काठमाडौं : पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चले हालको कामचलाउ सकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिएका छन्। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी बहुमतको सरकार नभई हाल कामचलाउ सरकार रहेकोले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने दावी गरेका हुन्।
एकातर्फ कामचलाउ सरकार र अर्कोतर्फ संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने मञ्चको तर्क छ। यस्तो अवस्थामा अन्तरिम बजेट ल्याएर काम चलाउन उनीहरुको सुझाव छ।
बुधबार बसेको मञ्चको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने निर्णय गरी बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेको जनाएको छ।
पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी भएको बैठकले विज्ञप्तिमार्फत शनिबार सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको पूर्ण बजेटको विरोध गरेका हुन्।
बजेटले कोरोनाविरुद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिई जनताको जीवन सुरक्षित बनाउनुपर्ने भन्दै यसले अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने दावी उनीहरुको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा एवं सुविधाहरूलाई बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव मञ्चले दिएको छ। त्यस्तै, कोभिड–१९का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राहत दिने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाब पनि विज्ञप्ति दिइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।