काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बालुवा गिट्टी निकासी गर्ने सम्बन्धी बजेटको बुँदा नम्बर १९९ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बजेटको उक्त बुँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्। बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ विरुद्ध उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी चुरे क्षेत्रको वातावरण विनासलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको त्रिपाठीले जानकारी दिए।
रिटमा अध्यादेशद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ बदर गर्न, चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण इत्यादिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवालासमेत संलग्न विशेषज्ञहरुको एक समिति गठन गर्नेलगायतका माग गरिएको छ।
त्यस्तै भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवम् गैरकानूनी ढङ्गले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्न, चुरे क्षेत्रको दिगो एवम् वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न चुरे क्षेत्रको विकासका लागि एक शक्ति सम्पन्न संयन्त्र र प्राधिकरण निर्माण गर्ने आदेश रिटमा माग गरिएको छ।
बजेटको सो बुँदा १९९ कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश त्रिपाठीले जानकारी दिए। रिट निवेदन हाल सर्वोच्च अदालतमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए। सरकारले व्यापार घाटा पूर्ति गर्न चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी गर्न दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।