काठमाडौं : सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आएपछि पहिले फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाउने गरी देशभरबाट स्वास्थ्यकर्मी विवरण संकलन गरिरहेको छ।
फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पहिलो चरणमा खोप दिने योजना बनाएको सरकारले संख्या एकिन गर्न देशभरबाट अध्यावधिक विवरण माग गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत स्वास्थ्यकर्मीको विवरणको अध्यावधी गर्न पत्र पठाइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा तीन दिन भित्र स्वास्थ्यकर्मीको अध्यावधिक विवरण पठाउन भनिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ स्तरको निर्णय अनुसार भएको भनिएको पत्रमा अग्रपंक्तिमा खटिने सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा नियमपूर्वक दर्ता भएका निजी क्लिनिकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु, कर्मचारीहरु तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको समेत हालको अध्यावधिक विवरण ३ दिन भित्र छिटो माध्यमबाट पठाउन प्रमुख विशेषज्ञ स्तरको निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विवरणमा नाम थर, उमेर, लिङ्ग, परिषद दर्ता नं पद र कार्यरत संस्था उल्लेख गर्न भनिएको छ। भारतमा उत्पादन भइरहेको कोरोनाविरुद्धको दुईवटा खोपले त्यहाँ अनुमति पाएसँगै नेपालमा तयारी तिब्र पारिएको छ।
भारतमा खोप दिन शुरू गरेपछि नेपालमा पनि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई दिने योजना अघि बढेको छ। त्यसका सरकारले खोप ल्याउन कुटनीतिक पहललाई तिब्रता दिएको छ।
भारतमा तयार भएको खोप भण्डारण व्यवस्था समेत सजिलो भएको बताइएको छ। २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न सकिने सो खोप नेपालमा आए एकैपटक २० प्रतिशत जनताका लागि अर्थात ६० लाख डोज भण्डारण गर्न सकिने बताइएको छ।
नेपालमा शुरूमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको समन्वयमा तयार भएको कोभ्याक्स फेसिलिटीले दिने भनेको २० प्रतिशत खोपबारे चर्चा भएको थियो। तर, त्यो खोप आउन ढिलाई हुने देखिएको छ। त्यसैले, सरकार अब आफैँले खोप खरीद गर्ने र लगाउने योजना अघि सारेको छ।
शुरूमा कम्तीमा २० प्रतिशतका लागि खोप खरीद गर्ने योजना भएको, भारतले नेपाललाई समेत २० प्रतिशत हुने गरी खरीद गर्ने र सोको भुक्तानी नेपाल सरकारले गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
भारतीय अधिकारीहरूले भारतमा खोप लगाउन शुरू हुँदा नेपाललाई पनि २० प्रतिशत, त्यति उपलब्ध गराउन सम्भव नभए कम्तीमा ३ प्रतिशत भएपनि व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा र औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूलाई काममा खोपको लागि बाँकी कामहरूमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।