कार्यक्रममा पत्रकारलाई निषेध
कार्यक्रममा पत्रकारलाई निषेध
धनगढी : आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि कुल १ अर्ब २१ करोड ६२ लाख रूपैयाँ बजेट पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १३ करोड ९२ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको छ।
यो जानकारी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बुधबार आयोजना गरेको सरकारको वार्षिक समीक्षामा पेश गरिएको विवरणबाट पाइएको हो। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सभाहलमा समीक्षा कार्यक्रम गरिएको थियो। समीक्षामा पत्रकारलाई भने निषेध गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु झण्डै ७२ लाख रूपैयाँ पुगेको छ। कार्यालयले मनलाग्दी तवरबाट खर्च गर्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु ७१ लाख ७७ हजार २ सय ९२ रूपैयाँ पुगेको हो।
असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु र पेश्की गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु करोडनजिक पुग्दा पनि अझै फर्छ्यौट हुन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको भौतिक प्रगति ७० तथा पुँजीगत प्रगति ८५ प्रतिशत भएको बुधबार सार्वजनिक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यालयको समग्र प्रगति ७४ प्रतिशत भएको देखाइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गोदावरीमा स्थायी राजधानी तोकेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन। साथै कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था भइसकेको र निजामती सन्तति आवासीय विद्यालयका लागि डिपिआर पनि तयार भइसकेको छ। तर निर्माण भने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन।
यस्तो छ प्रगति विवरण
सार्वजनिक विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ६२ र पुँजीगततर्फ ७५ गरी कुल औसतमा ६८.८३ प्रतिशत खर्च भएको दाबी सुदूरपश्चिम सरकारले गरेको छ।
सबैभन्दा बढी बजेट खर्च प्रदेशसभा सचिवालयले ८३ प्रतिशत गरेको देखाइएको छ। अन्य मन्त्रालयगत रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३६, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७४ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७८, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७४, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७६, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेशसभाको बजेटमा सत्ता र प्रतिपक्षी तथा सभा र सचिवालयका लागि ३ गाडी खरिदमा १ करोड ७६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। सचिवालयतर्फ प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य ३ समिति र कार्य व्यवस्था परामर्श समिति सहितले अन्तर प्रदेश भ्रमणमा २९ लाख २४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन्।
विषयगत समितिले अवलोकन भ्रमण तथा अनुगमनमा ९ लाख ८१ हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन्। प्रदेश सरकारको गएका ३ वर्षको वार्षिक बजेट खर्चमा भने गत वर्ष ७ प्रतिशतले सुधार भएको छ।
पत्रकारलाई निषेध!
वार्षिक समीक्षा भएकाले कार्यक्रममा पत्रकार पनि पुगे। तर कार्यक्रममा पत्रकारलाई निषेध गरियो। त्यहाँ पुगेका पत्रकारलाई हलभित्र जान दिइएन। समीक्षा भइरहेका बेला सभाहलको ढोकामै पत्रकारलाई सोधपुछ गर्न र तस्बिर मात्र खिचेर बाहिर पठाउन ४ जना सरकारी कर्मचारी खटाइएको थियो।
समीक्षा अर्थात प्रगति विवरण सार्वजनिक र आगामी योजना तथा त्यसका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रम भन्दै पत्रकार कार्यक्रमस्थलमा पुगेका थिए। तर पत्रकारलाई भिडियो र अडियो रेकर्ड गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो। हलमा जान रोकेपछि पत्रकार फर्किएका थिए।
सभाहलको ढोकामा पुग्ने बित्तिकै त्यहाँका कर्मचारीले पत्रकारलाई रोकेका थिए। एक कर्मचारीसँग पत्रकारलाई निषेध हो? प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘हो, फोटो खिचेर जानुस्, अडियो र भिडियो नखिच्नुस् फोटो खिच्नुस् सबै बाहिर बसेका छन् बाहिरै बस्नु।’ उनको यस्तो भनाइपछि पत्रकार फर्किएका थिए।
यस्तै सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीसँग पत्रकारलाई समीक्षामा बस्न दिन आग्रह गर्दा उनले पनि फोटो मात्र खिच्न पाइने बताएकी थिइन्।
‘जनताका प्रतिनिधि भनेर चुनिएका जनप्रतिनिधिले गर्ने हरेक प्रगति अथवा गतिविधिबारे जनताले जानकारी राख्न पाउनुपर्छ,’ वरिष्ठ पत्रकार चित्राङ्ग थापाले प्रश्न गरे, ‘यदि सार्वजनिक पदमा बसेका जनप्रतिनिधिले गर्ने कार्यसम्पादन र उहाँहरूको मन्त्रालयमार्फत भएको वार्षिक प्रगतिबारे हामीले चासो राख्न पाइँदैन, आम जनताले जान्न, बुझ्न, अथवा सोधखोज गर्न पाउँदैनन् भने वार्षिक समीक्षा कस्का लागि गरिएको? प्रगति विवरण कसलाई देखाउन बनाइएको?’
सरकारको यस्तो कदमले सरकारकै सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।