बुटवल : सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आफन्त र विभिन्न संघ संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जाललगायतका संस्थाहरुले मंगलबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। उनीहरुले लामो समयसम्म न सास न लाश भएर बस्नु पर्दा बेपत्ताका परिवारलाई झनै पीडा भएकाले अवस्था सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘सत्य न्यायको आशामा वर्षौंदेखि भौतारिएका हामी बेपत्ता पीडित परिवारहरु वर्तमान कोभिड –१९ को महामारीले झनै मर्कामा परेका छौँ तर, पीडित परिवारको समस्या समाधान गर्न सरकारले उचित कदम अगाडि नबढाएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं,’ द्वन्द्वपीडित समाज रुपनदेहीकी रीता सेनले भनिन्‚ ‘द्वन्द्वपीडितहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सार्वजनीकरण र लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दछु।’
तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सहमति गरेको भएको थियो। तर‚ सम्झौता भएको १५ वर्ष बित्दा समेत ठोस प्रगति हुन नसकेको द्वन्द्वपीडित समाजका उपाध्यक्ष चुरामणि ढकालले गुनासो गरे।
द्वन्द्व प्रभाावितले लुम्बिनी प्रदेश १० वर्षे सशस्त्र युद्दको उद्द्गम स्थल भएकाले यस प्रदेशले बनाउने योजना र उठाउने सवालले देशलाई तरंगित गर्ने भएकाले सोहीअनुसार योजना बनाएर पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका बेपत्ता घटनामा संलग्नहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्थालाई यस प्रदेशमा कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमार्फत पीडितका घटना दर्ता र न्यायको प्रकृयालाई अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउन समेत ज्ञापनपत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी बेपत्ता परिवारका साथै द्वन्द्वमा परेका नागरिकका सन्तानका लागि आवश्यक कानुन बनाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानुनी व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितका बालबालिकाका लागि स्नातक तहसम्म निःशुल्क अध्ययन र रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझदै मुख्यमन्त्री केसीले द्वन्द्वपीडितको सवाल सरकारको पनि सवाल भएको बताए। सत्य निरुपण आयोगले यसबारे काम गरिरहेको बताउँदै उनले जायज मागको सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए। यस्तै‚ मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको योजनामा परेका कार्यक्रमहरुमा पीडित परिवारलाई समेट्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।