फौजदारी अभियोग लागेकालाई कारबाही गर्न नगरसभा सदस्यको माग

बारा : वन ऐनअन्तर्गत फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई कारबाहीको साटो जिम्मेवारीमा राखिएको भन्दै जितपुरसिमराका नगरसभा सदस्यहरूले प्रमुख, उपप्रमुखको चर्को आलोचना गरेका छन्। 

डेढ महिना ढिलो गरी आज सुरु भएको पाँचौ नगरसभामा सदस्यहरूले काठ काण्डमा मुछिएको व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुको साटो जिम्मेवारीमै राखिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका हुन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेलले लकडाउनको मौका छोपी नगरपालिकाको सरकारी गाडी प्रयोग गरेर जेठ २ गते टाँगियाबस्तीबाट चोरी तस्करीको काठ ल्याएका थिए।

सो घटनामा डिभिजन वन कार्यालय बाराले पोखरेलसहित ६ जनालाई करिब डेढ लाख धरौटीमा छोडेको थियो। कानुनतः फौजदारी अभियोग लागेको सरकारी कर्मचारीले मुद्दाको अन्तिम टुंगो (फैसला नहुदाँ सम्म) नलाग्दा सम्म स्वतः पदबाट निलम्बन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर यसविपरीत जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। ‘नगरपलिकाको सरकारी गाडी प्रयोग गरेर काठ तस्करी गर्ने प्रशासकीय प्रमुखलाई किन कारबाही हुन सकेन?, किन छुट दिइयो? नगरप्रमुख उपप्रमुखले जवाफ दिनुपर्छ’, वडासदस्य धनबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘यो घटनाले चारैतिर आज हाम्रो नगरपालिका बदनाम भएको छ।’

तोकिएको समयभन्दा चार घन्टा ढिलो सुरु भएको नगरसभामा सुरुमै अधिकांश सदस्यले कर्मचारीलाई कारबाही मागसहित, प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भएको डेढ करोड बजेटको तालिममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको, विवाद मिलाउन सदस्यहरूलाई असार मसान्तमा सुट, सारी र डाइभिङ¨ तालिम सञ्चालन गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। ‘हामीलाई ४ वर्षको सबै हिसाबकिताब आज सार्वजनिक गर्नुपर्छ’, अर्की नगरसदस्य रुकमाया तमाङले भनिन्। 

नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम नै गोप्य 

डेढ महिना ढिलो सुरु भएको आजको पाँचौ नगरसभामा अगामी वर्षको बजेट सिलिङ¨,नीति तथा कार्यक्रम गोप्य राखिएको छ। वडागत र नगरपालिकाअन्तर्गत बजेटका विषयलाई लिएर वडाध्यक्ष प्रमुख, उपप्रमुखबीच विवाद भइरहेका बेला नगरपालिकाले नगरसभामा सबै सूचना गोप्य राखेर सामान्य छलफलबाटै नगरसभा टुंग्याएको हो।

जितपुरसिमरा-१४ का वडाध्यक्ष रामशरण बर्तौलाले ४ वर्षको नगरपालिकामा भएको खर्चको हिसाबकिताब माग्दा नदिएको गुनासो गरेका छन्। ‘हामीले हिसाबकिताब मागेका छौं, उहाँहरूले दिनुभएन भने हामी जनताकहाँ जाने हो’, वडाध्यक्ष बर्तौलाले भने।

नगरपालिकाले २४ वटा वडामा प्रतिवडा २ करोडको दरले २४ करोड र १२ करोड रुपैयाँ वडाको जनसख्या र भूगोलका आधारमा छुट्टयाए पनि नगरपालिकाअन्तर्गत राखिएको बजेट सार्वजनिक नगरिएको बर्तौलाले जनाएका छन्।

‘नगरपालिकाअन्तर्गत बजेट कति छ हामीलाई लुकाइएको छ, गत वर्ष पनि ८ करोडभन्दा बढी बजेट नै छैन भन्नुभो तर २० करोड बजेट फ्रिज देखियो’, उनले भने।

नगरसभा सदस्यहरूको चर्को विरोधपछि नगरप्रमुख कृष्ण पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र गरिबको घरमा चुलो बाल्ने कुरा नगरपालिकाले जिम्मा लिन नसक्ने बताए।