जनकपुरधाम : कोभिड १९ महामारीको दोस्रोे लहर आएपछि प्रदेश २ पुन कोरोनाको ‘हटस्पट’ बन्ने जोखिम बढेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरमा पनि प्रदेश २ हटस्पट बनेको थियो।
संक्रमण तीव्र फैलिएपछि अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, बेड, आइसियु, भेन्टिलेटरको अभाव हुन थालेको छ। संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने र अब थपिने बिरामीलाई अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन नसकिने बताइसकेको छ।
भारतसँगको खुला सीमामा भएका कारण प्रदेश २ को सबै जिल्ला कोरोनाको उच्च जोखिम र अति प्रभावित जिल्लाको सूचीमा परेका छन्। पर्सामा अवस्था भयावह हुँदै गएको छ।
संक्रमण तीव्र रुपमा बढ्दै जाँदा अस्पतालहरुमा आइसोलेसन निर्माणका साथै भेन्टिलेटर तथा अक्सिजनलाई तयारी अवस्थामा राखिने काम जारी रहेको छ। तर, स्वास्थ्यका जनशक्ति अभाव भने कायम छ। जनशक्ति थप गर्न प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी राख्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेशका आठवटै जिल्लाका अस्पतालहरुलाई ५–५ लाख रुपैयाँको दरले ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। तर, अस्पतालहरुले पहिलो लहरका क्रममा कोरोना नियन्त्रणका लागि खटिका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुले जोखिम भत्ता अझै पाएका छैनन्।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पहिलो लहरमा अस्पतालहरुले गरेको आइसोलेसन निर्माण, औषधि, बिरामीहरुको खाना बापतको खर्च, करारमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ। प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा कोरोना महामारीको समयमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञापन गरी २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि नियुक्ति दिई करारमा खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पुनः आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को पहिलो चौमासिकसम्म सेवा अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, मन्त्रालयले थपेको अवधिको भत्ता भने अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
प्रदेश २ को राजधानमी समेत रहेको जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालको मात्रै २ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। त्यस्तै, सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पतालका लेखा अधिकृत जितेन्द्रप्रसाद यादवले भने, ‘कोरोनाको पहिलो चरणमा खटेका ११२ जना स्वास्थ्यकर्मीको ४ महिनाको जोखिम भत्ता २ करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ।’
यस्तै, जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पतालस्थित नर्सिङ कलेजमा निर्माण गरिएको कोभिड अस्पताल र आइसोलेसनका लागि भएको खर्चमध्ये ७ लाख रुपैयाँ, बिरामीहरुको औषधि तथा खाना बापतको ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको लेखा अधिकृत यादवले जानकारी दिए।
त्यसैगरी गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका मेडिकल सुुपरिटेन्डेन्ट रञ्जित झाको अनुसार कोरोनाको पहिलो चरणमा भएको खर्चमध्ये २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। झाले भने, ‘अहिले दोस्रो चरणको महामारीको बेला पुनः करारमा स्वास्थ्यकर्मीहरु माग गरिएको छ। तर, अघिल्लोपटक भएको खर्चको भुक्तानीका लागि बारम्बार मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरुले अहिले करारमा काम गर्न अनिच्छा देखाइरहेका छन्।’
यस सन्दर्भमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नवलकिशोर झासँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्नु पर्ने हो, यस शाखाबाट हुने कुरो होइन।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत दिलिप दासको अनुसार मन्त्रालयमा छिटो छिटो सचिव फेरिने गरिएको हुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको हो। दासले भने, ‘कोरोनाको पहिलो चरणको बेला रहेको सचिवले करारमा कर्मचारी भर्ना गरे, पछि अर्कै सचिव आए र नयाँ सचिवले करारमा स्वास्थ्यकर्मी राख्ने प्रकृया नमिलेको बताएको हुँदा भुक्तानी नै रोकियो।’
लेखा अधिकृत दासले नियमानुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने भए पनि पूर्वनिर्धारित दरबन्दीअनुसारको करार अवधि समाप्त भएपछि थप गरिएको समयावधिका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले दरबन्दी अनुमोदन नगरेको कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए। ‘त्यति बेला स्वास्थ्य कर्मचारीको आवश्यक्ता थियो, मन्त्रालयले दबरबन्दी नै नभई कर्मचारीहरुलाई नियुक्त गर्नुप¥यो,’ लेखा अधिकृत दासले भने, ‘पछि नियमानुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सेवा अवधि थप गरिएको आधार खोजेपछि यसबारे प्रतिवेदन तयार गरी बुझाइसकेको र मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट यसको छिटै टुंगो लाग्ने भएको छ।’
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय समितिमा अघिल्लो पटकको भुक्तानीको विषयमा कुरो उठेको र मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर यसको निकास निकालिने लेखा अधिकृत दास बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।