पारित नहुँदै दुई अर्ब खर्च , सार्वजनिक सुनुवाइ सकियो
पारित नहुँदै दुई अर्ब खर्च , सार्वजनिक सुनुवाइ सकियो
काठमाडौँः सत्तारु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले थप समय मागेको छ। एमसिसीका कारण चर्को विवाद भएपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वकोमा गठित तीन सदस्यीय समितिले थप समय माग्ने निर्णय लिएको हो।
माघ १५ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चर्को वादविवाद भएपछि एमसिसीबारे निर्णय लिन सुझावका लागि खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति बनाइएको थियो।
एमसिसीबारेमा पार्टीमा सहमति नजुटेपछि बनाइएको अध्ययन कार्यदलले १० दिनले नपुगेको भन्दै थप समय मागेपछि यो विवाद अझै लम्बिने भएको हो।
बैठकले कार्यदललाई एमसिसीबारेमा अध्यनन गर्न १० दिनको म्याद दिएको थियो। जुन म्याद भोलि (बुधबार) सकिँदैछ। कार्यदलले एमसिसीबारेमा अध्ययनका लागि म्याद थप गर्न समय माग्ने निर्णय गरेको हो।
‘अमेरिकाले चीन घेर्ने रणनीतिको शिकार नेपाललाई बनाउन खोज्यो'
एमसिसीकै कारणले नेकपाका नेताहरु दुई भागमा विभाजित थिए। प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको अवस्थामा एमसिसी पारित गर्नैपर्ने अडानमा छन्। यस्तोमा कार्यदललको निष्कर्षलाई हेरेर नेकपाको सचिवालयले एमसिसीबारे निर्णय लिने बताइएको छ। तर कार्यदलमै पनि खनाल र रावल एमसिसीको विपक्षमा छन् भने ज्ञवाली पक्षमा छन्।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले एमसिसीबारे अध्ययन अझै नसकिएकाले प्रतिवेदन तयार गर्न म्याद थप गर्न पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गर्ने निर्णय लिएको हो।
कार्यदल गठन भएको भोलिपल्टदेखि नै अध्ययन थाले पनि प्रतिवेदन लेखनमा समय लाग्ने बताइएको छ। ९ दिनदेखि एमसिसीबारे अध्ययन गरिरहेको कार्यदलले प्रतिवेदन लेखन थाल्दैछ छ। तर, प्रतिवदेन लेख्नकै लागि समय अपुग भएको भन्दै म्याद थप गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको संयोजक खनालले बताए।
एमसिसीबारे पूर्ण अध्ययनको जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको थियो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसीबारे आउने अध्ययन प्रतिवेदन मात्रै पर्याप्त नहुने तर्क गरिरहेका छन्। कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि नेकपाको सचिवालय निर्णय लिने उनको भनाई छ।
एमसिसीबारे नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पनि विवाद भएको थियो। एमसिसीले स्थायी कमिटीको बैठकमा चर्को रुप लिएपछि त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको थियो। तर, एमसिसीको एजेण्डामा नेकपाको सचिवालय बैठक बस्न सकेको छैन।
यता, एमसिसी कार्यदलसदस्य समेत रहेका स्थायी कमिटीको सदस्य रावलले एमसिसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै त्यसलाई स्विकार गर्ने सोच्नसमेत नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्।
एमसिसीले राष्टिहित विपरित र एमसिसीको शर्त नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको हुनाले स्विकार गर्न नहुने उनको धारणा छ।
अगाडि बढ्यो
नेपालको संसदले पारित नगरेकै अवस्थामा एमसिसीका लागि सरकारले २ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। एमसिसी परियोजना अन्तर्गतका ३० वटा भन्दा धेरै गाउँमा सार्वजनिक सुनुवाइ भइसकेको छ।
एमसिसी परियोजना अन्तर्गत नुवाकोटमा निर्माण हुन लागेको विद्युत् सव-स्टेशनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जाको सूचना पनि निकालिसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।