|

हेटौंडा : पहिलो महिला मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको सरकार ढल्ने पक्का भएपछि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्र पाण्डे र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले दौडधूप तिब्र पारेका छन्। 

पाण्डेले सार्वजनिक रुपमै आफूलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। बानियाँ भने बाहिर बोल्दा गठबन्धनमा असर पर्न सक्ने भएकाले भित्रभित्रै मुख्यमन्त्री बन्ने लबिङमा छन्।

स्रोतका अनुसार बानियाँले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरिसकेका छन्। भन्नुपर्ने ठाउँमा भनसुन गरिसकेर बानियाँ बुधबार काठमाडाैंबाट प्रदेश राजधानी एवं गृहनगर हेटौंडा झरेका छन्। 

बागमती प्रदेशसभामा केन्द्रीय सत्तारुढ घटक जनता समाजवादीको सांसद छैनन्। प्रमुख तीन घटक कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी मिल्दा सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत पुग्छ। माओवादी केन्द्रले हालै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ भने सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि उसकै मुख्यमन्त्री भएकाले थप दाबी गर्ने अवस्था छैन। 

कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। अब कांग्रेसले बागमतीको मुख्यमन्त्री लिएर प्रदेश एकमा बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व भने नेकपा समाजवादीलाई दिनेगरी केन्द्रमा चर्चा सुरु भएको छ।

तर यसअघि आफू मुख्यमन्त्री हुनेगरी नै प्रदेशसभामा चुनाव लडेको बताउने नेकपा समाजवादीका नेता पाण्डेले कुनै हालतमा बागमतीको मुख्यमन्त्री पद नछाड्न नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्। 

मंगलबार प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा आफूलाई नयाँ दल नेकपा समाजवादीमा सनाखत गराएपछि पाण्डेले गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्न पार्टीले आफूलाई अघि सारेको बताएका थिए।

नेकपा समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य माधव पौडेलले गठबन्धन बागमती प्रदेशको मात्रै नभएर देशभरी नै भएको भन्दै आफूहरुको भागमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री आउने दाबी गरे। उनले बागमती प्रदेशमा आफ्नो भागमा मुख्यमन्त्री पर्ने भएरै राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशमा चौथो दल भएपनि सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको बताए।

प्रदेश सरकार गठन हुँदा नै मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका पाण्डे हालको मुख्यमन्त्री शाक्य अघि सरेपछि पछि हटेका थिए। तर त्यतिबेला शाक्यलाई संसदीय दलकाे नेतामा डोरमणि पौडेलले पराजित गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका थिए। 

एमाले फुटको संघारमा पुग्दा संस्थापन पक्षमै रहेपछि शाक्यलाई पौडेलकै प्रस्तावमा संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। 

'यसअघि गठबन्धनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा अघि बढ्ने सहमति'

 नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता बानियाँले पनि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी यथावत रहेको संकेत गरेका छन्।

‘मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा शीर्ष नेताहरुले टुंगो लगाउनुहुनेछ। यसमा म केही भन्न चाहन्न, तर यसअघिको परिस्थितीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा अगाडी बढ्न सबै सहमत हुनुहुन्थ्यो,' थाहाखबरसँग कुरा गर्दै बानियाँले भने, 'अहिले परिस्थिती अलि फरक भयो नत्र विपक्षी गठबन्धनमा मेरो नेतृत्वमा अघि बढ्ने कुरा भएको थियो।'

उनले एमाले विभाजन भएर नयाँ दल दर्ता हुनुअघि नै आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउने विषयमा सबै दल सहमत रहेको बताए। बानियाँले शीर्ष नेताहरुको निर्णय नै अन्तिम निर्णय रहेको भन्दै बागमती प्रदेशमा बन्ने गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी हुने बताए । 

साना दलको साथ लिए पनि मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुग्दैन

प्रदेशमा एमालेका १२ सांसदले पार्टी छाडेर नेकपा समाजवादी रोजेसँगै मुख्यमन्त्री शाक्य स्पष्ट अल्पमतमा परेकी छिन्। संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम  मुख्यमन्त्री नियुक्त शाक्यले पार्टी विभाजन भएकाले अब प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनै पर्छ। 

उनले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिइरहँदा एमालेका ५६ सांसद थिए। बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा उनले सपथ लिएकी हुन्। १२ सांसद समाजवादीमा गएपछि अब एमाले ४४ सिटमा खुम्चिएको छ। विश्वासको मत पाउने कसरत गर्न शाक्यले प्रदेशसभा बैठकमै नगइ प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरिन्। 

तर सबै साना दलले उनलाई विश्वासको मत दिए पनि अब बहुमत पुग्दैन। प्रदेशसभामा विवेकशील साझाका ३, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २/२ तथा एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। विवेकशीलले पाँच दलीय गठबन्धनलाई नै सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेकाले शाक्यको बहिर्गमन निश्चित छ। 

माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, नेकपा समाजवादीका १२ र विवेकशील साझाको ३ सिट जोड्दा ६० सिट हुन्छ। कूल १ सय ९ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा  सरकार गठनका लागि ५५ सिट पर्याप्त हुन्छ। यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री केन्द्रीय सत्तारुढ गठबन्धनले पाउने पक्का छ ।

तर कुन पार्टीको भागमा पर्छ भन्ने कुरा केन्द्रमा शीर्ष नेताले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ। स्रोतले बताएअनुसार सकभर एक नम्बर प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिएर बागमती प्रदेशको कमाण्ड आफूले लिनपर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल सुरु भएको छ।

 
 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.