प्रदेश २ : यसपटक पनि स्थायी राजधानी र नाम जुर्ने सम्भावना कम

जनकपुर : प्रदेश २ को नाम र राजधानीबारे फेरि अन्योल कायम नै रह्ने अवस्था देखिएको छ। प्रदेश २ को नाम र राजधानी तय गर्न दलहरूले पुरानै अडान कायम राखेको हुँदा नाम र राजधानीबारे पुरानो अवस्था नै दोहोरिने स्थिति देखिएको हो। दलहरूले दर्ता गराएको प्रस्ताव दर्ताअनुसार पुरानै अवस्था दोहोरिने भएको छ।

प्रदेश नं २ को प्रदेशसभा सचिवालयले आह्वान गरेको नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव दर्ताअनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रदेश २ को नाम ‘मिथिला भोजपुरा’ र राजधानी ‘जनकपुरधाम’ राख्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम हुनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेस प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले र नाम ‘मिथिला भोजपुरा’ हुनुपर्ने प्रस्ताव शिवचन्द्र चौधरीले दर्ता गराएका छन्।

पहिलो पटक २०७६ चैत ४ मा सदनमा लगेको नाम र स्थायी राजधानीको पुरानै प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ। पहिलेकै प्रस्ताव दर्ता गराएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक कुशवाहाले जानकारी दिए।

तीन वर्षमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ। पहिलो पटक गत वर्ष चैत ४ गते भएको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने प्रस्तावको चुनावमा कसैको प्रस्तावमा दुईतिहाई बहुमत नपुग्दा प्रस्ताव पारित हुन सकेका थिएन।

दोस्रो पटकमा यही वैशाख ३ गतेदेखि ९ गते दिउँसो ३ बजेसम्मको लागि प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेको थियो। प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुनका लागि करिब डेढ वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले प्रदेशको नाउँ र राजधानीको टुङ्गो लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ।

त्यसैगरी, सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी र प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नाम ‘मधेश प्रदेश’ र राजधानी ‘जनकपुरधाम’ हुनुपर्ने प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै रूपमा दर्ता गराएका छन् भने नेकपा एमालेले नाम ‘जानकी प्रदेश’ र राजधानी जनकपुरधामलगायतको क्षेत्र हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

एमालेकै शारदादेवी थापाले ‘जनक’ र कांग्रेसका राजेश्वरप्रसाद साहले ‘मध्य मधेस’ को प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस सांसद राजेश्वरप्रसाद साह र जसपा सांसद सिंहाशन साह कलवारले व्यक्तिगत रुपमा वीरगन्जलाई राजधानी तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने प्रावधान रहेको छ।

प्रदेशसभामा कुल १०७ प्रदेश सभाका सदस्य रहेका छन्। जसमध्ये चार सांसदलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेपछि यो संख्या १ सय ३ मा झरेको छ। जसमा सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीका ५५, नेकपा एमालेका २१, नेपाली कांग्रेसका १९ र नेपाल समाजवादी पार्टीका एक सदस्य रहेका छन्।

प्रस्ताव पारित गराउन १०३ सांसदको दुईतिहाइ ६९ सांसद चाहिन्छ। सत्तारूढ जसपा र माओवादी केन्द्रका सांसद जोड्दा ६२ पुग्छ। मधेस प्रदेश पारित गर्न अझै ७ सांसद आवश्यक पर्छ।

यसरी हेर्दा यस पटक पनि दलहरूले फरक–फरक नाम प्रस्ताव गरेका कारण सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । राजधानीका लागि सत्तारूढ जसपा, माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेसले जनकपुरधामलाई प्रस्ताव गरेको हुँदा राजधानीमा करिब करिब सहमति हुने सम्भावना देखिएको पनि नाममा सहमति हुने अवस्था फेरि पनि देखिँदैन।

यस्तो प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइनेछ नाम र राजधानी

प्रदेशको नाममा ७ र राजधानीका लागि ६ प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। प्रदेशको नाम राख्न एकजना प्रस्तावक र दुईजना समर्थकसहित सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफलका लागि समय निर्धारण गरिने व्यवस्था छ। प्रस्तावक सांसदले सभामुखको अनुमतिमा सभामा आफूले गरेको प्रस्तावको बारेमा तर्कसहितका मन्तव्य प्रस्तुत गर्नेछन्।

जसमा प्रस्ताव दर्ता भएका एउटै नाम एकभन्दा बढी दर्ता भएमा संयुक्त प्रस्तावको रुपमा दर्ता गरिन्छ। यसपटक जसपा र माओवादीले प्रदेशको नाम ‘मधेश’ हुनुपर्ने भनेर छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। यो अब संयुक्त प्रस्ताव बन्ने भएको छ। प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले छलफलका लागि सांसदहरुलाई समय उपलब्ध गराउनेछन्।

प्रस्तावउपरको छलफल सम्पन्न भएपश्चात् ७२ घण्टाभित्र सदस्यहरुले नियमावलीबमोजिम संशोधन दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। संशोधन दर्तापश्चात् नामांकरण प्रस्ताव र संशोधन प्रस्ताव अध्ययन गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न एक विशेष संसदीय समिति निर्माण गरिन्छ। समितिले बढीमा एक महिनाभित्र प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्नेछ।

समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नसके उचित कारणसहित सभासमक्ष अनुरोध गरेमा सभाले आवश्यक समय थप गर्न सक्ने प्रदेशसभा कार्य सञ्‍चालन नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ र थप गरिएको समयभित्र समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

पेश भएको प्रतिवेदनउपर समिति सभापतिले छलफलको प्रस्ताव ल्याएपछि संशोधनकर्ताहरुले संशोधन सम्बन्धमा आफ्ना मत राख्नेछन्। संशोधनकर्ताहरूले आफ्ना मत प्रस्तुत गरेपछि समिति सभापतिले जवाफ दिने र त्यसपछि सभामुखले संशोधन फिर्ताको समय उपलब्ध गराउनेछन्।

संशोधनकर्ताले संशोधन फिर्ता लिए वा सभामा प्रस्तुत नगरे स्वतः निष्क्रिय मानिनेछ। तर, फिर्ता लिन अस्वीकार गर्नेहरुको प्रस्ताव सभामुखले सभासमक्ष क्रमशः निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भए मूल प्रस्तावको अंग बन्ने र पारित नभएका स्वतः निष्क्रिय मानिनेछ।

यो प्रक्रियापश्चात् सभामुखले प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरियोस् भनेर प्रस्तावकलाई सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिने र त्यसपश्चात् हस्ताक्षरमार्फत मतदान गराएर निर्णय लिइने व्यस्था रहेको छ।

प्रस्तावको पक्षमा ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने पक्षका सदस्यलाई मत विभाजनद्वारा निर्णयका लागि अलग-अलग लवीमा गएर हस्ताक्षर गर्न सभामुखले आदेश दिन्छन्। हस्ताक्षरको तत्कालै गणना गरी मत परिणाम सार्वजनिक गरिनेछ। प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाई मत आए प्रस्ताव पारित हुने मानिनेछ।

दुईतिहाइ मत प्राप्त नभएमा पुनः यससम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया शुरू गरिने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि २०७६ सालमा शुरु भएको प्रक्रियामा कुनै पनि नाममा दुईतिहाइ नपुग्दा पुनः यो प्रक्रिया शुरू गरिएको हो।