पर्वत : पर्वत सदरमुकाम कुश्मा बजारका विद्यालयहरूले अनलाइनका माध्यमबाट पठनपाठन गरिरहेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू भने बार, कक्षा र तहगत आधारमा भौतिक रूपमा सञ्चालन हुन थालेका छन्।
गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा नहुनु तथा भएका ठाउँमा पनि अभिभावकको आर्थिक अवस्थाका कारण मोबाइल किन्न नसक्नु, कतिपय ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रित अवस्था रहनु लगायतका कारण आलोपालो गरेर विद्यार्थी बोलाएर शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको विद्यालयहरू बताउँछन्।
फलेवास नगरपालिका–३ शंकरपोखरीको जनसहयोगी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेशबहादुर थापाले अनलाइनको सुविधा गाउँमा नभएका कारण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालय खोल्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्।
‘गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा छैन। एउटै घरका तीन जना बच्चाका लागि तीन वटा मोबाइल किनिदिने हैसियत अभिभावकको छैन। फाटफुट चलेका अनलाइन कक्षामा पनि क्यामेरा अफ गरेर विद्यार्थीहरू अरू काममा भुलेको पाइयो’ उनले भने, ‘सरोकारवाला र शिक्षकहरू बसेर सुरक्षा कायम गर्दै एक दिनमा एउटा तहलाई बोलाउने गरी आलोपालो प्रणालीमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ।’
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको पैयुँ गाउँपालिकाले भने भौतिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालयहरुलाई बन्द गराएको छ। स्थानीय तहमा सङ्क्रमणको अवस्था कम बन्दै गएपछि तहगत रूपमा बिहान र दिउसोको सत्रमा विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले विद्यालयहरू भौतिक रूपमा बन्द रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछानेले बताए।
‘हामीले १०-१५ दिन जति सिफ्टअनुसार विद्यालय सञ्चालन गरेका थियौँ। तर, प्रशासनबाट भौतिक रूपमा पठनपाठन नगर्न भनेपछि अहिले रोकेका छौँ’ उनी भन्छन्, ‘वैकल्पिक सिकाई सहजीकरणको लागि तोकिएका अन्य विकल्पहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थीको सिकाइमा निरन्तरता दिनका लागि विद्यालयहरुलाई भनेका छौँ।’
सदरमुकाम कुश्मा बजार र आसपासका क्षेत्रमा भने ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा नेटको उपलब्धता सहज भएका कारण धेरै विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षामा जोडिन पाएका छन्। त्यसमा पनि सदरमुकामका विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप धेरै भएका कारण आलोपालो गर्दा पनि विद्यालयमा निकै भिड हुने अवस्था रहेका कारण अनलाइन नै उत्तम विकल्प रहेको सदरमुकामको नारायण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द पोखरेल बताउँछन्।
‘हाम्रो विद्यालयमा करिब १३ सय विद्यार्थी छन्, एक दिनमा एक चौथाइ बोलाए पनि विद्यालयमा एकैदिनमा तीन सय बढी विद्यार्थी उपस्थित हुन्छन्। अहिलेको अवस्था त्यो त निकै बाक्लो उपस्थिति हो’ उनले भने, ‘गाउँका कतिपय विद्यालयमा अति न्यून सङ्ख्यामा विद्यार्थी भएका कारण मापदण्ड पालना गरेर बोलाउन सम्भव भएको हुन सक्ला। हाम्रोमा भने अनलाइनको प्रभावकारिता नै राम्रो भएको छ। धेरै विद्यार्थीहरूले दैनिक रूपमा सबै विषयको नियमित कक्षा लिइरहेका छन्।’
डिसिसिएमसी पर्वतका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले डिसिसिएमसीको बैठकमा कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरूले ज्यादै न्यून सङ्ख्यामा विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई आफूहरूले जिम्मा लिएर सञ्चालनमा ल्याउन प्रस्ताव गरेको र यसबारे गृह मन्त्रालयमा कुरा मौखिक रूपमा परिवेश अनुसार निर्णय लिन भनिएकाले जोखिम कम र विद्यार्थी पनि कम भएको ठाउँमा सुरक्षा सतर्कता पालना गर्दै एकाध विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको हुन सक्न बताइन्। ‘
हामी स्मार्ट लकडाउनको अवधारणमा छौँ, जहाँ समस्या हुन्छ त्यही क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने तर कम प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन दिने भन्ने हो’ प्रजिअ खत्री भन्छिन्, ‘विद्यालय खोल्नका लागि माथिबाट निर्णय भएको छैन, हामीले खोल्नुहोस् भनेका पनि छैनौँ। तर कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले निकै ग्रामिण क्षेत्रमा २५-३० जना विद्यार्थी भएको विद्यालयलाई हाम्रो जिम्मामा खुलाउँछौँ भन्नुभएको थियो बैठकमा।’ अहिलेको उत्तम विकल्प अनलाइन कक्षा भएको र त्यो उपलब्ध नभएमा सिकाई सहजीकरणको लागि तोकिएका अन्य क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
अनलाइनका माध्यमबाट हुने तथा भौतिक रूपमा हुने कतिपय बैठक तथा छलफलहरूमा अभिभावकहरूले दुई वर्षसम्म आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर निकै खस्किएकाले सम्भावना भएका ठाउँमा भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
राजनीति गर्नेहरूले आन्दोलनको नाममा भिडभाड गर्न र नारा लगाउँदा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नरहने र विद्यालय खोल्दा जोखिम रहने हास्यास्पद कुरा भएको आम नागरिक बताउँछन्।
जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका र कम बिद्यार्थीहरु भएका विद्यालयहरू फाटफुट रूपमा खुलेको भए पनि धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू बन्द नै छन्। इन्टरनेटको सहज पहुँच रहेको ठाउँका बालकालिकाहरु शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी भएको भए पनि सबैभन्दा पीडा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाहरूले भोग्नुपरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।