भन्छन्- 'ओत लाग्ने घर पाईयो, अब बाँच्ने आधार दिए पुग्छ'
भन्छन्- 'ओत लाग्ने घर पाईयो, अब बाँच्ने आधार दिए पुग्छ'
जोतेर हलो अर्काको खेत गुजारा गरियो
पुगेन खान उधारो माग्दै शरण परियो
थिएन तिर्ने उपाय कुनै त्यै रिन चुलियो
हलिया बस्न बाध्यता भयो त्यसैमा भुलियो...
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १९ वागफाँटामा हलिया समुदायका लाागि बनाईएको सुरक्षित बस्तीमा बसोबास गर्ने आरती सुनारका गीतका हरफमा हलिया समुदायको वास्तविक पीडा लुकेको छ। साहुको थोरै ऋण तिर्न नसक्दाको पीडालगायतका गीतमार्फत उनी हलिया समुदायले विगतमा भोगेको पीडा सुनाउँछिन्।
ओतिने ठाउँ झुपडी थियो साहुकै बारीमा
त्यो पनि कठै बनेको थियो ऋणको भारीमा
दासताको जस्तो जीवन वित्यो थिएन चेतना
गर्दिन काम भनेर बोले पाईने याताना...
हलिया समुदायका धेरैले विगतमा साहुबाट ऋणका रुपमा रेडियो, घडी र कोट लिएका थिए, त्यै कोटले उनीहरुको जमिन खाइदियो, पाँच पुस्तासम्म आजीवन ज्यालाबिनै साहुको खेत जोत्न बाध्य भए। सामन्तवादको जब्बर खम्बाका रुपमा भुइँका मानिसहरुमाथि चरम शोषण गरेको हलिया प्रथालाई नेपाल सरकारले वि.सं. २०६५ भदौ २१ गते अन्त्य भएको घोषणा गरिदियो। तर, साहुकहाँ बन्धकजस्तै बनेका हलियाहरु तिरिसकेको ऋण फेरि तिर्न साहुकहाँ नै बस्नुपर्ने बाध्यता हटेन।
विस्तारै हलिया मुक्तिले आकार लिँदै गयो। हलियाहरु धमाधम साहुको चङ्गुलबाट मुक्त हुँदै गए। तर सबैथोक साहुलाई बुझाएका हलियासँग केही थिएन। यो समस्या समाधान गर्न सरकारले हलियाहरुलाई पुनस्थापना गर्ने कार्य अगाडी बढायो, जग्गाको स्वामित्व दियो। हलियाहरुको जीवनमा क्रान्तिकै रुपमा घटेका यी घटनालाई पनि उनै आरतीले यसरी सुनाइन् :
घोषणा भयो मुक्तिको जब संसार देखियो
हाम्रो नी नाम, जग्गाको धनी पूर्जामा लेखियो
छानो छ आफनो जमीन आफ्नो हातमा पूर्जा छ
दासत्वबाट उठ्नाले मनमा उर्जा छ...
