सुदूरपश्चिममा असारे विकास रोकिएन : बजेट सिध्याउन २ करोडबढीको सम्झौता !

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा कैलालीको चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी तथा अत्तरियादेखि त्रिनगर–गौरिफन्टा नाकासम्म सिसिटिभी जडान गर्ने योजना ल्याएको थियो।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी २ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको उक्त योजनाको सम्झौता गत जेठमा मात्रै भएको छ।

मन्त्रालयले बजेट सिध्याउनकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हतार–हतारमा सम्झौता गरेको प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्टले बताए। बजेट सक्ने र काम अलपत्र अवस्थामै परिरहने गरेको उनको आरोप छ। ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर कमिसन खानका लागि ठेक्का लगाएको जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रभावकारीमा रुपमा सञ्चालन गर्न चासो दिइएको छैन।’

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने सिसिटिभी जडानको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो पटक गत कार्तिकमा टेण्डर आह्वान गरेको जनाएको छ। कम्पनीहरूले आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा उक्त टेण्डर नै रद्द भएको दाबी मन्त्रालयको छ।

तर, कार्तिकयता उक्त योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान उदासिनता देखाएको मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर गत जेठ ११ गते मात्रै काठमाडाैको इगलटेक नेपालसँग सम्झौता गरेको छ। एक करोड ७१ लाखभन्दा बढी बजेटमा सम्झौता भए पनि हालसम्म सिसिटीभी जडानका लागि आवश्यक सामग्री पनि कैलाली पुगेको छैन।

चीनबाट आउने क्यामराहरू शुक्रबार मात्रै कैलाली पुग्ने इगलटेक नेपालका तर्फबाट कैलालीमा सिसिटिभी जडानको योजनाका म्यानेजर विश्वास शाहले बताए। ‘कोरोना प्रभावका कारण सामग्री उपलब्ध नहुँदा काममा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘यही महिनाको ३० गतेसम्म सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुन्छ।’

चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी तथा अत्तरियादेखि त्रिनगर–गौरीफन्टा नाकासम्म १२ स्थानमा १ सय ३७ वटा क्यामरा जडान गर्ने भनिएको छ। एक सय ८ किलोमिटरको दूरीमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने स्टिमेट बनाइएको भए पनि हालसम्म चीनबाट क्यामरासमेत नपुगेको बताइएको छ।

राजमार्ग क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि सहज हुने विश्वासका साथ उक्त कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन नहुँदा एक करोड ७१ लाखभन्दा बढी बजेट दुरुपयोग हुने आशंका गरिएको छ।

आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि सिसिटिभी जडानको कामलाई तीव्रता दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन्। ‘इगलटेकलाई हामीले निश्चित अवधि दिएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो अवधिभित्र काम सम्पन्न नभए सम्झौता रद्द हुन्छ।’