जाजरकोट : छरिखोला कोरिन्चे सिंचाई योजना नलगाड नगरपालिका-८ का कामदारले पैसा नपाएको बताएका छन्।
योजना निर्माण गर्नका लागि दैनिक काम गरेपनि काम गरे वापतको रकम नपाएको स्थानीयवासी कर्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिए। ३० लाख रूपैयाँमा निर्माण कार्य भएको सो योजनाका ४० भन्दा बढी उपभोक्ताले काम गरेवापतको ज्याला नपाएको बताएका छन्।
प्रत्येक स्थानीयले १५ दिन भन्दा बढी योजनामा काम गरेको भएपनि ८ महिना वित्दा सम्म एक रुपैयाँ नपाएको अर्का स्थानीयवासी जयबहादुर खत्रीले गुनासो गरे। योजना निर्माण गर्दा ३० लाख रूपैयाँमा सम्झौता गरेपनि कर्णाली प्रदेशको मताहातमा रहेको सिंचाई विकास कार्यालयले १७ लाख रूपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेपछि उपभोक्ताहरूले काम गरेर पनि पैसा नपाएका हुन्।
उपभोक्तालाई उपलव्ध गराईएको १७ लाख रूपैयाँबाट सामग्री खरिद गरिएको र अन्य निर्माणको काम स्थानीयवासीले गरेको बताएका छन्। ८ महिनासम्म काम गरेको ज्याला नपाएपछि स्थानीयवासीले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई दैनिक गुनासो गदै आएको बताएका छन्।
पुरै पैसा भुक्तानी ल्याउन नपाएकाले कहाँबाट श्रमिकको ज्याला उपलब्ध गराउने भनेर समस्या भईरहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर खत्रीले जानकारी दिए। उनले भने, 'हामीसँग भएको पैसाले पाइप र अन्य निर्माणको सामग्रीमा खर्च भयो, अरु पैसा बचेको छैन कसरी काम गरेको पैसा दिने अब खेत बिक्री गरेर पैसा दिनुपर्ला।'
कोरिन्चे गाउँमा सिंचाई सुविधा उपलव्ध गराउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकार अनुदानमा सिंचाइ विकास कार्यालयले उपलब्ध गराएको सो रकमले गाउँहरूको बीचमा झगडा समेत पारिदिएको छ। खेतबारीमा सिंचाई सुविधा उपलव्ध गराउने भन्ने सपना थियो, तर खेतबारी बिक्री गरेर काम गरेको पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आईलागेको उपभोक्ता समितिका सचिव नरबहादुर खत्रीले भने, 'हामीले सबैसँग अहिले पनि सो पैसा भुक्तानीका लागि अनुरोध गरेका छौँ, ट्याकीको काम समेत थोरै बाँकी रहेको छ।' काम गर्ने तर भोकै मर्ने अवस्था किन सिर्जना गरिएको छ यो खोजतालास हुनुपर्ने योजनाको काम गरेका मजदुर खीमबहादुर नेपाली गुनासो गरे।
'हामी अब उजुरी गर्छौं, यो धेरै अन्यय भयो सहन सकिँदैन,' उनले भने, 'असार महिनामा योजनाको सम्झौता गरेर २८ दिनभित्र योजनाको काम सम्पन्न गरेपनि पैसा दिएका छैनन्।'
यता सिंचाई विकास कार्यालयले अघिल्लो वर्षको योजना भएकाले अहिलेसम्म कसैले केही जानकारी नगराएको बताएको छ। कार्यालयका अनुसार भर्खरै थाहा खबरले भएकाले प्रदेशमा पैसा माग गरेर पठाउने तयारी भएको छ। त्यस्तै सो योजनाको कर्णाली प्रदेश अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले समेत अनुगमन गर्दै तत्काल योजना अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको छ।
'मजदुर मारेर हाम्रो नयाँ सत्ता आउँदैन, तुरुन्तै प्रदेशमा लेखेर पठाउनुहोस भनेका छौँ,' अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिका सभापति अमर थापाले भने, 'जिल्लामा त्यस्ता खालका योजना कहाँ कहाँ छन्, सवै संकलन गरेर प्रदेशमा पठाउनु।'
अहिलेपनि प्रदेश मातहतका अधिकांश योजनाहरू सम्झौता नभएको पाइएको छ, सम्झौता ढिला गर्दा निर्माणमा बाधा पुग्ने गरेको छ, तोकिएको मितिमा निर्माण कार्य पूरा नहुँदा भुक्तानीमा समस्या आई पुरै रकम नपाउदा योजना अधुरा हुने वर्षेनी हुँदै आएको छ, प्रदेशका कार्यालयहरूमा कर्मचारीको अभाव हुँदा तोकिएको समयमा काम गर्न नसकिएको बताएको छ।
थोरै कर्मचारी छौँ, कसरी तोकिएको समयमा काम हुन्छ, भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख टोपेन्द्र रोकायाले बताए। फिल्डमा काम गर्न जाँदा कार्यालय खाली हुन्छ समस्या छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।