धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग गठन भएको छ। गठनसँगै आयोगले योजना निर्माणका लागि छलफल थालेको छ। तीन वर्षदेखि बिनायोजना टुक्रे बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले बल्ल योजना आयोग पाएको हो।
योजना आयोग नहुँदा समस्या
योजना आयोग नहुँदा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन। बिना योजना बजेट विनियोजन गर्दा त्यसको कार्यान्वयनसमेत फितलो देखिएको थियो। आयोग नहुँदा ठेकेदारी प्रथाबाट अर्थात् पहुँचका आधारमा मात्रै योजना छनोट भए। यस कारण प्रदेश सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धि पनि ‘शून्य’जस्तै देखिएको अर्थविद्हरु बताउँछन्।
आवधिक योजना निर्माणका लागि छलफल
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आवधिक योजना निर्माणका लागि चरणबद्ध रूपमा सबै तहका व्यक्तिसँग छलफल सुरु गरेको छ।
नयाँ बजेट ल्याउँदा रोजगारी र व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन्। प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको राजस्व अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको सुझाव छ।
योजना आयोग नहुँदा नेताहरुको पहुँचका आधारमा मात्रै योजना छनौट भए। अबका योजना प्रदेशको आवश्यक्ता र बजेट क्षमताको आधारमा तय हुनुपर्ने आयोगले भूमिका खेल्ने प्रदेश ओजना आयोग सुदूरपश्चिमका उपाध्यक्ष केशर साउदको भनाइ छ।
बजेटको खाका तयार गर्न निर्देशन
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको खाका तयार पार्न निर्देशन दिएका छन्। विगतका वर्षमा बजेट बनाउँदा धेरै योजनाहरु छुटेको बताउँदै भट्टले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छलफल सुरु गरी वैशाख महिनाभित्रै बजेटको खाका तयार पारिसक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका हुन्।
बजेटको आकार घटाउने तयारी
चालु आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले यस वर्ष भने बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य, कृषि उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ।
तीन वर्षसम्म कुनै योजनासमेत नबनेको सुदूरपश्चिममा योजना आयोग गठनपछि दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरु बन्ने अपेक्षा लिइएको छ। कोरोनाले थला पारेको आर्थिक क्षेत्रलाई मागी उकास्ने र आयोजनाहरु सम्पन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थविदहरुको भनाइ छ।
अबका योजना हचुवाका आधारमा नभई प्रदेशको आवश्यकता र बजेट क्षमताको आधारमा बन्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ।
हालसम्म प्रदेश सरकारको बजेट ठेकेदारी प्रथाबाट खर्च भइरहेको नीति तर्जुमा तथा योजना आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष केशर रावलले बताए। उनले भने, ‘कहाँ र केका लागि बजेट आवश्यक छ त्यसको अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रदेश सरकारसँग थिएन। अनि हचुवाका भरमा बजेट नजाने कुरै भएन। अब सुधार हुन्छ।’
अब सांसददेखि मन्त्रीसम्मलाई बजेट र योजनाका बारेमा जानकारी दिइनेसमेत उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।