खरिद गर्न ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान
खरिद गर्न ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान
काठमाडौं : करिब एक वर्षको कठिन संघर्षपछि विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको खोप अभियानमा होमिएको छ। रुसले सबैभन्दा पहिले कोरोनाविरुद्धको खोप परीक्षण गरेयता बेलायत, अमेरिका र चीन पनि यही अभियानमा छन्।
तर बालबालिका भने कोरोनाविरुद्धको खोपबाट बन्चित हुने भएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. भीमसिंह तिङ्करीले अहिले विश्वमा बनिरहेका कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन १४ वर्षमुनिका बालबालिकामा परीक्षण नभएको बताए। त्यहीकारण नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप बालबालिकामा नलगाइने जानकारी उनले दिएका छन्।
‘हाल बनिरहेका खोपहरू बालबालिकामा ट्रायल भएको छैन', उनले भने, 'कोरोनाले बालबालिका त्यति धेरै गम्भीर पनि भएको पाइएको छैन। त्यसैले कोरोनाविरुद्धको खोप आएमा बालबालिकाहरु बन्चित हुनेछन्।‘
बालबालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमण दर, अन्यलाई सार्न सक्ने क्षमता, असर र मृत्युदर कम भएकाले खोपहरू बालबालिकामा परीक्षण नगरिएको उनी बताउँछन् औषधि विज्ञानबारे अनुसन्धान गर्दै आएका पाटन अस्पतालमा कार्यरत डा. बुद्ध बस्नेत।
उनले भने, ‘बालबालिकाभन्दा जोखिमयुक्त समूहमा रहेका जेष्ठ नागरिकले कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाएको देखिन्छ। नेपालमा पनि बालबालिकाहरु भन्दा अन्य समूहका मानिसमा कोरोनाले बढी असर गरेकाले बालबालिका प्राथामिकतामा नपरेका हुन्।'
यही क्रममा फाइजर कम्पनीको खोपलाई बेलायत र बहराइनसहितका देशले प्रयोग अनुमति नै दिइसकेका छन्। अमेरिका र रुसले बनाएका खोप प्रयोगमा ल्याइसकिएको छ।
विश्व नै कोरोनाविरुद्धको खोप प्रयोगमा जुटिरहेका बेला नेपालले पनि सकेसम्म चाँडो ल्याउने भन्दै कूटनीतिक तयारी अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विश्वमा प्रयोगमा आउनेबित्तिकै नेपालमा ल्याउने प्रकृया अघि बढाइसकेको जनाएको छ।
सरकारले ७२ प्रतिशत मानिसलाई मात्रै भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने गरी तयारी थालेको हो। तर नेपालमा ती खोप कहिले आइपुग्छन् अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
कोभिड भ्याक्सिन सल्लाहकार समितिले नेपालमा खोप लिने मानिसको संख्या, आवश्यक परिमाण र लागतको टुंगो लगाइसकेको छ। को-भ्याक्स फ्यासिलिटीमार्फत २० र बाँकी सरकारले आफैं खरिद गर्ने गरी ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ। को-भ्याक्स फ्यासिलिटी खोपमा काम गर्ने संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन, गाभी लगायतका संस्था मिलेर बनेको संस्था हो।
सुरुमा २० प्रतिशत भ्याक्सिन नि:शुल्क आउन बताइएको छ। त्यसमा पहिलो पहिलो चरणमा आउने ३ प्रतिशत भ्याक्सिन जोखिमका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइने छ।
त्यसपछि आउने १७ प्रतिशत भ्याक्सिन सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरु, दीर्घरोगी र वैदेशिक श्रममा जाने श्रमिकलाई दिइने योजना बनाइएको छ। त्यसबाहेक, सरकारले खरिद गर्ने खोप लागि पनि सरकारले जोखिमको आधारमा दिने योजना बनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।