‘संसदीय दलको निर्णय फिर्ता हुँदैन’
‘संसदीय दलको निर्णय फिर्ता हुँदैन’
धनगढी : कम्युनिष्ट पार्टी एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको निर्देशनको विपक्षमा सुदूरपश्चिमको संसदीय दलले निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिमको राजनीति तरंगित भएको छ। नेकपा एमालेका दुई स्पष्ट धार देखिएका छन्।
ओली पक्ष र माधव पक्षबीचको विवाद चुलिएको छ। सोमबार स्थायी कमिटीको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने गर्यो। एमालेको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता आउनसमेत निर्देशन दियो।
सोही निर्णयलाई टेक्दै मंगलबार एमालेको प्रदेश कमिटीले पनि सरकारमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातारणमन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दियो।
उक्त निर्देशनपछि बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले स्थायी कमिटीको निर्णय र प्रदेश कमिटीको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै माओवादी केन्द्र नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयले प्रदेश राजनीति तरंगित भएसँगै एमालेको विवाद स्पष्टीकरणसम्म पुगेको छ।
स्थायी कमिटीको निर्णय र प्रदेश कमिटीको निर्देशनविपरीत संसदीय दलले निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम तीन जना मन्त्रीलाई प्रदेश कमिटीले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत निर्णय गरेको भन्दै तीनै मन्त्रीलाई एमाले सुदूरपश्चिमले छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै स्पष्टीकरण सोधेको हो।
२४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रदेश कमिटीले निर्देशित गरेको छ। तर मन्त्रीहरुले भने अझै स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन्। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी आइनपुगेको बताइन्।
‘स्पष्टीकरण सोध्यो भने दिनुपर्छ।‘ उनले थाहाखबरसँग भनिन्, ‘हामी स्पष्टिकरण दिन्छौँ। त्यसबारे हामी नेता तथा मन्त्रीहरुबिच छलफल पनि गर्छौं। अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक पत्र तथा जानकारी नपुगेकाले छलफल भएको छैन। तर, संसदीय दलको निर्णय भने फिर्ता हुदैन।‘
अहिलेको सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। सरकारमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
सुदूरपश्चिम एमाले संसदीय दलमा माधव नेपाल पक्षको बहुमत छ भने अहिले स्पष्टीकरण सोधिएका तीनै जना मन्त्री माधव नेपाल पक्षीय हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका २५ जना सदस्य छन्। उनीहरुमध्ये वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षका ६ जना छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।