अनुदान प्रवाहदेखि जरिवानासम्म

|

हेटौंडा : जिल्ला समन्वय समिति अधिकारविहीन भएको भन्दै व्यापक गुनासो बढेको छ। संघीयताको तहगत संरचनामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीचको समन्वयात्मक भूमिकामा सीमित पारिएका जिल्ला समन्वय समितिहरू कामविहीन जस्तै देखिएका छन्। तर मकवानपुर जिल्ला समन्वय समिति भने गतिशिल देखिएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमा रहेको मौज्दात कोष पछिल्लो समय खर्च भइरहेको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुर हुँदा २५ करोड  रुपैयाँ मौज्दात रहेको जिल्ला समन्वयले पदाधिकारी पाएसँगै १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। मौज्दात कोषमा रहेको रकम जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार र सामाजिक क्षेत्रमा गर्नु पर्ने काम अनुसार खर्च गरिरहेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले जानकारी दिए।

जिसस मकवानपुरले गरेको ठूला खर्च खानेपानी क्षेत्रमा गरेको छ। जिसस प्रमुख खुलालका अनुसार थाहा नगरपालिकाको खानेपानी योजनामा १ करोड ५० लाख, बकैया गाउँपालिकामा १ करोड रुपैयाँ, यस्तै मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा १ करोड ४० लाख, मनहरी गाउँपालिकामा १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 

मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाको भवन निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ भने राक्सिराङ गाउँपालिकाको छात्रावास भवन निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। यस्तै हेटौंडा उपमहानगरपालिका ८ नम्बर वडामा सामुदायिक भवन निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ रकम प्रदान गरेको छ भने हेटौंडा उपमहानगरपालिका कै १३ नम्बर वडा कार्यालय भवनको लानि पनि १५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। 

यता गत आइतबार बसेको ६० औं बोर्ड बैठकले जिसससँग रहेको मौज्दात कोषबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिका १४ मा खानेपानी आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय खुलालले गरेको उल्लेख गरे। मौज्दात कोषबाट खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि ३ करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मौज्जात कोष कार्यविधि अनुसार खानेपानी आयोजना निर्माणकालागि ७५ प्रतिशत रकम अर्थात ३ करोड रुपैयाँ जिससले र २५ प्रतिशत उपमहानगरपालिकाले व्योहोर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, बैठकले दुईवटा स्थानीय तहलाई ४ वटा झोलुङ्गे पुल उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरेको छ। 

स्थानीय तहबाट माग भए अनुसार जिल्लाको ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकालाई ३ वटा र गढी गाउँपालिकाबाट एकवटा झोलुङ्गे पुल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रमुख खुलालले बताए। त्यस्तै मकवानपुरमा आगामी फागुन महिनामा संचालन हुने स्थानीय तह शहीद स्मृति राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताका लागि ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। 

निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता

जिससले जिल्लाको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा रोक लगाउने, बढी उत्खनन् गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने देखि मौज्दात कोषमा भएको रकम खर्च गर्ने सम्म  काम गरिरहेको छ। जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले केही महिना अघि मोतिदान कन्स्ट्रक्सनलाई ७३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयलाई उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले सदर समेत गरिसकेको छ। 

आइतबार जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले थाहा नगरपालिकास्थित जन कल्याण माविको निर्माण कम्पनीलाई पेश्की रकम उपलब्ध गराउन थाहा नगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्णयमा समयमा नै काम नगर्ने ठेकेदारलाई स्थानीय तहरू कडा रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन समेत गरेको प्रमुख खुलालले बताएका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.