‘सिडियो साप हाम्ले विकास खान पाया नाइँ, पल्लो गाउँकाले मस्त खाया हुन्, हाम्ले पनि विकास खान पाउनु पड्यो’! वि सं २०५० सालमा जुम्ला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा कार्यरत छँदा मेरो कार्यकक्षमा आएर ३-४ जनाले बिसाएको गुनासो थियो यो।
उनीहरूको कुराले म अलमलमा परें। मैले वास्तवमै उनीहरूको कुरा बुझ्न सकिन। पछि स्थानीय कर्मचारीको सहयोगमा उनीहरूको कुरा प्रष्ट भयो। कुरा के रहेछ भने, उनीहरूको गाउँभन्दा पल्लो गाउँमा विकासको काम गर्न सरकारी बजेट गएको रहेछ।
त्यो बजेट काम नै नगरी बिल, भरपाई मिलाएर स्थानीय जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समिति र सरकारी कर्मचारीले भागबण्डा गरेका रहेछन्। तर, उनीहरूको गाउँमा त्यस्तो बजेट गएन र उनीहरूले बाँडचुँड गर्न पाएका रहेनछन्। अर्को गाउँका विकास खानेहरूलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने काम गरियोस् भन्ने उनीहरूको माग थियो।
यो एउटा प्रतिनिधि घटना पुरानो हो तर यस्ता घटनाको रूप फेरिए पनि सार भने फेरिएको छैन। सर्वसाधारण जनता र गाउँमा अलिअलि जान्ने बुझ्नेले पनि विकास खान पाउने काम सामान्यतया उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने विकाससम्बन्धी काममा हुने गर्दछन्।
सरकारले जनसहभागिता र जनश्रमदान समेतबाट स्थानीय विकाससम्बन्धी कामहरू गर्ने, गराउने गरेको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सकिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा पनि रहेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका कुरा
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट विकासका कामहरू गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
उपभोक्ता समिति या लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरियता तथा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको सृजना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा त्यस्तो कार्य सो समिति तथा समुदायबाट गराउन सकिने कुरा उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तो कार्य गराउने सम्बन्धि कार्यविधि उक्त नियमावलीमा तोकिएको छ।
सामूहिक हितभन्दा पर्तिर
नियमावलीले रकमको सीमा पनि तोकेको छ। जुन सीमालाई पटकपटक संशोधन गरी बढाइएको पनि छ। रकमको सीमा बढाउने विषय पनि मेरो अनुभवमा कानुनको मर्म र नेपाली जनताको सामाजिक भावना जनश्रमदान, सामूहिक हितको लागि गर्ने सहयोगभन्दा पनि राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि प्रयोग भएको पाएको छु।
निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएपछि साढे चार वर्षको कार्यावधिमा ठाउँमा सरूवा गरी सेवा गर्ने अवसर नेपाल सरकारले दिएको र अन्तिममा सेवा निवृत्त हुन १ महिना २० दिन बाँकी रहँदा पनि पुनः सरूवा गरेकाले साह्रै दिक्क लागि राजीनामा गरेर सेवाबाट अलग हुनुपरेको थियो।
यसैक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि सेवा गर्ने अवसर जुरेको र म कार्यरत रहँदा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न पाउने रकमको हद बढाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरिएको थियो।
समयानुकूल नियम संशोधन हुनु आवश्यक हुन्छ। तर, नियम संशोधनका स्थापित प्रक्रियाहरू नपुर्याई आवश्यक छलफल समेत नगरी मौखिक प्रस्तावको भरमा नियमावलीमा संशोधन गरी उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने रकमको हद बढाएको भन्ने कुरा बुझिएको थियो।
उपभोक्ता समितिमा शक्तिशाली दलका कार्यकर्ता मात्र रहने गरेका छन्। कानुनको मर्मविपरीत लाभग्राहीबाट काम सम्पन्न गर्नुको सट्टा ठेक्काबाट गराइन्छ। काम गर्दा नियमावलीले तोकेको कार्यविधिसमेत अवलम्बन नगरिएको भन्ने जस्ता विषयहरू त्यसैबेला छापा माध्यमबाट सार्वजनिकसमेत भएका थिए।
यस्ता क्रियाकलापले गर्दा रकमको सदुपयोग भएको र कानुनमा उल्लेख भए जस्तै वास्तविक उपभोक्ता र लाभग्राहीबाट काम भएको सम्बन्धमा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। यी र यस्ता विषयहरू महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत परेको पाइन्छ।
नियमावलीको दोस्रो संशोधनले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट काम गराउने रकमको हद ३५ लाखबाट ६० लाख पुर्याइएको थियो भने हाल पाँचौं संशोधनले १ करोड पुर्याएको छ।
सन्दर्भ कोभिड-१९ को
