कञ्चनपुर : स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले एक पटकका लागि आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीय तह अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हक हित मञ्चका अध्यक्ष लोकेन्द्र राज भट्टले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी हुँदा नेपाल सरकार र अस्थायी करार कर्मचारीबीच भएको सहमतिअनुसार आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी गर्ने कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने बताए।
भट्टले सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको पक्षमा दिएको आदेश र सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८७ समेत कार्यान्वयन नहुँदा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी मर्कामा परेको बताए। अस्थायी करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ऊर्जावान समयमा स्थानीय तहमा सेवा गरिरहे पनि सेवा सुविधामा विभेद भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने‚ ‘विगत लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुले वृद्ध अवस्थासम्म अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमै राज्यलाई सेवा दिई खाली हात घर फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।’
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले स्थानीय तह अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हक हित मञ्चको स्थानीय समिति, जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय समितिका प्रतिनिधिहरूमार्फत पाँच बुँदे मागपत्र सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।
मागपत्रमा असार मसान्तसम्म विभिन्न पदमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक मूल्यांकन गरी सेवा गरेको जम्मा सेवा अवधि वर्षको कम्तिमा ५० प्रतिशत सेवा गणना हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट एक पटकका लागि स्थायी प्रकृयामा लैजान संघीय निजामति सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। यस्तै‚ अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थायी प्रकृयामा जानुअघि सेवा सुनिश्चितता, नेपाल सरकारले तोकेको तलब स्केल, महँगी भत्तामा सञ्चयकोष कट्टी, जीवन बिमा, योगदानमा आधारित निवृतीभरण कोषमा आवद्दता गरिनु पर्ने माग छ।
नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध गर्ने, कर्मचारी बिमा लगायतका मागहरु २०७८ साउन १ देखि लागु हुने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनका लागि पहल गरिनुपर्ने माग अघि सारिएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा कार्यरत अस्थायी कर्मचारी राजेश ऐरले बताए। उनका अनुसार स्वीकृत दरबन्दीभित्र रहेका अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई वर्षैपिच्छे नवीकरण म्याद थप गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न समेत माग गरिएको छ।
दरबन्दीलाई अस्थायी, करार दरबन्दी नै मानी सो दरवन्दीमा सरुवा बढुवा तथा लोक सेवा आयोगवाट कार्यरत कर्मचारीलाई विस्थापीत हुने गरी खटाइने प्रकृयालाई बन्द गरिनु पर्ने, स्थायी वा अस्थायी करार सेवाभित्र रही काम गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा विभेदको अन्त्य गरिनु पर्ने, लामो समयदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, कारार तथा ज्यालादारीमा रही सेवा प्रवाह गरी रहेका कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक रुपमा अवकाश हुन चाहेमा सेवा अवधिका आधारमा गोल्डेन हेण्ड चेकको व्यवस्था गरीनुपर्ने माग छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।