धनगढी : सुदूरपश्चिममा एमालेको तर्फबाट प्रदेश सरकारमा नवनियुक्त मन्त्री र नेकपा एमालेका सचेतकले प्रदेश कमिटीले गरेको कारबाहीको सिफारिस षड्यन्त्रपूर्ण र अनुचित भएका बताएका छन्। उनीहरूले संयुक्तरूपमा वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको प्रदेश कमिटीले एमालेको प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका ६ मन्त्री र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई सोमबार कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरेको थियो। तर नवनियुक्त मन्त्री र सचेतकले भने आफूहरूलाई आधिकारिक रूपमा स्पष्टीकरणको पत्र नै नआएको बताएका छन्।
‘केन्द्रीय कार्यालयमा प्रेषित पत्रमा स्पष्टीकरण सोधिएको तर जवाफ नआएकोले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको भनि उल्लेख गरिएको पाउँदा आश्चर्य लागेको छ। हामीविरुद्ध कारवाहीको लागि माग गरिएको आधारको रूपमा उल्लेख गरिएका पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने पार्टी फुटाउने भन्ने लगायतका आरोपहरू निराधार र गलत छन्। हामी कसैलाई पनि कुनै किसिमको स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र पठाइएको वा आधिकारिक सूचना दिइएको छैन- नवनियुक्त ६ मन्त्री र सचेतकद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।
कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारबाट फिर्ता हुनुभन्दा सरकारमै रहेर प्रभावकारी काम गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले संसदीय दलको निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी भएको पनि उनीहरूले वक्तव्यमार्फत स्पष्ट पारेका छन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामीमाथि आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिस भएको भन्नु षड्यन्त्रपूर्ण र अनुचित छ। पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने लगायतका आरोप निराधार र गलत छन्।’
कारबाही सिफारिस भएका नेताहरुले प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकको निर्णय अनुसार नै आफूहरु सरकारमा सामेल हुनु एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान, २०७८ अनुकूल नै भएको दाबी गरेका छन्। ‘यसलाई अन्यथा प्रचार गरिनु नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका निर्णयलाई होच्याउने र अवमूल्यन गर्ने गलत कार्य हो,’ उनीहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सोमबार प्रदेश कमिटीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र एमाले संसदीय दलकी सचेतक दुर्गाकुमारी कामीलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।
त्यसअघि प्रदेश कमिटीले सरकारबाट फिर्ता हुने पार्टीको निर्णयविरुद्ध सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ। कारबाही सिफारिस भएका ६ मन्त्री र सचेतक माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन् भने केपी शर्मा ओली पक्षको प्रदेश कमिटी छ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता गर्न पार्टी सातै जनालाई पार्टी निर्णयविरुद्ध सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमाले प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
उनीहरूले निर्धारित समयमा स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि सोमबार कारवाहीको सिफारिस गरिएको प्रदेश कमिटीले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।