यो लेखको प्रसंग सर्वसाधारण जनतालाई विकास निर्माणमा सहभागी गराउने र गाउँ, वडा तहसम्म कसरी रोजगारको सृजना गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। हालको कोभिड १९ को असरका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउने सम्भावना देखिएको र त्यसमा पनि श्रम गरेर हातमुख जोड्नुपर्ने समुदाय बढि प्रभावित हुन लागेको देखिएको छ। यस सन्दर्भमा राज्यले आफ्नो स्रोत वितरणमा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने देखिएको छ।
अर्थशास्त्रीहरूले धेरै वर्षसम्म माथिल्लो तहमा निसृत गरिएको राज्यको स्रोत श्रम, रोजगार वा लगानीको माध्यमबाट तल्लो तहसम्म चुहिएर वा रसाएर पुग्छ भन्ने सिद्धान्तमा अडिग रहेको पाइन्छ। तर, यो सिद्धान्तबाट गरिबीको रेखामुनि रहेको ठूलो जनसंख्या लाभान्वित हुन नसकेको र धनी झन् धनी हुने, गरिब झन् गरिब हुने गरेको पनि पाइयो।
त्यसैले यो सिद्धान्तबाट मात्र देशको समग्र विकास नहुने देखी केही सामाजिक अभियन्ता र अर्थशास्त्रीहरूले गरिबकै हातमा साधन स्रोत पुग्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाउनुका साथै नयाँ-नयाँ खोज गरेको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा नोवल पुरस्कार बिजेता मोहम्मद युनुस, अमर्त्य सेन, अभिजित वेनर्जी जस्ता विद्वानहरूको नाम लिनु सान्दर्भिक देखिन्छ।
जे एम किङ्सलाई सम्झिए हुन्छ
कोभिड-१९ बाट विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस हुन लागेको अवस्थामा बिर्सन हुने अर्को नाम हो जे एम किंग्स। उनले सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए, जुन व्यवहारिक र उपयोगी मानिएको थियो। किंग्सको रोजगारीका सिद्धान्त अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ। उनले रोजगारीको मागअनुरूप सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट खर्च वा लगानी हुनुपर्छ भनी खासगरी सरकारी खर्चलाई उनले जोड दिएका छन्।
हालको अवस्थामा हरेक बर्ष विनियोजित वजेट खर्च हुन सकेको छैन। यसले विकासमा बाधा पुगेको मात्र होइन लक्षित बर्गका हातमा रकम नपुगेको पनि बुझाउँछ। रोजगारीको अवसरबाट मानिसलाई वञ्चित गरेको पनि देखाउँछ।
बजेटको आयतन वृद्धि हुनुले मात्रै अर्थ राख्दैन। सरकारी खर्चमा वृद्धि हुनु जरूरी छ। त्यो रकम जनताको हातमा पुग्नुपर्छ। जनताको आम्दानी वृद्धि भए मात्रै उपभोगमा वृद्धि भई बजारमा वस्तुको माग बढ्छ। मागको कारण उत्पादन क्षेत्र प्रोत्साहित भई उत्पादन वृद्धि गर्नतर्फ लाग्छ। अर्थतन्त्रको चक्रअनुरूप आर्थिक विकास हुन्छ।
नेपालको हालको आर्थिक अवस्थालाई बाहिरी रूपमा सरसर्ती हेर्दा राज्य कोषमा विभिन्न शीर्षकमा रकम रहेको, वैदेशिक सहयोगमा खासै कमी आएको छैन। तर विकास खर्च हुन नसकेर विकास बजेट अलपत्र परेको, अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेका रकमहरू खर्च हुने गरेका रकमहरू खर्च नगरेपनि हुने गरेको जस्ता तथ्यहरू प्रशस्तै फेला पार्न सकिन्छ।
तसर्थ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनलाई आवश्यक भएमा परिमार्जन गरी बन्दाबन्दीबाट आम्दानीको स्रोत गुमाएका जनतालाई ति जहाँ छन् त्यहिं नै रोजगारी दिने र गाउँगाउँमा रहेका जनतालाई पनि सामाजिक दूरी कायम राखी काममा लगाउन सकिन्छ।
संघीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय तह सक्रिय हुनु जरूरी छ। गाउँगाउँमा रहेका कृषि कार्य, लघु उद्धमलगायत स्थानीय सरकारी योजनाहरूमा पनि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा सोच र राजनीतिक स्वार्थ विनाका योजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता छ।
….र अन्त्यमा
आज नेपाली जनताहरू बेरोजगार छन्, सरकारी बजेट अनुसारका योजनाहरू अधुरा छन्। बन्दाबन्दी सकिनेबित्तिकै यसको असर लामो समयसम्म पर्नेकुरा निश्चित छ। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतले यसको भविष्यवाणी गरिसकेका छन्। नेपालले पनि बेलैमा होस पुर्याई सोच्नु आवश्यक छ। सबै जनताको आम्दानी बढाउन विकासका केही कामहरू गाउँ-गाउँमा पुर्याउन जरूरी छ।
विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नियम पूर्वक, भ्रष्टाचार नहुने गरी संयन्त्र बनाई गर्नुपनि सरकारको कर्तव्य हो। यसरी जनतालाई कार्यमा सहभागि गराई विकास खान दिनु उपयुक्त हुन्छ। आज पनि जुम्लाका जनता जस्तै मेचीकालीका जनताको माग यथावत छ; सरकार! हाम्ले नि विकास खान पाम्!
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।