काठमाडाैं : नेकपा माओवादी छाडेर एमाले गई सहरी विकास मन्त्री बनेका प्रभु साहले सर्वोच्च अदालतको निर्णय संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको बताएका छन्।
रिपोर्टर्स नेपालसँग कुरा गर्दै साहले भने, 'अदालतले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत निर्णय गर्यो। यो गलत भयो। ६ महिनाभित्र जनताबाट निर्वाचित भएर आउने कुरामा अदालत मौन बस्नु गलत हो नि। अहिले मन्त्री पद खारेज गर्नु गलत हो। ६ महिनाभित्र निर्वाचित भएर आउन पो भन्नुपर्थ्यो।'
आज अपराह्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका उनीसहित सात मन्त्रीलाई काम नगराउन आदेश गरेको छ।
ती सबै मन्त्रीहरूले वैशाख ३१ गते संसद नभएको अवस्थामै सपथ खाएका थिए। ती सबै माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। पार्टीबाट निकालिएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्वतः पद जाने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।