जाजरकोट : डोल्पाका ग्रामीण वस्तीमा खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका डोल्पा शाखा र डिपोहरुमा खाद्यान्नको मौज्दात कम भएपछि ग्रामीण वस्तीमा खाद्यान्नको संकट भएको हो।
वर्षायामको कारण बजार मा बिक्री गरिने खाद्यान्नको मूल्य महँगो भएको र सहुलियत दरमा बिक्री हुने खाद्यान्न नभएपछि ग्रामीण वस्तीका सर्वसाधारण मर्कामा छन्। गत आर्थिक वर्ष डोेल्पाका लागि १८ हजार क्विन्टल चामल विनियोजन भई बिक्री भइसकेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।
लिमिटेडका डोल्पास्थित प्रमुख कमलराज पाण्डेका अनुसार अहिले दुनै शाखामा २५० क्विन्टल र जुफाल गोदाममा २०९ क्विन्टल चामल मात्र मौज्दात छ। मौज्दात चामल ग्रामीण वस्तीका विपन्न परिवार र बाढीपहिरोबाट विस्थापित हुने आपतकालीन अवस्थाका लागि राखिएको प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए।
नेपाल सरकारले गत वर्ष माथिल्लो डोल्पाका लागि १ हजार ५०० क्विन्टल, तल्लो डोल्पाका सर्मि डिपोका लागि ३०० क्विन्टल, काइगाउँ डिपोको लागि १ हजार क्विन्टल, दुनै शाखाका लागि ९ हजार क्विन्टल र जुफाल गोदाको लागि ४ हजार ५०० क्विन्टल गरेर १८ हजार क्विन्टल चामल छुट्याइएको थियो।
कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लामा नेपाल सरकारले ढुवानी अनुदानमा खाद्यान्न, नुन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षको चामल बिक्री भई नुन मात्रामा मौज्दात रहेको र नयाँ आर्थिक वर्षको चामल जिल्लामा आपूर्ति भइनसकेकाले खाद्यान्न संकट भएको नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।
उपल्लो डोल्पामा गत आर्थिक वर्षको चामल समेत कोरोना कारणले ढुवानी हुन नसक्दा आफूहरुले बजारबाट प्रतिक्विन्टल १६ हजार रुपैयाँसम्म तिरेर खरिद गुर्न परेको छार्काताङसोङ गाउँपालिका–४ का कार्म गुरुङले बताए। ‘हामीले त गत वर्षदेखि नै खाद्यान्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘प्रतिक्विन्टल पाँच हजारमा पाइने चामल १६ हजारसम्म तिरेर खानु परेको छ।’
खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी लिमिटेका प्रमुख पाण्डेका अनुसार मध्य डोल्पाका काइके गाउँपालिकाको शहरतारामा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम अन्र्तगत ३५० क्विन्टल, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको त्रिपुराकोटमा ११ सय ५० क्विन्टल, लिकुका लागि २२१ क्विन्टल र ल्हाँ फुल्चिङका लागि २२१ क्विन्टल चामल सम्बन्धित पालिकामा पुर्याइसकिएकाले केही हदसम्म खाद्यान्नको अभावलाई हटाउने भएपनि माथिल्लो डोल्पाका जनताका लागि समस्या भएको बताए।
कम्पनीले ढिला गरी टेण्डर खोल्ने र टेण्डर खोल्ने समय वर्षात् भएकाले पनि ढुवानीमा ढिलाई हुँदा खाद्यान्न समस्या पर्ने गरेको जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिका अध्यक्ष समेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शेरबहादुर बुढाले बताए। नेपाल सरकारको ढुवानी अनुदानमा उपलब्ध हुने मोटो अरुवा चामल प्रतिक्विन्टल ३ हजार ५०० देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म खाद्य व्यवस्थाबाट पाइन्छ। सोही चामल बजारमा ६ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।