सल्यान : कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले अकर्मण्यतामा फसेको नेतृत्वका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता आएको बताएका छन्।
बजेटमाथि छलफल नगरी नियमित संसद अवरुद्ध गर्नु ओली समूहको घमण्डीपनले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
आइतबार सल्यान खलंगामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहीले बजेट भनेको जनता केन्द्रित र प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा समेत ओली समूहले संसद अवरुद्ध गर्नुको ठाउँमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले भने ‘संसद अवरुद्ध गर्नुभन्दा बजेट पास हुन नदिएको भए पनि हुने थियो।’
कर्णाली प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षमा नभई सरकारमै सहभागी रहेको बताए। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिको बैठ्कले यदि सरकारबाट हट्ने निर्णय गर्छ भने आफूहरु सरकारबाट बाहिरिन तयार रहेको शाहीको भनाइ छ।
अदालतले अवैधानिक भएको भनी फैसला गरेको समितिको निर्णय मान्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था नरहेको उनको दाबी छ। उनले भने ‘कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन। यदि कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज युवराज ज्ञवालीले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गर्नुहुन्छ भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ।’
सरकारको पक्षमा फ्लोर क्रस गरेको अवस्था र अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ओली समूहले हामीलाई निलम्बन गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए। उनले भने, ‘उहाँको नजरमा त हामी एमाले त होइनौ नी, हामी पो एमाले हौ त , एकातिर सर्वोच्चमा मुद्या हाल्नुहुन्छ अर्कोतिर सदन चलाएर एमालेको सरकार बनाउनुपर्यो भनेर द्धैद्ध चरित्र देखाउनुहुन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।