जनकपुरधाम : रेल्वेका लागि महोत्तरीको बर्दिवासमा अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिने भएको छ।
रेल विभागले ७ वर्षदेखि बर्दिवासमा रोक्का गरेको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिन लागेको हो। जयनगर–बर्दिवास रेल्वे र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग दुवैको साझा स्टेशन रहने बर्दिवासको जग्गा मुआब्जा विवाद टुंग्याइएको मुआब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ।
महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) तीर्थराज भट्टराईले बर्दिवास नगरपालिकाको पूर्वमा रातुखोलादेखि पश्चिममा भप्सीखोलासम्म करिब ६९ बिघा जग्गाको मुआब्जा विवाद बुधबार साँझ टुंग्याइएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘लामो समयदेखि मुआब्जामा कुरा नमिलेका जग्गाको आज दररेट निर्धारण गरिएको छ, अब १५ दिने सूचना निकालेर काम अघि बढाइनेछ।’
बर्दिवास बजार क्षेत्रका ती जग्गा निजी भएकाले चर्काे मूल्य माग्दै आएका बर्दिवासवासीले मागेअनुसार मुआब्जा सरकारले दिन सकेको थिएन।
मुआब्जा विवादले रेलमार्गको काम पनि महोत्तरीको भंगाहा–४ स्थित बिजलपुरामा आएर रोकिएको छ।
प्रजिअ भट्टराईका अनुसार एक महिनाभित्र मुआब्जा वितरण अघि बढ्ने छ। रेल्वेले रोक्का गरेको जग्गा ३२ वर्गमा विभाजन गरी प्रति कट्ठा न्यूनतम ७ लाख रूपैयाँदेखि अधिकतम ८१ लाख रूपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको उनले बताए।
यसरी बुधबार निर्धारण गरिएको दरमा बर्दिवासका करिब डेढ सय जनालाई मुआब्जाबापत सरकारले २ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने भएको छ।
बर्दिवासको मुआब्जा विवाद टुंगिनु सकारात्मक भएको बताउँदै स्थानीय बर्दिवास–१४ का जन्नुलाल महतोले आफ्नो झण्डै १० कट्ठा जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले यसरी किसानलाई मुआब्जा दिने भएकोमा यसलाई अन्धकार हटाएर खुशी दिएको संज्ञा दिए।
उनले भने, ‘विगत ७ वर्षदेखि रेल्वेले रोक्का गरेर राखेपछि जग्गा भोगचलन गर्न नपाउँदा के हुने हो भन्ने अन्योलको अवस्थामा मुआब्जा निर्धारण हुनु हामी सबै बर्दिवासवासीका लागि खुशीको कुरा हो।’
उनीसँगै जग्गाको मुआब्जा निर्धारणपछि रेल्वेको लिक र स्टेशनमा परेको जग्गाको उचित मुआब्जा माग्दै आएका धेरै स्थानीयहरू औधी प्रसन्न भएका छन्।
विवादकै कारण सरकारले मुआब्जा वितरण नगर्दा जयनगर–बर्दिवास र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको साझा स्टेशन बस्ने बर्दिवासमा ७ वर्षदेखि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। मुआब्जा विवाद टुंगिएसँगै रेल्वेको काम पनि अघि बढ्ने भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।