प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तापक्ष मै छैन एकमत
प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तापक्ष मै छैन एकमत
सुर्खेत : देशभर कोरोना महामारी छ। नयाँ स्वरूप (भेरियन्ट) को कोरोना देखिएसँगै आम नागरिकमा संक्रमणको त्रास बढेको छ। उपलब्ध सुविधा, संक्रमणको दर र जनचेतनाको अवस्था हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश संकटमा छ।
कर्णाली प्रदेशमै सबैभन्दा ठूला र सम्पन्न दुई वटा मात्र अस्पताल छन्, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण अस्पताल) जुम्ला र कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत। हालसम्म यी अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमै छन्।
प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर कालागाउँमा रहेको प्रदेश अस्पतालका बेड कोरोनाका बिरामीले भरिन थालेका छन्। दैनिकजसो एक सयभन्दा बढी बिरामी भर्ना हुन थालेका छन्। अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितमध्ये दैनिक ५ देखि ७ प्रतिशत सम्मको मृत्यु हुन थालेको छ।
संक्रमितमध्ये धेरैलाई अक्सिजन आवश्यक हुन थालिसकेको छ। अस्पतालले अक्सिजन नहुँदा स्थानीय सामाजिक अभियन्ता तथा नेपालगञ्जलाई गुहार्न थालेको छ
कर्णालीका लगभग सबै ठाउँमा महामारी फैलिइसकेको छ। तर यहाँका राजनीतिकर्मी दल तिनका वरिपरि घुम्ने बुद्धिजीवी प्रदेश अस्पताललाई राजनीति गर्ने थलो बनाएर खिचातानीमा व्यस्त छन्।
वैशाख ३१ गते प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले निकालेको एक सूचना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। ‘नेपालगन्जबाट आउने अक्सिजन यस अस्पतालमा आपूर्ति हुन नसकेका कारण हाल कोभिड–१९ को संक्रमण भई यस अस्पतालमा भर्ना हुन आउने बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको थियो।
उक्त सूचनाले कर्णालीमा राजनीति झन् मौलायो। धेरै राजनीति दलका विज्ञप्ति निस्किए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि र आम सर्वसाधारणबाट उक्त सूचनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि साँझ नै प्रदेश अस्पतालले अर्काे सूचना जारी गर्दै क्षमायाचना माग्यो। जटिल प्रकृतिका संक्रमतिलाई उपचार गर्ने मञ्जुर भयो।
पुनः जेठ १ गते संघ सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको बैठकले प्रदेश अस्पताललाई संघमा ल्याउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लग्ने निर्णय गरेपछि कर्णालीमा यसको पक्ष तथा विपक्षमा मत विभाजन भएको छ।
जेठ १ गतेयता अस्पतालको विषयलाई लिएर अनेकौँ टीकाटिप्पणीले सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन्। कतिपयले प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको संरचनालाई फेरि संघमा लगिने भन्दै विरोध जनाए। कतिपयले प्रदेशले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै संघ मातहत राख्दा उपयुक्त हुने विचार दिए।
सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले कर्णाली प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाए। अबको दुई साता भित्र अस्पताल संघमा जाने उनले दाबी पनि गरेका छन्।
यता कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सीता कुमारी नेपालीले भने प्रदेश मातहत आइसकेको संरचना फेरि संघमा लैजाने निर्णय संघीयताको मर्म माथिको प्रहार भएको बताइन्। प्रदेश सरकारका कमीकमजोरी भए संघ सरकारले प्रदेशलाई अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण मिलाउन पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
त्यस्तै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संयोजक एवम् संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने प्रदेश अस्पताल संघमा लैजाने निर्णय सकारात्मक भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘हिजो अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउन धेरै ठूलो दुःख गरेका हौँ, तर प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनमा खेलेको भूमिका राम्रो देखिएन। विरोध गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन।’
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही पनि अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजाने विषय स्वीकार्य नहुने बताउछन्।
शाहीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघबाट हस्तान्तरण भएका कुनै पनि संरचना प्रदेश सरकारसँगको सल्लाह, सहमति र सहकार्य बिना फिर्ता भए संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हुने निष्कर्ष निकाले।
प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमा हुँदा सञ्चालन गर्नमा सहज हुने बिचार राखेका छन्। उनले भने,‘हामी कर्मचारीलाई अस्पताल जुन सरकारमा रहेपनि फरक पर्दैन। तर प्रदेशमा हुँदा निर्णय छिटो र स्थानीय समस्या बुझाएर काम गर्न धेरै सहज हुन्छ। प्रदेश सरकारका कारण अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।