प्राधिकरणको कुर्सीमा महालेखाका कर्मचारी, लोकसेवा निकालेका कामविहीन

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ प्राधिकरणकै निजामती कर्मचारी पदपूर्ति गरे पनि दुई वर्षअघि लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निजामती कर्मचारी फिर्ता नगरेको पाइएको छ।

प्राधिकरणले ती कर्मचारीलाई नहटाएपछि नयाँ आएका निजामती कर्मचारी कामविहीन बनेका छन्।

प्राधिकरणकै कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्राधिकरणले लोकसेवा आयोगबाटै चार जना लेखा अधिकृतमा २०७६ सालअघि नै विज्ञापन खुलाएको थियो। स्रोतका अनुसार आयोगले लिएको परीक्षामा २०७६ जेठ ३० गते केन्द्रको विकास प्राधिकरणको लेखा अधिकृतमा स्मृति पुर्जा, विकास प्राधिकरण भक्तपुर शाखाको लेखा अधिकृतमा रोशन भण्डारी, काठमाडौंको विकास प्राधिकरणको लेखा अधिकृतमा राधा कँडेल र भक्तपुर जिल्लाको प्राधिकरणको लेखा अधिकृतमा संगीता न्यौपानेले नाम निकालेका थिए। 

तर दुई वर्षदेखि महालेखाका निजामती कर्मचारीले कुर्सी नछाडेपछि अधिकार नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। हाल नयाँ नभई महालेखाबाट आएको केन्द्रको लेखा अधिकृतमा कल्याणी अर्याल र काठमाडौं जिल्लाको लेखा अधिकृतमा तोरण केसी नै छन्।

लेखा अधिकृतमा नाम निकालेका एक नयाँ कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘मैले २०७६ साउन १ गते नै नियुक्ति पत्र पाएको थिएँ, यति पाएपछि ती कर्मचारी प्राधिकरणले हटाउनुपर्ने हो, तर हटाएन, त्यही भएर हामीले हक अधिकार प्रयोग गर्न र काम गर्न पाएनौँ, यी सबै अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

प्राधिकरणलाई वार्षिक ४० लाख बढी व्ययभार 

प्राधिकरण एक उच्च अधिकारीका अनुसार ती महालेखाका कर्मचारीलाई तलब दिँदा प्राधिकरणको मासिक ४० लाख बढी विकास खर्च व्ययभार भएको छ।

‘चार वटा शाखाको एकाउन्टका लागि भनेर चार जनाको विज्ञापन खुलाएर आयोगका परीक्षा पास भएर नियुक्ति पत्र लिए पनि उनीहरू काम पाएका छैनन्, ’ती अधिकारीले भने, ‘अहिले ती निजामती कर्मचारी आउँछन् जान्छन्, कामविहीन छन्, त्यही ठाउँको पदका लागि भनेर प्राधिकरणको कर्मचारी भएपछि त बाहिरको कर्मचारी हटाउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर प्राधिकरण कमिसनको चक्करमा दुई वर्षदेखि हटाएन, एउटै पदमा डबल कर्मचारी राख्न मिल्छ र?’

ती अधिकारीले थपे, ‘ती कर्मचारीले मासिक ४० हजार तलब बुझ्छन्, सेवा सुविधा छुट्टै लिन्छन्, यसरी त वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी प्राधिकरणको पैसामा क्षति भएको छ।’ स्रोतमा अनुसार नयाँ कर्मचारी असन्तुष्ट भएपछि प्राधिकरणका आयुक्तलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।

तर शक्तिको आडमा माग सुनुवाइ भएन। जसकारण सरकारले छुट्याएको विकास बजेट तलब भत्तामै सकिने गरेको छ। त्यस्तै केन्द्र प्राधिकरणकै सहायक लेखापालका लागि दुई नयाँ कर्मचारी आए पनि पुराना कर्मचारी नहट्दा उनीहरू पनि कामविहीन नै भएका छन्। 

एक महिनामा बस्नुपर्ने कर्मचारी बैठक १८ महिनादेखि बसेनन्

कर्मचारी विवाद मात्रै होइन विकास प्राधिकरणले १८ महिनादेखि कर्मचारी बैठक पनि नराखेको कर्मचारीको गुनासो छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को  सञ्चालक समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधिमा प्रत्येक दुई महिनामा बैठक बस्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

स्रोतले भन्यो, ‘एक महिनामा स्टार्फ मिटिङ बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय छ, तर १८ महिना भयो बैठक नै राखेको छैन, बैठक राख्दा कर्मचारीको विवाद गर्छन भनेर राखिएन।’ 

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले हालसम्म बैठक नराख्दा धेरै कर्मचारीहरूको गुनासो पोख्न पाइरहेका छैनन्। ‘यहाँ कर्मचारी सरुवा हुन सकेको छैन, ’प्राधिकरणकै उच्च अधिकारी नाम नभन्ने स्वार्थमा भने, ‘भए पनि सेटिङमा मात्र सरुवा हुन्छ, करारमा पेन्सन लिइसकेका वृद्धहरू पनि फेरि दोहोरो सेवा, सुविधा र तलब दिएर जागिर खाइरहेका छन्, तर आयुक्तहरूले हटाउँदैनन्, यस्ता यहाँ धेरै बेथिति छ, भनेर साध्य छैन।’

यसो भन्छिन् प्राधिकरणका आयुक्त

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त जानुका ढकाल पुरानो कर्मचारी फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकायमा चिठ्ठी पठाइसकेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन, ‘नयाँ कर्मचारी प्राधिकरणले पदपूर्ति गरेपछि हामीले दुई वर्षअघि आएका पुराना निजामती कर्मचारी फिर्ता लैजान महालेखामा चिठ्ठी पठाएका छौँ, अब फिर्ता लान्छ।’ 

जुनसुकै निकायमा गए पनि सरकारी नै तलब भत्ता बुझ्ने भएकाले कर्मचारी पठाइहाल्नुपर्ने नदेखिएको पनि उनले तर्क गरिन्। ‘पहिलाका कर्मचारी पनि निजामती नै हुन्, जहाँ बसे पनि सरकारी नै सेवा लिने नै हुन्, ’उनले भनिन्।

सरकारले आयुक्तमा ढकाललाई गत वैशाख १९ गते नियुक्त गरेका थियो। त्यसपछि उनले वैशाख २२ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका थिए। भर्खरै आफू नियुक्ति भएको बताउँदै आयुक्त ढकालले कर्मचारी विवाद विस्तारै समाधान गर्दै जाने दाबी गरिन्।

भनिन्, ‘५० प्रतिशत कर्मचारी सरुवा गरिएको छ, धेरै काठमाडौं शाखामै काम भएकाले यही बस्न चाहिरहेका छन्, बाँकी पनि मागअनुसार गर्दै जान्छु, समितिको बैठक पनि हप्तामा एक पटक बसिरहेका छौँ, नयाँ शहर बनाउने, बाहिरी चक्रपथ बनाउने मुख्य मेरो एजेन्डा छ।’