कर्मचारी सरुवा गर्न मध्यराति कार्यविधि संशोधन, कर्मचारी सरुवा आतंक

धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न मध्यराति कार्यविधि संशोधन गरेको छ। कर्मचारी सरुवा नियमित रुपमा गरिनुपर्ने भए पनि धनगढी र महेन्द्रनगरमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आकर्षक कार्यालय र विभागमा ल्याउन चलखेल भइरहेको हो।

प्रदेशका सबै मन्त्रालय र तहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत ल्याएर सरुवाको नाममा कर्मचारीमा आतंक फैलाउने काम सरकारले गरिरहेको कर्मचारीले आरोप लगाएका छन्।

कर्मचारी सरुवामा प्रक्रिया भन्दा पहँुचको कारण काखापाखा गर्ने काम भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सरुवाले पनि देखाएको कर्मचारीको आरोप छ। दैनिक प्रशासनिक काममा खटिने कर्मचारी प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि संशोधन गर्दै मनोमानी रुपमा कर्मचारी सरुवाको तयारी गरेको छ।

सुदूरपश्चिममा प्रत्येक वर्षको साउन १ गतेदेखि अन्तिमसम्म कर्मचारी सरुवा गर्ने कानुनी प्रावधान छ। प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ले उक्त प्रावधान लागू गरेको हो। सहायक स्तरको कर्मचारीको सरुवा भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म गर्ने उल्लेख छ। तर प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ लाई सच्याउदै २०७८ असोज ३ मा गरिएको दोस्रो संशोधनमा चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै भनेर नयाँ नियम राखिएको थियो।

प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को दफा ४ को उपदफा ‘च’ मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा गरिने सरुवाको हकमा असोज २० गतेभित्र सरुवा गर्न सकिने’ भन्ने उपदफा थपिएको भएपनि २० गते कर्मचारीको सरुवा गर्न असफल भएको प्रदेश सरकारले बुधबार राति कार्यविधिमा तेस्रो संशोधन गरेको छ। अहिले असोज २५ गतेभित्र सरुवा गर्न सकिने कुरा थपिएको छ।

त्यसका कारण कर्मचारीले सरुवाको नाममा आतंकित हुनु परेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कैलाली जिल्ला अध्यक्ष खेमराज जोशीले बताए। ‘सरुवाको नाममा कर्मचारीहरुलाई आतंकित गर्नु हुदैन। आस्थाको हिसावले कर्मचारीले दण्डित हुनुपर्ने अवस्था हुनुहुन्न’ उनले भने। सुदूरपश्चिम सरकारले राजनीतिक आस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध र नातागोताका आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने गरेको गुनासो छ।

साउनमै हुनुपर्ने सरुवा असोजमा गर्न खोजेको तथा निजामती ऐन तथा विद्यमान नियम र प्रक्रिया विपरीत २१ महिनादेखि कामकाज गर्न बाजुरा खटाएको भए पनि कैलाली र कञ्चनपुरमा रिक्त रहेको दरबन्दीमा सरुवाका लागि निवेदन दिँदा सरुवा नगरिएको जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दयाकृष्ण पन्तको गुनासो छ।

‘म २१ महिनासम्म बाजुरा बसेर सरुवा मागे तर सरुवा गरिएन। निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार सरुवा हुनुपर्ने हो तर दरबन्दी खाली रहेका कार्यालयमासमेत मेरो सरुवा गरिएन’ उनले भने। सरकारले बुधबार सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको सरुवाको सूची प्रकाशित गरेको छ।

सरकारले गरेको त्यो सरुवामा दुर्गम जिल्लाका कर्मचारीलाई दुर्गम नै सरुवा गरिएको छ। ‘क’ वर्गमा राखिएका बाजुरा, दार्चुला, बझाङ जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरु दुर्गम जिल्लामै सरुवा गरिएको छ।

नियम अनुसार दुर्गम जिल्लाबाट सुगम मानिएका कैलाली र कञ्चनपुर सरुवा हुनुपर्ने हो। समाजिक विकास मन्त्रालयले आफूहरुलाई सरुवामा विभेद गरेको कर्मचारीले बताएका छन्।

असोज २५ गते प्रकाशित हुने सरुवा पनि दुर्गम जिल्लामा काम गरेका कर्मचारीको भन्दा सुगमबाट झन सुगममा कर्मचारी ल्याउने खेल भइरहेको कर्मचारीहरुको आशंका छ। तर सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले सरुवालाई थप व्यवस्थित बनाउन कार्यविधिमा पछिल्लो संशोधन गरिएको दाबी गरिन्।

‘सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधिमा संशोधन गरिएको हो’ उनले भनिन्, ‘कार्यविधिमा केही नमिलेको कुरा मिलाउन र कसैलाई मर्का नपर्ने गरी सरुवा व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ।’

कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित गर्न कार्यविधिमा तेस्रो पटक संशोधन गरिएको दाबी गरिएपनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दल निकट धनगढी र महेन्द्रनगरका कर्मचारीलाई विभिन्न निकाय तथा कार्यालयमा ल्याउने खेलले नै निरन्तरता पाउने आशंका गरिएको छ।

थप गरिएको ५ दिनमा पनि न्यायोचितभन्दा निकटका व्यक्तिहरुलाई यताउता पार्ने खेल हुने कर्मचारीले आशंका गरेका छन्।