धनगढी : संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिममा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्नेदेखि पर्यटन विकासलगायतका कार्यक्रमहरु बजेटमा समेटेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाका लागि दुई अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। परियोजनाअन्तर्गत ९ किलोमिटर नहर निर्माण गर्दै थप तीन हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
बैतडीमा ‘मिसन ओखर’ कार्यक्रम, डडेल्धुरामा व्यवसायीक कागती खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, महाकाली सिचाई आयोजना निर्माण गरिने र डोटीमा कृषि थोक बजार स्थापना गरिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन्। ब
झाङ र दार्चुलामा नदी नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, कञ्चनपुरमा प्रकृतिमा आधारमा पर्यटन विकास कार्यक्रम गरिने, प्रदेश प्रदेशमा भूमि बैंकका शाखा विस्तार गरिने उल्लेख छ।
खप्तडमा आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने, कैलालीको बेहडाबाबा ताललाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, लक्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ।
बाजुराको बडिमालिकामा महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिने। यसैगरी, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माणका लागि निर्माण कार्य सुरु गरिने कार्यक्रम पनि समेटिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।
शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत कोभिड र एचआइभीबाट मृत्यु भएका बालबालिकालाई छात्रवृत्ती दिइने कार्यक्रम छ। खेलकुद अन्तर्गत महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न, निवृत खेलाडीका लागि बजेटको व्यवस्था गरिने, धनगढीमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गरिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।
बैतडीको पाटन खानेपानी आयोजना आगामी वर्ष भित्रै सम्पन्न गरिने, महाकालीमा चार लेनको पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने, डोटीको विपीनगर–खुटियामा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
यसैगरी डडेल्धुरामा सिमान्तकृतका लागि निर्माण गरिएका घर हस्तान्तरण गरिने, बैतडीमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिने, डडेल्धुराको अमरगढी र भीमदत्तमा स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने, महेन्द्रनगर र धनगढीमा सडक, ढल, खानेपानीलगायतका व्यवस्था गरिने कार्यक्रम समेटिएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तिय हस्तान्तरण गरिने, डोटीको पुरानो शहर सिलगढीलाई व्यवस्थित गरिने र धनगढी र दार्चुला विमानस्थलको स्तरोन्नती गरिने कार्यक्रम ल्याइएका छन्। कैलालीको धनगढी–अत्तरीयालाई मेगासिटी बनाइने घोषणालाई पुनः दोहोर्याइएको छ।
यसअघि पनि सरकारले धनगढी–अत्तरीयालाई मेगासिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर निर्माण प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। यस वर्ष फेरि अर्थमन्त्री पौडेलले सोही कार्यक्रमलाई पुनः घोषणा गरेका हुन्।
कुन जिल्लालाई कति बजेट ?
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पठाउने विभिन्न प्रकारको अनुदान गरी १४ अर्ब ५८ करोड वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
सरकारले सवै प्रदेशलाई गर्न लागेको अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणको कुल १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई १४ अर्ब ५८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सवैभन्दा बढी कैलाली जिल्लालाई वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। भने सवैभन्दा कम डडेल्धुरालाई वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको हो।
कैलाली
कैलाली जिल्लालाई ६ अर्ब ५ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। १३ स्थानीय तह रहेको कैलालीलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ६ अर्ब ५ करोड अनुदान रकम हस्तान्तरण हुने भएको हो।
कञ्चनपुर
कञ्चनपुर जिल्लालाई ३ अर्ब ५७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। ९ स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ३ अर्ब ५७ करोड अनुदान रकम हस्तान्तरण हुने भएको हो।
डोटी
डोटी जिल्लालाई २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। ९ स्थानीय तह रहेको डोटीलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी २ अर्ब ८५ करोड हस्तान्तरण हुने भएको हो।
दार्चुला
दार्चुला जिल्लालाई २ अर्ब ९९ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। ९ स्थानीय तह रहेको दार्चुलालाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी २ अर्ब ९९ करोड हस्तान्तरण हुने भएको हो।
बाजुरा
बाजुरा जिल्लालाई २ अर्ब ६७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। ९ स्थानीय तह रहेको बाजुरालाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी २ अर्ब ६७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको हो।
बैतडी
बैतडी जिल्लालाई ३ अर्ब ६५ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। १० स्थानीय तह रहेको बैतडीलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ३ अर्ब ६५ करोड हस्तान्तरण हुने भएको हो।
बझाङ
बझाङ जिल्लालाई ३ अर्ब ६८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। १२ स्थानीय तह रहेको बझाङलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ३ अर्ब ६८ करोड हस्तान्तरण हुने भएको हो।
अछाम
अछाम जिल्लालाई ३ अर्ब ४२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। १० स्थानीय तह रहेको अछामलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ३ अर्ब ४२ करोड हस्तान्तरण हुने भएको हो ।
डडेल्धुरा
डडेल्धुरा जिल्लालाई २ अर्ब ४० करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। ७ स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरालाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी २ अर्ब ४० करोड हस्तान्तरण हुने भएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।