालिका संलग्न हुने गरेको उनले बताए।
२८ सय ५८ जना बालबालिका भेटिए
देशभर हराएको बालबालिकामध्ये २८ सय ५८ जना फेला पारेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। खोजतलास समन्वय केन्द्रका इन्सपेक्टर दाहालले १६ सय ८७ जना बालबालिका नभेटिएकाले खोजतलास जारी गर्दै आएको बताए। उनले भने,‘हराएका बालबालिका खोज्ने काम जारी छ। बालबालिकालाई संरक्षण गर्न माया, ममता र स्वात्न्त्र रुपले घरमा घुलमिल गराउनुपर्छ।’
पाँच सय ८२ लाई परिवारसँग पुनर्मिलन
हराएका बालबालिकाहरुको उद्धार गरी पाँच सय ८२ जना बालबालिकालाई उनीहरूको परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको इन्सपेक्टर दाहालले बताए। ०७३ वैशाख २६ गतेबाट खोज अनुसन्धान कार्य थालनी गरी अहिलेसम्म एक हजार ११ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको पनि उनले बताए। उनका अनुसार एक सय १० जना बालबालिकालाई विभिन्न सम्पर्क गृहमा राखिएको छ। विभिन्न संघ संस्थाहरूमा एक सय २३ जना बालबालिका राखिएको छ।
हराउनेमा बालकभन्दा बालिका बढी
हराउने केटाकेटीहरूमा बालकभन्दा बालिका बढी भएको तथ्यांकले देखाएको छ। समन्वय केन्द्रको तथ्यांकमा गत वर्ष ०७५/७६ मा बालक एक हजार ५१ जना हराएको छ, भने दुई हजार तीन सय ७१ जना बालिका हराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अहिलेसम्म तथ्यांकमा पनि बालक तीन सय ६० जना हराएका छन् भने, बालिका ७ सय ६३ जना हराइसकेका छन्।
हराउनेमा १४ देखि १८ वर्षका बढी
बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका इन्सपेक्टर मोहन विक्रम दाहालले १४ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेरका बालबालिका बढी हराउने गरेको बताए। उनका अनुसार गत वर्ष ०–५ वर्ष उमेरका बालबालिका ६८ जना हराएका थिए। ६ देखि १० वर्षको उमेरका एक सय ७४ जना बालबालिका, ११ देखि १४ वर्षका एक हजार ९३ जना बालबालिका हराएको थियो। १५ वर्षदेखि १८ उमेरका तीन हजार चार सय २२ जना बालबालिका हराएका थिए।
भारत पुर्याइन्छन् बालबालिका
मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक अनुपम राणाले हराएका बालबालिका बढी छिमेकी राष्ट्र भारतमा पुग्ने गरेको बताए। ‘हराएका बालबालिका भारतमा पुग्ने गरेको पाइन्छ,’ उनले भने,‘अभिभावकले बच्चा पाल्न नसकेकाले पनि त्यहाँ लाने गरेको पाइएको छ। कुनै बालबालिकालाई बाध्य बनाएर भारतमा लगिन्छ।’ उनका अनुसार भारतबाट बालबालिका नेपालमा आएर सडकमा माग्ने गर्छन्। उनीहरूसँग घुलमिल भएसँगै भारतमा जाने पनि गर्छन्।
बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका इन्सपेक्टर मोहन विक्रम दाहालले पनि कुनै बालबालिका सडकमा जाने र कुनै अपहरण गरी विदेशी मुलुकमा पुर्याउने गरेको बताए। उनले भने, ‘साथीको संगतले सडकमा बालबालिका आउने गर्छन्। त्यसपछि केही बालबालिकाका अभिभावकले खोजिदिन निवेदन गर्छन। मानशिक सन्तुलन गुमाउने अभिभावकले भने वास्ता गर्दैनन्।’
अपहरण रोक्न चेकपोष्टको योजना
बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका इन्सपेक्टर मोहन विक्रम दाहालले बालबालिका अपहरण कार्यलाई रोक्नका लागि आर्थिक वर्षमा खुला सिमाना र प्रदेशहरूमा चेकपोष्ट राख्ने योजना रहेको बताए। ‘बालबालिकासम्बन्धी निर्देशिका पनि बन्दै छ,’दाहालले भने,‘पास मात्रै हुन बाँकी छ। त्यसपछि उपत्यकामा मात्र नभई प्रदेशमा पनि बालबालिका रोक्ने सम्बन्धी काम हुन्छ।’
उनका अनुसार जहाँ नेपालबाट बाहिरी मुलुक जाने खुला सिमाना छन, त्यहाँ बालबालिका ओसारपोसार रोक गर्नका लागि चेक पोष्ट राखिनेछ। उपत्यकाको बौद्ध, ठमेल लगायत धेरै भिडभाड हुने ठाउँमा पनि हेल्प डेस्क राख्ने योजना रहेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।