गत शनिबार हलिया बस्ती हस्तान्तरण गर्न आएकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पदमा अर्याललाई पनि आरतीले यो गीत सुनाइन्। न हलिया समुदायको विगत सम्झेर मन्त्री अर्याल मञ्चमै भावुक बनिन्। अर्यालले भनिन् ‘आरतीको गीतले निकै मार्मिकता बोकेको छ, हलिया प्रथा कलंकको रुपमा थियो, त्यसबाट मुक्ति पाइएको छ। अब आत्मनिर्भर र स्वभिमानी बन्नुपर्छ।' दासत्वबाट मुक्ति पाएपनि सम्मानजनक रुपमा बस्ने वातावरण कायम नभएकाले सुरक्षित बस्ती बनाएर मुक्त हलियालाई आवासको वास्तविक मालिक बनाइएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। उनले थपिन्, 'रैतिबाट हलियाहरुलाई सार्वभौम नागरिक बनाईएको छ।’
'सबै हलियाहरुका लागि सुरक्षित नमुना बस्तीमा आवास व्यवस्था त गर्न लागेका छौं,' मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘मुक्त हलिया समुदायलाई आत्मविश्वासको गोरेटोमा डोहोर्याउँदै आत्मनिर्भर बनाउन जीविकोपार्जनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ, सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन्छ।’
मन्त्री अर्यालले घरको चाबी हस्तान्तरण गर्दा बस्तीका ज्येष्ठ सदस्य धनी लुहार दम्पत्तिको आँखाबाट हर्षको आँशु बगिरहेका थिए। 'बाजे/बराजुका पालादेखि हलो जोत्दै आयौं, अहिले आएर घर पायौं, हलिया बस्दाको पीडा घट्यो, असाध्यै खुसी लागेको छ,' लुहार दम्पतीले भने, ‘ओत लाग्ने झुपडी पनि नभएका हामीलाई निकै राम्रो भयो, अब त बस्नका लागि घर आफ्नै घर पनि पाइयो।’ हलिया मुक्तिको घोषणासँगै साहुको घर छाडेर लुहार दम्पत्तिले दैनिक मजदुरी गरेर जीविका धान्दै आएका थिए। मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत लुहार दम्पतीजस्तै बस्तीका ३२ परिवारले व्यवस्थित बस्तीमा शौचालयसहितका घरहरु पाएका छन्।
तर समस्या अझै बाँकी छ। हलियाहरुले घर त पाएका छन्, तर जीवन धान्न रोजगारी छैन। 'घर त पाइयो, तर रोजगारी नभएपछि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने पिरलो बाँकी नै छ,' बस्तीमा भर्खरै घर पाएका राजेन्द्र दमाई भन्छन्, ‘साँझ बिहानको छाक टार्नका लागि रोजगारी र बालबच्चा पढाउन विद्यालय आवश्यक छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जीवन देशका आम मानिसकै सरह हुने थियो।’ १० किलोमिटर टाढाको महेन्द्रनगर बजार पुगेर मजदुरी गरी आफूले परिवारको छाक टार्ने गरेको दमाईले बताए। तर बर्षातका बेला मजदुरी गर्न समेत नपाउँदा कैयौं रात परिवारको पेट भोकै राखेर सुतेको दमाई स्मरण गर्छन्। बस्तीमै या वरपर रोजगारीको व्यवस्था भए सहज जीवनयापन गर्न सकिने उनले बताए।
हलियाहरुका लागि बस्ती त बनेको छ, तर त्यसको पूर्वतिर पर्ने चौधर नदीले जमिन कटान गरिरहेको छ। पश्चिमतिरको नालामा बर्षाको पानी भरिएर बस्ती नै जलमग्न हुन्छ। जोखिमपूर्ण रुपमा त्यही नाला तारेर बालबालिकालाई टाढाको विद्यालय पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ। सडकको अवस्था पनि निकै जीर्ण छ। हिउँदे बर्षाकै कारण सडक हिलाम्मे भएर हिँड्न नसकिने अवस्था रहेको जानकी लावडीले जानकारी दिइन्। उनी भन्छिन्, ‘बर्षातमा घुँडासम्मको हिलोमा डुबेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।’
भीमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेन्द्र बिष्टले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज किनारको बस्तीलाई पर्यटन मार्गमा जोडेर स्थानीय बासिन्दालाई आय आर्जनका काममा संलग्न गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। मुक्त हलिया बस्ती पुग्ने सडक स्तरोन्नतीको कार्य चाँडै शूरु गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सडकको अवस्था सुधार गरी चालू आर्थिक बर्षमै चौधर नदीमा तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गर्छौं।’ मुक्त हलियाहरुसँग रहेका परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गरी सीपमा आधारित उद्योग सञ्चालनमार्फत रोजगारी दिन योजनावद्ध रुपमा अगाडी बढेको बिष्टले जानकारी दिए।
यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सांसद डा.दिपकप्रकाश भट्टले संविधानको व्यवस्था अनुसार गरीब विपन्न परिवारले आवास पाउने बताए।
निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष विपन्न परिवारका लागि भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकामा ३५ घर निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दैै यस वर्ष ७० घर निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए। 'यो वर्ष ७० घर बनाउँछौं, त्यसमा मुक्त हलियाका ४० घरसम्म हुनेछन्,' सांसद भट्टले भने, ‘त्यसका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेका छौं, आधुनिक शैलीका आवास निर्माण गरिनेछ, आवासको सुविधाबाट अब कोही बञ्चित हुँदैनन्, रोजगार र जीविकोपार्जनका कार्यहरु समेत सँगै जोडेर लैजाने योजना छ।'
हलिया अभियन्ता हरि श्रीपाइलीले पुनर्स्थापनासँगै मुक्त हलिया परिवारलाई जीविकोपार्जन शिक्षा रोजगार र सीप विकासका काममार्फत आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताए। 'आवास दिएर मात्रै हुँदैन,' उनले भने, ‘साँझ खाए विहान के खाने? विहान खाए साँझ के खाने? भन्ने समस्या छ, परम्परागत सीपमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरी सामुहिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, भारतका गल्लीमा दरबान र कुल्ली बन्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ।' दार्चुलाको उकुबाट थालिएको मुक्तिको आन्दोलनले हलियाहरुलाई मुक्त पारेको, तर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा पुनर्स्थापन गरिँदा रोजगारीमा पहुँच पुग्न नसकेको र अझै धेरै परिवार पुनर्स्थापनमा समेत नपरेको उनी बताउँछन्।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष इश्वर सुनार हलिया परिवारको आवास, जग्गा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा पहुँच नपुर्याउँदासम्म मुक्तिको घोषणाले सार्थकता नपाउने बताउँछन। राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहार सरकारले दोश्रो किस्ताको रकम उपलव्ध नगराउँदा मुक्त हलिया परिवारका घर निर्माणको कार्य रोकिएको बताए। उनका अनुसार मुक्त हलिया परिवारसँग रहेका परम्परागत पेशा आधुनिकिकरण हुन नसक्दा अन्य पेशा अँगाल्न थालेका छन्। पुनः परम्परागत पेशामा फर्काउन अनुदानसँगै तालिम दिई मुक्त हलियाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने लुहार बताउँछन्।
भूमि सुधार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले हलिया समुदायको व्यवस्थित बसोवासका लागि चालू आर्थिक बर्षमा पनि विभिन्न कार्यक्रम कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए। हलिया पुनर्स्थापनका लागि कञ्चनपुरमा नौ वटा व्यवस्थित बस्ती बनाउने कार्य अगाडी बढेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, 'यो बर्ष र गत बर्ष रोकिएको मुक्त हलिया पुनर्स्थापन कार्यक्रमको बजेट र अन्य थप बजेट उपलव्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइसकेको छ, अर्थले बजेट दिन मञ्जुर गरीसकेकाले रोकिएका काम पनि अब चाँडै अघि बढाइन्छ।' सीप र क्षमता विकास तथा स्वरोजगारका कार्यक्रहरु स्थानीयतहलाई हस्तान्तरण गरिएकाले अबका कार्यक्रम स्थानीयस्तरबाटै अघि बढ्ने सहसचिव जोशीले जानकारी दिए।
नयाँ राष्ट्रिय भूमि नीति लागु भएपछि र भूमि ऐनमा आठौं संसोधन भएपछि सुकुम्बासी, भूमिहीन, मुक्त हलिया, कमैयालगायतका समस्या समाधान हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन्। मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार शूरूको लगतमा समावेश भएका हलिया परिवारको संख्या १६ हजार ९५३ रहेको छ। जसलाई संशोधन गरी १६ हजार ३२० परिवारको लगत कायम भएको छ। यी मध्ये आठ हजार ४२७ परिवारको घर मर्मत, दुई हजार २०३ को घर निर्माण गरिएको र एक हजार ६०१ परिवारका लागि जग्गा खरिद गरिएको छ। ५२५ परिवारको लगत कट्टा गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।