हेटौंडा : नेकपा एमालेमा बुधबार दुई वटा ट्विस्ट आए। एउटा नेपालकै ठूलो दल एमाले फुटेर नेकपा एमाले समाजवादी गठन हुनु र अर्को उसको बागमती प्रदेश सरकारमा नेतृत्व फेरिएर एकता हुनु।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि एमाले दुई चिरा हुने सहज अनुमान सबैले गरे पनि बागमती प्रदेशमा एकता हुनु एमाले नेताहरूका लागि पनि अप्रत्यासित थियो। केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल जस्तै एकअर्काका विरोधी रहेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सहमतिमा नै प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तन गरे।
ओलीनिकट पौडेल र नेपालनिकट शाक्य प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै एकअर्काका प्रखर आलोचक रहँदै आएका थिए। नेतृ शाक्य एमालेको आन्तरिक किचलोमा नेपाललाई साथ दिँदै अध्यक्ष ओलीविरुद्ध खरो उत्रिँदै आएकी थिइन्।
नेपालले बुधबार नयाँ दल दर्ता गर्दा उनले ओली नेतृत्वको एमालेबाट बागमतीको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिइन्। आफू पार्टी फुटको पक्षमा नभएर एकताको पक्षमा भएकाले पार्टी जोगाउन मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको प्रतिक्रिया उनले दिएकी छन्।
माधव नेपालको नयाँ दल एमाले समाजवादीको केन्द्रीय सदस्यमा बागमती प्रदेशको ५ सांसदको नाम समावेश थियो। एमाले नफुट्दा १ सय ९ सांसद रहेको बागमती प्रदेशसभामा एक्लै एमालेका नै ५६ सांसद थिए। तीमध्ये नेपाल पक्षका २१ र ओली पक्षका ३५ जना थिए।
तर बुधबार नेपाल पक्षकी प्रभावशाली नेतृ शाक्यले ओली पक्षसँग मिलेर प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै बागमती प्रदेशमा को कुन पक्ष भन्ने अन्योल भएको छ। एमाले फुटअघि नेपाल पक्षका सांसदहरू अब कस्को पक्षमा उभिनेछन् भन्ने तत्काल स्पष्ट भइसकेको छैन।
नेपालले आफ्नो पार्टी एमाले समाजवादीमा बागमती प्रदेशका ५ सांसदको नाम राखेकोमा तीमध्ये ३ जनाले कित्ता क्लियर गरिसकेका छन्। नयाँ दलमा राजेन्द्र पाण्डे, मुनू सिग्देल, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, रमा आले मगर र बसन्त मानन्धरको नाम आएको थियो। तीमध्ये खनाल प्रदेश सरकारको सामाजिक विकासमन्त्री भएका छन् भने मगर र मानन्धरले फेसबुकमा स्टाटस राख्दै आफू नयाँ दलमा नभएर एमालेमै रहेको बताइसकेका छन्।
बाँकी रहे पाण्डे र सिग्देल। पाण्डे बुधबार नेपालसँग दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग नै पुगेका थिए। उनी नेपालका विश्वासिला सहयात्री भएकाले ओली पक्षलाई सघाउने सम्भावना तत्काल देखिन्न। उसो त पाण्डे आफैं मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा पनि नलागेका होइनन्।
यता सिग्देल केन्द्रमा नेपालको साथमा दरोसँग उभिएका विरोध खतिवडाकी पत्नी हुन्। त्यसैले उनले पनि नेपालको पक्ष छाड्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। पाण्डे र सिग्देल २ जनाले मात्र पनि एमाले छाडे उसले २ जना सांसद गुमाउँछ र यसका साथै बहुमत पनि।
प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाउन ५६ सांसद चाहिन्छ। अहिले देखिएजस्तो २ जनाले मात्र पनि साथ छाडे बागमती प्रदेशमा एमाले सांसदको संख्या ५६ बाट ५४ मा झर्छ र बहुमत गुम्छ। यसो भएमा मुख्यमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। एकल बहुमतसहितको सरकार चलाउँदै आएको एमालेले बहुमतसँगै सत्ता पनि गुमाउँछ। विश्वासको मत पाउन नसके नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ।
बागमती प्रदेशमा अंक १ ठूला राजनीतिक दलका लागि महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। एमाले र माओवादी एकता भएर नेकपा हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको कांग्रेसले नेकपा फुटेपछि १ कै फेरले गर्दा फेरि प्रतिपक्षमा झरेको थियो।
प्रदेशमा कांग्रेसका २२ सांसद छन् भने माओवादीका २३ जना छन्। नेकपा फुटेपछि २३ सांसद भएको माओवादी १ ले कांग्रेसलाई पछि पार्दै प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको थियो। त्यसैगरी २२ सांसद भएको एमालेको नेपाल पक्ष पनि एक सांसदको मृत्यु भएपछि १ ले नै कांग्रेसभन्दा पछि थियो।
यस्तो स्थितिमा अब २ सांसदले मात्र पनि ओली पक्षको साथ छाडे शाक्य नेतृत्वको बागमती सरकारले सत्ता गुमाउने सम्भावना देखिन्छ। ओली पक्षका २ जनाले विपक्षी दललाई साथ दिएमा प्रदेश सरकारको विपक्षमा रहेका सांसदको संख्या ५४ हुन जान्छ।
‘शाक्य नेपाल–ओली दुवैको सहमतिमा मुख्यमन्त्री’
नेपाल पक्षकी शक्तिशाली महिला नेतृ शाक्यले पार्टीबाट अलग भएर नेता नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्ने दिन ओली पक्षको एमालेबाट प्रदेशको नेतृत्व सम्हालिन्। शाक्यले महत्वपूर्ण समयमा नेता नेपालको साथ छाडेर ओली पक्षमा लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
तर एमाले विभाजनअघि नेपाल पक्षमा रहेका प्रदेशसभा सदस्य अरुण नेपालले भने शाक्य ओली–नेपाल दुवैको सहमतिमा मुख्यमन्त्री बनेको दाबी गरेका छन्। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ओली र नेपाल दुवै सहमत भएको बताए।
‘अष्टलक्ष्मीले हिजै दलको नेता बनेर मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि पनि माधव नेपाललाई फोन गर्नु भएको थियो। उहाँले केपी ओलीलाई पनि फोन गर्नुभयो। दुवैजनाले अघि बढ्नुस्, तपाईंलाई हाम्रो साथ छ भनेपछि नै उहाँ अघि बढ्नु भएको हो,’ अरुणले भने। उनले आफूहरूले नेता नेपालको साथ नछाडेको भन्दै अझै पनि पार्टी एकता गर्ने प्रयासस्वरूप यस्तो कदम चालेको स्पष्टोक्ति दिए।
विश्वासको मत लिनु नपर्ने पौडेलको भनाइ
बागमतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाक्यले संसदबाट विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार पत्रकारसँग उनले शाक्य सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै विश्वासको मत लिन नपर्ने जिकिर गरेका हुन्। ‘उहाँ संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। हामी ५६ जना सांसद नै एमालेका हौं। त्यसकारण विश्वासको मत लिनुपर्दैन,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री शाक्यले पनि आफू ओली र नेपाल दुवैको सल्लाह र सहमतिमा मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव नआउने दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गरेरै यो विषय टुंग्याइएको हो। त्यसैले मविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैन।’ उनले आफूलाई कांग्रेस र माओवादीको पनि समर्थन रहेको दाबी गरेकी छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।