हेटौंडा : गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउन लागेको बागमती प्रदेश सरकारले संसदीय समिति पनि थप्ने तयारी गरेको छ।
गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय विभाजनको कसरत गरिरहेको बागमती सरकारले दुई वटा संसदीय समिति पनि थप्ने तयारी गरेको हो।
यसअघि पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले थप्न लाग्दा विरोध गरेर स्थगित भएको दुई संसदीय समिति गठबन्धन सरकारले थप्ने भएको छ।
हाल प्रदेशसभामा ५ संसदीय समिति रहेकोमा अझै २ संसदीय समिति थप्ने सरकारको तयारी छ।
मन्त्रालय विभाजन गरेर मात्र भागबन्डा नपुग्ने भएपछि समिति थपेर गठबन्धनका सांसदलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।
पौडेलका पालाको विवाद
सत्ता लम्ब्याउन पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले संसदीय समितिको संख्या बढाउन खोजेको भन्दै विरोध गरेका दलहरूले नै आफू सरकारमा पुगेपछि ती समिति थप्न लागेका हुन्।
सर्वदलीय सहमति र प्रक्रिया मिचेर संसदीय समिति बढाउन लागेको भन्दै हाल गठबन्धनमा रहेको दलले त्यतिबेला विरोध गरेका थिए।
कांग्रेस र माओवादी सहितका दलहरूको विरोधसँगै प्रदेशसभा बैठक नै करिब ३ घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो। संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव सदनमा ल्याए अवरोध गर्ने भन्दै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा हाल गठबन्धनमा रहेका दलको अडानसँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए।
पुर्वमुख्यमन्त्री पौडेल, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, कांग्रेस नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौला तथा प्रदेशसभाका अन्य दलका सांसदको सर्वदलीय बैठकमा उपस्थिति थियो।
बैठकमा तत्काल संसदीय समितिको संख्या बढाउने प्रस्ताव र प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को मस्यौदा संशोधन समिति गठन गरेर मात्र अगाडि बढ्ने सहमति भएपछि बल्ल प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको थियो।
त्यतिबेला नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिमा विपक्षी दलहरूको बहुमत रहने भएपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थियो।
भदौ १ गते मंगलबार बनेको १३ जनाको संशोधन समितिमा ६ जना त्यतिबेलाको सत्तापक्ष (नेकपा एमाले) र ७ जना विपक्षी दलका सांसद थिए।
गठबन्धन पनि उही बाटोमा
प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले एमालेले ११ वटा समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै विगतको अभ्यासअनुसार नै वर्तमान गठबन्धन सरकार अघि बढेको बताए।
उनले एमाले एउटा दलमात्र सरकारमा हुँदा समेत ठूलो संख्यामा समिति थप्न खोजेको तर हाल गठबन्धनमा धेरै दल रहेको र सबैलाई सन्तुलन मिलाउन दुई संसदीय समिति थप्न लागिएको बताए।
उनले भने, ‘एमालेले एक्लैलाई त भागबन्डा पुर्याउन नसकेर ११ वटा समिति र १४ वटा मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेको थियो। हाम्रो विरोधले गर्दा त्यस्तो हुन सकेन। अहिले हामी त गठबन्धनका धेरै जना छौं, सबैलाई सन्तुलनमा राख्न केही मन्त्रालय र समितिहरू थप्नुपर्ने हुन्छ।’
उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नै मन्त्रालय विभाजन र समिति थप गर्नेसमेत प्रस्ट्याए।
निष्क्रिय संसदीय समिति
बागमती सरकारले गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउनैका लागि २ समिति थप्ने तयारी गरेको भएपनि हाल प्रदेशसभामा रहेकै समिति निष्क्रिय छन्।
लामो समयदेखि सत्तामा नै प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदा संसद बिजनेसविहीन छ।
बजेट ल्याउने, पास गर्ने, विश्वासको मत लिने तथा राजीनामा दिनेजस्ता प्रक्रियाका लागि मात्रै प्रदेशसभा बस्दै आएको छ। जसले गर्दा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले दिएको बिजनेस हेर्ने विषयगत समितिसमेत काम नपाएर निष्क्रिय छन्।
संसदीय समितिले सरकारको काम कारबाही अनुगमन गर्ने, सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने भएपनि बागमतीका अधिकांश समितिका बैठक नै बस्दैनन्।
प्रदेशसभाको बैठक भएका बेला मात्र समितिका पनि बैठक बस्ने गरेको छ। सरकारले बिजनेस ल्याए समितिबाट पारित गरी संसदमा पठाउन मात्र बैठक बस्ने गरेको हो।
०७७/७८ मा समितिका बैठक ५९ पटक मात्र
गत आव ०७७/७८ मा प्रदेशका ५ वटा समितिका बैठक जम्मा ५९ पटक मात्र बसेका थिए।
प्रदेश मामिला समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको १३/१३ पटक, सार्वजनिक लेखा समितिको १२ पटक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र अर्थ तथा विकास समितिका बैठक ९/९ पटक बसेका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार निर्माण हेर्ने महत्वपूर्ण अर्थ विकास समितिको बैठकसमेत एक वर्षमा जम्मा ९ पटक मात्र बसेको छ।
समितिका सचिव पराशर खरेलले समितिअन्तर्गतका ऐन तथा विधेयक ल्याएका बेलामा मात्र बैठक बस्ने गरेको बताए।
उनले समितिले एक वर्षमा नुवाकोट, धादिङ र रसुवाको भ्रमण गरेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।