हेटौंडा : केन्द्रमा एमाले विवाद नमिल्दा बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि अलमलमा परेको छ।
केपी ओली पक्षको एकल नेतृत्व रहेको प्रदेश सरकारमा माधव नेपाल पक्षलाई पनि समावेश गराउने प्रयास भएपनि केन्द्रमा विवाद नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अन्योलग्रस्त बनेको हो।
पार्टीभित्रैको विवादले केन्द्रमा सत्ता गुमेपछि बागमती प्रदेशमा केन्द्रको घटना दोहोरिन नदिन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रयास भएपनि सफल हुन सकेको छैन। साढे ३ वर्षदेखि बागमती प्रदेशमा ओली पक्षले सरकारको नेतृत्व गर्दै आइरहेको छ भने प्रदेशमा रहेका ७ जना मन्त्रीहरूमा पनि ओलीपक्ष मात्रै सहभागी छ।
केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि नेपाल पक्षले ओली पक्षलाई साथ नदिए एमालेको वर्तमान सत्ता गुम्ने निश्चित छ। त्यसैले, नेपाल पक्षलाई पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी गराएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने दाउमा ओली पक्ष भएपनि त्यो पूरा भने हुन सकेको छैन।
हाल बागमती प्रदेशमा एक राज्यमन्त्रीसहित ८ जना मन्त्रीहरू छन्। ११० जना सांसद भएको प्रदेशमा ८ जना मात्रै मन्त्री भएको भन्दै यो संख्या बढाएर ११ जनासम्म पुर्याउने योजना ओली पक्षको छ।
चुनावको घोषणा पत्रमा संविधानले दिएको अधिकारभन्दा आधामात्रै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने घोषणा गरेको हुँदा प्रदेश सरकारले २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउनसक्ने भएपनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्ने बाध्यता छ।
७ वटा मन्त्रालयमा ८ जना ओली पक्षको मात्रै मन्त्रिहरू भएकाले मुख्यमन्त्रि पौडेलले थप ४ वटा मन्त्रालयमात्रै विस्तार गर्न पाउनेछन्। त्यसैले हाल सरकारमा भएको केही मन्त्रालय दिने र अरू केही मन्त्रालय थप गरेर नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने मुख्यमन्त्रीको योजना छ।
तर, साढे ३ वर्ष ओली पक्षले मात्रै सरकारको नेतृत्व गरेको भन्दै नेपाल पक्षले अब बाँकीको समय आफूहरूलाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। नेपाल पक्षले आफूहरूलाई केही मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्रै दिएर नहुने भन्दै सरकारको नेतृत्व अर्थात मुख्यमन्त्री नै दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
यस विषयमा प्रदेशमा सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्। ओली र नेपालले प्रदेशको सांसदहरूले सहमतिमा गरेको निर्णयलाई मान्ने भन्दै मिलेर निर्णय लिन सुझाव दिइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेल पनि पार्टीको एकताको लागी आफूले पद छाड्न परेपनि तयार हुने भइसकेका छन्।
एमाले बागमती प्रदेश मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन नहुने, तर आवश्यक परेको खण्डमा मुख्यमन्त्री पौडेलले आफू पद छोड्न पनि तयार रहने बताएको जानकारी दिए।
नेपाल पक्षलाई हतारो, ओली पक्ष ‘पर्ख र हेर’मा
एमाले विवादले आफू नेतृत्वको केन्द्रको सरकार ढल्ने बित्तिकै प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन गर्न तातिएको ओली पक्ष यतिबेला सेलाएको छ।
केन्द्रमा विवाद नमिल्दा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको ओली पक्षमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर अन्योल बनेको हो। साउन महिनाभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने ओली पक्षको तयारी थियो।
तर, नेपाल पक्षले सरकारको नेतृत्व नै मागेकोले ओली पक्षले सरकार पुनर्गठनमा आनाकानी गर्दै आएको छ। सीमित मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर आफू सुरक्षित हुने दाउमा रहेको ओली पक्ष नेतृत्व नै छोड्ने भएपछि भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तत्काल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा परेको हो।
नेपाल पक्षलाई मुख्यमन्त्री दिएको खण्डमा केन्द्रमा एमाले फुट्दा प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्व गुम्ने डर ओली पक्षमा देखिन्छ। मुख्य सचेतक निरौलाले केन्द्रमा एमालेको विवाद नमिल्दा प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाई भएको बताए।
‘आज हामी यहाँ एउटा काम गरौँला, भोलि केन्द्रमा अर्कै भइदियो भने त फेरि बर्बाद हुन्छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय अलि पछाडि धकेलिएको हो,’ उनले भने।
यता, नेपाल पक्षलाई भने जतिसक्दो छिट्टो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने हतारो छ। सरकारको नेतृत्व नै सम्हाल्ने दाउमा रहेको नेपाल पक्षले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन चाँडै गर्न ओली पक्षलाई दबाब दिइरहेको छ।
नेपाल पक्षका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले वर्तमान सरकारको कार्यकाल धेरै बाँकी नभएकोले छिटो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न दबाब दिएको बताए। ‘सरकारको साढे ३ वर्ष सकिइसकेको छ। अब जम्मा डेढ वर्ष बाँकी छ, यो समयमा जिम्मेवारी लिएपछि आफूले काम गरेर देखाउन सक्ने समय पनि त चाहियो नि! यसै पनि समय धेरै बाँकी छैन। झन् अझै ढिला गरे काम गर्ने समय नै हुँदैन,’ उनले भने।
पाण्डेले आफूहरूले भदौको पहिलो सातासम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसक्ने भनेपछि ओली पक्षले अझै समय मागेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।